यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वकीलों की बैठक, NPA से निपटने पर चर्चा

Mumbai मुंबई : प्रख्यात अधिवक्ताओं ने जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों से गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की वसूली और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को डूबते ऋणों और बड़े पैमाने पर बट्टे खाते में डालने की संभावित वृद्धि से बचाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के संचालन और कानूनों में त्वरित सुधार की मांग की है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 8 अगस्त, 2025 को आयोजित पैनल अधिवक्ताओं की बैठक में अपने विचार साझा करते हुए, बैंक के पैनल में शामिल प्रख्यात कानूनी पेशेवरों ने कहा कि कोविड-19 के बाद भारत की 6% से अधिक की प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि के बावजूद, ऋण उठाव में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और बैंक ऋण में दर्ज की गई वृद्धि एनपीए और बट्टे खाते में डालने के आकार के साथ तुलनीय नहीं है।