NDA government: नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे

NDA government: एनडीए गवर्नमेंट: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन किया, जिसमें चार पूर्णकालिक सदस्य और 15 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिनमें भाजपा के सहयोगी दल भी शामिल हैं, जो पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य Invited members हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे और अर्थशास्त्री सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वैज्ञानिक वी के सारस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वी के पॉल और मैक्रो-अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी भी सरकारी थिंक-टैंक के पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे। चार पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह (रक्षा), अमित शाह (गृह), शिवराज सिंह चौहान (कृषि) और निर्मला सीतारमण (वित्त) होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) की संशोधित संरचना को मंजूरी दे दी है। पुनर्गठित नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे - केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग), जगत प्रकाश नड्डा (स्वास्थ्य), एच डी कुमारस्वामी (भारी उद्योग एवं इस्पात), जीतन राम मांझी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह (मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी)।

अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य हैं - केंद्रीय मंत्री central minister वीरेंद्र कुमार (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), किंजरापु राममोहन नायडू (नागरिक उड्डयन), जुएल ओराम (आदिवासी मामले), अन्नपूर्णा देवी (महिला एवं बाल विकास), चिराग पासवान (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) और राव इंद्रजीत सिंह (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन)। कुमारस्वामी एनडीए सहयोगी जेडी-एस से हैं, मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से हैं, राजीव रंजन सिंह जेडी-यू से हैं, नायडू टीडीपी से हैं और पासवान लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे 'नीति आयोग' के नाम से जाना जाता है, का गठन 2015 में किया गया था, जब मोदी सरकार ने 65 साल पुराने योजना आयोग को खत्म करने का फैसला किया था। आयोग ने फेसबुक पोस्ट में कहा, "समग्र विकास और नवाचार के लिए एक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, नीति आयोग परिवर्तनकारी पहलों की यात्रा पर है, जो भारत के भविष्य को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है।" सरकार ने मंत्रिपरिषद में बदलाव के बाद नीति आयोग का पुनर्गठन किया है।