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Business व्यापार:मनीकंट्रोल द्वारा 17 अर्थशास्त्रियों, बैंक ट्रेजरी प्रमुखों और फंड मैनेजरों के बीच किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) 6 अगस्त को होने वाली आगामी समीक्षा में ब्याज दरों पर यथास्थिति बनाए रख सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विराम से RBI को मुद्रास्फीति पर मानसून के प्रभाव और विकास की गति पर पिछली दरों में कटौती के प्रभाव के आने वाले आंकड़ों का आकलन करने का मौका मिलेगा।
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मुद्रास्फीति के आंकड़ों में तेज़ी से गिरावट के बीच केंद्रीय बैंक दरों में 25 आधार अंकों (BPS) की कटौती कर सकता है।
दर निर्धारण पर विचार-विमर्श के एक और दौर के लिए MPC की 4 से 6 अगस्त के बीच बैठक होने की उम्मीद है और तब तक देश में कम से कम आंशिक मानसून आ चुका होगा। इससे RBI के पास ब्याज दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करने के लिए वृद्धिशील आंकड़े उपलब्ध होंगे और इस साल अक्टूबर में होने वाली MPC बेंचमार्क दर पर सोच-समझकर कदम उठाने के लिए अधिक जानकारीपूर्ण हो सकती है।
अब तक, केंद्रीय बैंक ने विकास को बढ़ावा देने के लिए फरवरी से रेपो या बेंचमार्क दर में 100 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी की है, जिसमें फरवरी और अप्रैल में क्रमशः 25-25 आधार अंकों और जून की नीति में 50 आधार अंकों की कमी की गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक आगामी नीति में अपना 'तटस्थ' रुख बनाए रखेगा और अपना रुख नरम बनाए रखेगा। इस रुख का लक्ष्य खर्च और उधार बढ़ाने के लिए ब्याज दरों को कम करना और साथ ही लड़खड़ाती आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करना है।
आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में भी दोहराया गया है कि एक सौम्य मुद्रास्फीति दृष्टिकोण और मध्यम विकास एक विकास-समर्थक मौद्रिक नीति की मांग करता है। जून की नीति में, आरबीआई ने अपना रुख 'समायोज्य' से बदलकर 'तटस्थ' कर दिया था।
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