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अमेरिकी चुनाव ने बदला बाजार का मिजाज, शेयर बाजार से सोने तक बड़ा असर

Rajeshwari Nishad
4 Nov 2026 5:48 PM IST
अमेरिकी चुनाव ने बदला बाजार का मिजाज, शेयर बाजार से सोने तक बड़ा असर
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बिज़नेस : अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के नतीजों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा और सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया है। इस जीत को ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव परिणामों के बाद अमेरिकी डॉलर, शेयर बाजार, बॉन्ड, सोना और क्रिप्टोकरेंसी में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला। अब अगले दो वर्षों में ट्रंप के लिए अपनी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को संसद से मंजूरी दिलाना पहले की तुलना में कठिन हो सकता है।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, डेमोक्रेट्स ने कई ऐसे राज्यों में जीत दर्ज की है, जिन्हें लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। चुनावी नतीजों से अमेरिका में सत्ता का संतुलन बदल गया है। हालांकि, राष्ट्रपति पद पर ट्रंप बने रहेंगे, लेकिन जनवरी 2027 में नई कांग्रेस के कार्यभार संभालने के बाद उन्हें विपक्ष के बहुमत वाली संसद का सामना करना पड़ेगा।
दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स का कब्जा
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के चार वर्षीय कार्यकाल के बीच आयोजित होते हैं। इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी सीटों और सीनेट की लगभग एक-तिहाई सीटों पर मतदान होता है।इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिनिधि सभा के साथ-साथ सीनेट में भी बहुमत हासिल किया है।एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, डेमोक्रेट्स ने सीनेट की कम से कम सात सीटें रिपब्लिकन पार्टी से छीन लीं। प्रतिनिधि सभा में भी पार्टी ने दो दर्जन से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल की।इन परिणामों ने ट्रंप प्रशासन की आगामी योजनाओं को लेकर नई राजनीतिक परिस्थितियां पैदा कर दी हैं।
ट्रंप की नीतियों पर बढ़ेगी संसद की निगरानी
अमेरिकी संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। महत्वपूर्ण कानूनों, सरकारी खर्च और कई नियुक्तियों के लिए कांग्रेस की भूमिका अहम होती है।अब डेमोक्रेट्स के दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने से ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावों की अधिक कठोर समीक्षा होने की संभावना है।राष्ट्रपति ट्रंप की कर नीति, सरकारी खर्च, आव्रजन संबंधी प्रस्ताव और आर्थिक सुधारों को कांग्रेस में विरोध का सामना करना पड़ सकता है।इसके अलावा डेमोक्रेटिक सांसद प्रशासन के फैसलों की जांच के लिए संसदीय समितियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।विशेषज्ञों के अनुसार, नई राजनीतिक स्थिति से अमेरिका में नीतिगत गतिरोध बढ़ने की आशंका है। हालांकि, राष्ट्रपति के पास वीटो जैसी संवैधानिक शक्तियां बनी रहेंगी।
अमेरिकी डॉलर को लगा झटका
चुनावी नतीजों का असर सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में देखने को मिला।डेमोक्रेट्स की जीत के बाद अमेरिकी डॉलर एक महीने के निचले स्तर तक पहुंच गया। निवेशकों को आशंका है कि नई कांग्रेस तकनीकी कंपनियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र पर अधिक कड़े नियम लागू करने की दिशा में कदम उठा सकती है।रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, डॉलर इंडेक्स करीब 0.6 प्रतिशत गिरकर 101.27 तक पहुंच गया। वहीं, यूरो सहित कई प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ।डॉलर की कमजोरी का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर पड़ सकता है। हालांकि, यह प्रभाव आगे की अमेरिकी आर्थिक नीतियों और ब्याज दरों पर निर्भर करेगा।
शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव
