SEBI जल्द ही म्यूचुअल फंड योजना सरलीकरण पर मसौदा परिपत्र जारी करेगा

Business व्यापार:बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) म्यूचुअल फंड योजनाओं के वर्गीकरण को सरल बनाने के लिए एक मसौदा परिपत्र जारी कर सकता है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, मसौदा पत्र इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है।

इस सरलीकरण का उद्देश्य निवेशकों को उस उत्पाद या योजना को समझाना है जिसमें वे निवेश कर रहे हैं।

भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित अप्रैल 2025 में आयोजित 17वें म्यूचुअल फंड शिखर सम्मेलन में, सेबी के कार्यकारी निदेशक, मनोज कुमार ने कहा था कि नियामक, नियामक सहित सभी हितधारकों के लिए व्यापार में आसानी बढ़ाने हेतु संपूर्ण म्यूचुअल फंड नियामक ढांचे की समीक्षा कर रहा है। इसमें निवेशकों के लिए योजना वर्गीकरण मानदंडों को अधिक सहज बनाने हेतु उनकी सक्रिय समीक्षा करना, साथ ही यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी पेशकशें "लेबल के अनुसार" रहें ताकि गलत बिक्री को रोका जा सके।

"लेबल के अनुसार" का क्या अर्थ है?

वर्तमान में म्यूचुअल फंड की 5 व्यापक श्रेणियां हैं और लगभग 36 उप-श्रेणियाँ हैं। हाल ही में एक चिंता यह उठी है कि कई बार म्यूचुअल फंड की योजनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है और भ्रम पैदा होता है। उदाहरण के लिए, अवसर, गतिशील, उभरता हुआ आदि जैसे शब्द निवेशकों को फंड के निवेश के उद्देश्य की पूरी जानकारी नहीं देते हैं और इससे गलत बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है।

सरलीकरण और योजनाओं को उनके लेबल के अनुरूप बनाए रखने का नियामक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि म्यूचुअल फंड आम लोगों के लिए समझने में आसान हों और अगर लोग योजना, जोखिम आदि को नहीं समझते हैं तो उनके लिए निवेश करना मुश्किल होगा।

भारत का म्यूचुअल फंड एयूएम 74 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, लेकिन यह अभी भी सकल घरेलू उत्पाद का केवल लगभग 20 प्रतिशत ही है, जबकि वैश्विक औसत 65 प्रतिशत है। जून में, कुल म्यूचुअल फंड फोलियो जून 2025 तक 24.13 करोड़ तक पहुँच गए। इसमें इक्विटी, हाइब्रिड और समाधान-उन्मुख योजनाओं में खुदरा म्यूचुअल फंड फोलियो जून में बढ़कर 19.07 करोड़ हो गए, जो मई में 18.84 करोड़ थे। इन योजनाओं में खुदरा एयूएम जून 2025 में 43.99 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि मई में यह 42.2 लाख करोड़ रुपये था। एसआईपी एयूएम भी जून 2025 में 15 ट्रिलियन रुपये के आंकड़े को पार कर गया।

हाल के वर्षों में म्यूचुअल फंड निवेश का एक बेहद लोकप्रिय माध्यम बन गए हैं। सेबी और म्यूचुअल फंड एसोसिएशन एएमएफआई ने भी माइक्रो-एसआईपी शुरू किए हैं ताकि समाज के निचले तबके के लोग भी निवेश कर सकें और पूंजी बाजार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और बाजार की वृद्धि से लाभ उठा सकें।

निवेशकों को व्यापक विकल्प प्रदान करने के लिए, नियामक ने एक नई उत्पाद श्रेणी, जिसे एसआईएफ कहा जाता है, को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच निवेश आकार वाले निवेशकों के लिए है।