दो साल के उच्चतम स्तर पर खुदरा महंगाई, RBI की बढ़ी चुनौती

नई दिल्ली। देश में खुदरा महंगाई के मोर्चे पर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो पिछले 24 महीनों का उच्चतम स्तर है। महंगाई की यह दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ऊपरी सहन-सीमा को भी पार कर गई है। दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक से पहले महंगाई के इन आंकड़ों का विशेष महत्व है। खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी के बाद अब सबकी नजर भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा पर रहेगी।प्राप्त जानकारी के अनुसार, अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह पिछले दो वर्षों में खुदरा महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर है। महंगाई दर का भारतीय रिजर्व बैंक की ऊपरी सहन-सीमा से अधिक होना मौद्रिक नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दिसंबर में होने वाली एमपीसी की बैठक से पहले सामने आए इन आंकड़ों से महंगाई की स्थिति और उसे नियंत्रित करने की चुनौती प्रमुखता से सामने आई है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में महंगाई को नियंत्रित रखना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। खुदरा महंगाई दर के लिए निर्धारित ऊपरी सहन-सीमा छह प्रतिशत है। अक्टूबर में महंगाई दर 6.09 प्रतिशत पहुंचने के साथ यह निर्धारित सीमा से ऊपर निकल गई है। ऐसे में आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में महंगाई की स्थिति पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है।खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी आम उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। कीमतों में बढ़ोतरी होने पर घरेलू खर्चों का प्रबंधन प्रभावित हो सकता है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई के 24 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से मूल्य वृद्धि का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से सामने आया है।खुदरा महंगाई दर का आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इस सूचकांक के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव का आकलन किया जाता है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई है। हालांकि, महंगाई में इस बढ़ोतरी के लिए किन विशेष वस्तुओं अथवा सेवाओं की कीमतें जिम्मेदार रही हैं, इसके संबंध में विस्तृत आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।

दिसंबर में होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले महंगाई का यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है। मौद्रिक नीति समिति आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई और अन्य वित्तीय संकेतकों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत ब्याज दरों के संबंध में निर्णय लेती है। अक्टूबर में महंगाई दर के निर्धारित ऊपरी स्तर से अधिक होने के कारण आगामी बैठक में इस विषय पर विचार-विमर्श महत्वपूर्ण रहेगा।महंगाई और नीतिगत ब्याज दरों के बीच महत्वपूर्ण संबंध होता है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से मूल्य स्थिरता बनाए रखने की दिशा में काम करता है। खुदरा महंगाई में वृद्धि होने पर मौद्रिक नीति से जुड़े निर्णयों में महंगाई की स्थिति का विशेष महत्व होता है। हालांकि, दिसंबर की एमपीसी बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों को लेकर क्या निर्णय लेगा, इस संबंध में अभी कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अक्टूबर में खुदरा महंगाई का 6.09 प्रतिशत पर पहुंचना आर्थिक स्थिति के आकलन के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। पिछले 24 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई दर के कारण आने वाले समय में कीमतों की स्थिति पर नजर रहेगी। महंगाई में बढ़ोतरी का प्रभाव विभिन्न उपभोक्ता वर्गों पर अलग-अलग हो सकता है। इसका वास्तविक असर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में हुए बदलाव तथा उपभोक्ताओं के खर्च करने के स्वरूप पर निर्भर करता है।भारतीय रिजर्व बैंक के लिए महंगाई को निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखना मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण पहलू है। अक्टूबर के आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर के ऊपरी सहन-सीमा को पार करने के बाद अब आने वाले महीनों के आंकड़े भी महत्वपूर्ण होंगे। महंगाई की स्थिति में सुधार होता है या बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहता है, इसका पता आगामी आंकड़ों से चल सकेगा।

दिसंबर में प्रस्तावित मौद्रिक नीति समिति की बैठक में महंगाई के साथ आर्थिक विकास और अन्य आर्थिक संकेतकों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होगी। अक्टूबर में खुदरा महंगाई के दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद नीतिगत फैसलों को लेकर आर्थिक जगत की नजर आगामी बैठक पर रहेगी। हालांकि, ब्याज दरों में बदलाव अथवा अन्य मौद्रिक उपायों के संबंध में अंतिम फैसला समिति की समीक्षा के बाद ही स्पष्ट होगा।फिलहाल अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो पिछले 24 महीनों का उच्चतम स्तर है। महंगाई का यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक की छह प्रतिशत की ऊपरी सहन-सीमा से अधिक है। दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले सामने आए इन आंकड़ों ने महंगाई नियंत्रण के विषय को प्रमुख बना दिया है। अब आने वाले समय में महंगाई की स्थिति और आरबीआई की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा के फैसलों पर नजर रहेगी।