अमेरिकी चुनाव परिणाम सामने आने के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में शुरुआती दबाव देखने को मिला।विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।शुरुआती कारोबार में अमेरिका के नैस्डैक-100 फ्यूचर्स में करीब 2.3 प्रतिशत और एसएंडपी-500 फ्यूचर्स में लगभग 1.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई थी।हालांकि, बाद में कई वैश्विक बाजारों में सुधार आया और अमेरिकी शेयर वायदा कारोबार ने शुरुआती नुकसान का कुछ हिस्सा वापस हासिल किया।इससे स्पष्ट है कि चुनाव परिणामों से बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है, लेकिन सभी परिसंपत्तियों में लगातार गिरावट नहीं हुई है।
सोने और बॉन्ड में निवेशकों की दिलचस्पी
राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की मांग में वृद्धि देखने को मिली।रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की कीमतों में तेजी आई और उनकी यील्ड में गिरावट दर्ज हुई।दस वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड लगभग 4.92 से 4.93 प्रतिशत के स्तर पर पहुंची।निवेशक अनुमान लगा रहे हैं कि डेमोक्रेट्स के बहुमत वाली कांग्रेस सरकारी खर्च बढ़ाने और नए कर प्रोत्साहन लागू करने के प्रस्तावों को सीमित कर सकती है।इससे भविष्य में सरकारी उधारी की जरूरत प्रभावित हो सकती है। हालांकि, अंतिम तस्वीर आगामी बजट और आर्थिक फैसलों के बाद स्पष्ट होगी।
बिटकॉइन और क्रिप्टो बाजार में भी झटका
अमेरिकी चुनाव परिणामों से क्रिप्टोकरेंसी बाजार भी अछूता नहीं रहा।बिटकॉइन की कीमत शुरुआती कारोबार में गिरकर लगभग 75,700 डॉलर तक पहुंच गई थी। इससे पहले यह करीब 78,000 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था।हालांकि, बाद में बिटकॉइन में कुछ सुधार आया।विश्लेषकों का मानना है कि डेमोक्रेट्स के बहुमत से क्रिप्टोकरेंसी संबंधी कानूनों और नियामकीय व्यवस्था में बदलाव की संभावना बढ़ सकती है।अमेरिका में क्रिप्टो बाजार को लेकर होने वाले फैसलों का असर दुनियाभर के डिजिटल निवेशकों पर पड़ता है।
कच्चे तेल की कीमतों पर क्या असर?
चुनावी परिणामों के बाद अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखा गया।रॉयटर्स के अनुसार, ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 103.17 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुई थी।कच्चे तेल की कीमतों पर अमेरिकी राजनीति के साथ मध्य पूर्व के तनाव, आपूर्ति और वैश्विक मांग का भी प्रभाव पड़ रहा है।इसलिए तेल की कीमतों में होने वाले हर बदलाव को केवल अमेरिकी चुनाव परिणामों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।
भारत के लिए क्या हो सकता है फायदा?
अमेरिकी मध्यावधि चुनावों का भारत पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है।डॉलर कमजोर होने से रुपये पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इससे डॉलर में भुगतान किए जाने वाले आयात की लागत को सीमित करने में मदद मिल सकती है।हालांकि, रुपये की वास्तविक चाल भारतीय रिजर्व बैंक की नीति, विदेशी निवेश, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।यदि अमेरिका में सरकारी खर्च और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार प्रभावित होती है, तो भारतीय आईटी कंपनियों की मांग पर भी असर पड़ सकता है।दूसरी ओर, वैश्विक निवेशक उभरते बाजारों में नए अवसर तलाश सकते हैं। ऐसे में भारत को निवेश आकर्षित करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है।
अगले दो साल ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती
अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजों ने वर्ष 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले देश की राजनीति में नया समीकरण बना दिया है।डेमोक्रेट्स की जीत के बाद ट्रंप प्रशासन को महत्वपूर्ण विधेयकों और नियुक्तियों के लिए विपक्ष से बातचीत करनी पड़ सकती है।संसदीय जांच, बजट पर मतभेद और आर्थिक नीतियों को लेकर टकराव बढ़ सकता है।
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