एलपीजी सब्सिडी रिफिल: अब आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी

नई दिल्ली: जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से सरकारी सब्सिडी के साथ तय कीमत पर कुकिंग गैस रिफिल बुक करना जारी रखने के लिए घरेलू LPG ग्राहकों को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा करना होगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले का मकसद यह पक्का करना है कि सब्सिडी वाली LPG सही परिवारों तक पहुंचे और घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल न हो।

सरकार ने कहा कि LPG कनेक्शन को आधार-वेरिफाइड ग्राहकों से जोड़ने से डुप्लीकेट और अयोग्य कनेक्शन खत्म करने और सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

हालांकि, जिन ग्राहकों ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया है, उन्हें यह प्रक्रिया दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी और वे हमेशा की तरह रिफिल बुक करना जारी रख सकते हैं।

मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों ने ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, वे प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सब्सिडी वाले रिफिल ले पाएंगे।

ग्राहक कई तरीकों से BAA पूरा कर सकते हैं। सरकार ने कहा कि ऑथेंटिकेशन LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी करने वाले कर्मचारी के मोबाइल ऐप से, LPG डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम में या ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मोबाइल ऐप के ज़रिए किया जा सकता है।

इसके अलावा, इंडेन (Indane) ग्राहक IndianOil ONE, भारतगैस (Bharatgas) ग्राहक HelloBPCL और HP गैस (HP Gas) यूज़र HP PAY के ज़रिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

जो ग्राहक BAA पूरा नहीं करना चाहते, उन्हें LPG सप्लाई मिलती रहेगी, लेकिन बिना सब्सिडी के लागू मार्केट प्राइस पर।

ऐसे ग्राहकों को अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म - जैसे वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, WhatsApp चैटबॉट, IVRS सिस्टम या अन्य उपलब्ध तरीकों - के ज़रिए अपनी पसंद बतानी होगी। उन्हें स्थानीय उपलब्धता के आधार पर 5-kg या 10-kg के सिलेंडर दिए जाएंगे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ एक्टिव घरेलू LPG ग्राहकों ने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया था, जो कुल ग्राहकों का लगभग 90 प्रतिशत है।

सरकार ने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अक्टूबर 2023 से देशव्यापी जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसमें SMS और WhatsApp मैसेज, डिस्ट्रीब्यूटर और डिलीवरी स्टाफ द्वारा घर-घर जाकर जानकारी देना, खास एनरोलमेंट कैंप, IVRS रिमाइंडर और डिजिटल व पारंपरिक मीडिया के ज़रिए जागरूकता अभियान शामिल हैं। सरकार ने यह भी बताया कि सितंबर 2026 में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी लगभग 210 रुपये थी।

सरकार ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर बढ़ते 'अंडर-रिकवरी' (लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर) के बोझ के बीच, इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए सिर्फ़ असली लाभार्थियों तक ही सब्सिडी पहुंचाना ज़रूरी था।