Trump के दंडात्मक टैरिफ से भारतीय कपड़ा निर्यात और नौकरियां खतरे में

Business व्यापार:भारत के सबसे बड़े निटवियर केंद्र, तिरुप्पुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव कुमार दुरईस्वामी ने कहा, "हम अब नुकसान की भरपाई के लिए काम कर रहे हैं।" उनकी यह टिप्पणी बढ़ती चिंता को दर्शाती है क्योंकि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ दोगुना होने वाला है, यह कदम लाखों कम आय वाले श्रमिकों को रोजगार देने वाले उद्योग को चौपट कर सकता है।

तिरुप्पुर में, निर्यातक समय के साथ दौड़ लगा रहे हैं। लगभग 2,000 करोड़ रुपये मासिक मूल्य के शिपमेंट 27 अगस्त की समय सीमा से पहले बंदरगाहों पर पहुँचाए जा रहे हैं, जब भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ दोगुना होकर 50 प्रतिशत हो जाएगा। एक बार जब माल लदान और शिपिंग के लिए मंजूरी मिल जाती है, तो वे बढ़े हुए शुल्क से बच सकते हैं।

भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी ने कहा, "हम सुबह से ही इस स्थिति से जूझ रहे हैं क्योंकि कल से 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने की उम्मीद है। 17 सितंबर के बाद अमेरिका पहुँचने वाले कपड़ा उत्पादों के लिए किसी के पास कोई समाधान नहीं है, तब तक हम भारी शुल्क से बच सकते हैं।"

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दंडात्मक शुल्कों के कारण, जो व्यापार से ज़्यादा भू-राजनीति से प्रेरित हैं, अमेरिका को 11 अरब डॉलर तक के कपड़ा निर्यात पर लगभग प्रतिबंध लग जाएगा। इस कदम से भारत में कारखाने बंद होने और लाखों कम आय वाले श्रमिकों के बेरोजगार होने का खतरा है।

दुरैस्वामी ने कहा, "उत्पादनाधीन परिधानों के लिए व्यावहारिक समाधानों के लिए खरीदारों के साथ बातचीत जारी है। कपड़े के रूप में ऑर्डर, या जिन ऑर्डर पर काम चल रहा है, उन्हें रोक दिया गया है। जो भी परिधान उत्पादित हुए हैं, आयातक उन्हें चाहते हैं; हम भी उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते, इसलिए कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। हम नुकसान को कम करना चाहते हैं।"