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सरकार के फैसले से चीनी खरीदारों को राहत त्योहार से पहले बड़ी खबर
Ratna Netam
1 Oct 2026 8:07 PM IST

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नई दिल्ली। त्योहारी सीजन से पहले आम लोगों को राहत देने और बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चीनी के डीलरों के लिए स्टॉक रखने की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। इसके साथ ही एक समय में अधिकतम 1,000 क्विंटल चीनी रखने की सीमा तय की गई है। नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद जमाखोरी रोकना, सट्टेबाजी पर लगाम लगाना और त्योहारों के दौरान चीनी की कीमतों को नियंत्रण में रखना है।
दशहरा, दिवाली और दूसरे प्रमुख त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने से चीनी की खपत में भी इजाफा होता है। ऐसे समय में बाजार में स्टॉक कम होने या जमाखोरी के कारण कीमतों में तेजी का खतरा रहता है। इसी को देखते हुए सरकार ने स्टॉक नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है।
नई व्यवस्था के तहत कोई भी चीनी डीलर माल मिलने की तारीख से 15 दिन से ज्यादा उसे अपने पास नहीं रख सकेगा। इसके अलावा देश में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर डीलर के पास चीनी का स्टॉक 1,000 क्विंटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार का मानना है कि इससे चीनी लंबे समय तक गोदामों में जमा नहीं रहेगी और मिलों से निकलकर तेजी से थोक और खुदरा बाजार तक पहुंचेगी।
हालांकि सरकार ने कोलकाता और उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्र तथा असम के लिए अलग व्यवस्था रखी है। यहां स्टॉक सीमा 2,000 क्विंटल तय की गई है। सरकार ने इसके पीछे क्षेत्रीय बाजार की जरूरतों और परिवहन व्यवस्था को कारण बताया है। कोलकाता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से चीनी खरीदकर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचाने का बड़ा केंद्र है। वहीं असम और पूर्वोत्तर के दूसरे हिस्सों में लंबी दूरी और परिवहन संबंधी चुनौतियों को देखते हुए ज्यादा स्टॉक सीमा दी गई है।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब हाल के हफ्तों में चीनी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अगस्त में बने ऊंचे स्तर से औसत खुदरा चीनी की कीमतों में करीब 15 प्रतिशत की कमी आ चुकी है। वहीं मिलों से निकलने वाली चीनी यानी एक्स-मिल कीमतों में लगभग 28 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। एक्स-मिल कीमतें पिछले करीब तीन सप्ताह से स्थिर भी बनी हुई हैं।
सरकार को उम्मीद है कि मिल स्तर पर कीमतों में आई गिरावट का फायदा आने वाले दिनों में खुदरा ग्राहकों तक और तेजी से पहुंचेगा। इसके लिए थोक और खुदरा कारोबारियों से कहा गया है कि वे कम हुई खरीद कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को दें। सरकार ने बाजार से जुड़े सभी पक्षों से चीनी की सप्लाई लगातार बनाए रखने और अनावश्यक स्टॉक जमा नहीं करने को कहा है।
इससे पहले भी चीनी की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार कई कदम उठा चुकी है। अगस्त में डीलरों के लिए स्टॉक सीमा लागू की गई थी। बाद में इसे और कम किया गया। सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की भी अनुमति दी थी, ताकि घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके। इसके अलावा बड़े उपभोक्ताओं के लिए भी स्टॉक रखने के नियमों में बदलाव किए गए थे।
सरकार ने चीनी मिलों को अपने क्षेत्रों की कृषि और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गन्ने की पेराई समय पर शुरू करने की सलाह भी दी है। नई चीनी का उत्पादन बढ़ने से बाजार में उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। खासकर अक्टूबर और नवंबर के त्योहारी महीनों में अतिरिक्त उत्पादन कीमतों को स्थिर रखने में मदद कर सकता है।
हाल के महीनों में चीनी की कीमतों में तेजी के पीछे कई कारण बताए गए थे। इनमें घरेलू उत्पादन उम्मीद से कम रहना, त्योहारों से पहले मांग बढ़ना, कुछ प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में मौसम की प्रतिकूल स्थिति और बाजार में कथित जमाखोरी शामिल थी। सरकार ने साफ किया है कि वह चीनी की उपलब्धता, कीमतों और स्टॉक की स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है।
केंद्र ने राज्य सरकारों को भी अपने क्षेत्रों में पेराई और बाजार की स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा है। जरूरत पड़ने पर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। इससे सरकार बाजार में अचानक सप्लाई कम होने या कीमतें तेजी से बढ़ने जैसी स्थिति को रोकना चाहती है।
सरकार का कहना है कि चीनी नीति में उपभोक्ता और गन्ना किसान दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना जरूरी है तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए स्टॉक सीमा, आयात और पेराई से जुड़े फैसले किए जा रहे हैं।
नए नियमों का सीधा असर थोक डीलरों और सप्लाई चेन पर पड़ेगा। अब व्यापारी लंबे समय तक बड़ी मात्रा में चीनी जमा नहीं कर पाएंगे। इससे बाजार में चीनी की आवाजाही तेज होने और कृत्रिम कमी पैदा होने की आशंका कम होने की उम्मीद है।
त्योहारों से पहले सरकार का यह फैसला आम उपभोक्ताओं के लिए राहत वाला माना जा रहा है। खुदरा कीमतों में पहले ही करीब 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा चुकी है और सरकार को उम्मीद है कि एक्स-मिल कीमतों में आई बड़ी कमी का असर आने वाले दिनों में दुकानों पर भी और स्पष्ट दिखाई देगा। यदि बाजार में सप्लाई सुचारू रहती है तो दिवाली समेत आगामी त्योहारों के दौरान चीनी की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना कम हो सकती है।
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