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सरकारी कर्ज बढ़ने से नहीं आएगा वैश्विक संकट? UBS ने 2027 के लिए पेश किया अनुमान

Ratna Netam
22 Nov 2026 2:53 PM IST
सरकारी कर्ज बढ़ने से नहीं आएगा वैश्विक संकट? UBS ने 2027 के लिए पेश किया अनुमान
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2027 में टल सकता है सॉवरेन संकट
नई दिल्ली। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर सरकारी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही सरकारों के लिए कर्ज पर ब्याज चुकाने की लागत भी बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद स्विस वित्तीय सेवा कंपनी UBS का मानना है कि वर्ष 2027 में बढ़ता सरकारी कर्ज व्यापक वैश्विक सॉवरेन संकट को जन्म देने की संभावना कम रखता है। हालांकि, कर्ज का बढ़ता दबाव सरकारों के लिए एक बड़ी आर्थिक और नीतिगत चुनौती बना रहेगा।UBS की 'ईयर अहेड 2027: सस्टेनिंग रेजिलिएंस' रिपोर्ट के अनुसार, विकसित देशों की सरकारों को आने वाले समय में वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष 2020-21 के दौरान बेहद कम ब्याज दरों पर लिया गया सरकारी कर्ज अब अधिक ब्याज दरों पर दोबारा लिया जा रहा है। इससे सरकारों के ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ रहा है।रिपोर्ट के मुताबिक, बुजुर्ग होती आबादी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बढ़ता खर्च और रक्षा बजट में वृद्धि भी सरकारी खजाने पर दबाव डाल रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंकों की ओर से सरकारी बॉन्ड खरीदने का समर्थन कम होने के कारण अब निजी निवेशकों को सरकारी कर्ज का बड़ा हिस्सा वित्तपोषित करना पड़ रहा है।
कर्ज बढ़ना और आर्थिक संकट आना अलग-अलग बातें
UBS का कहना है कि किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन केवल उसके कुल सरकारी कर्ज के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह भी देखना जरूरी है कि उस देश को वित्तीय बाजारों से कर्ज कितनी आसानी से मिल रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था किस गति से बढ़ रही है।रिपोर्ट के अनुसार, कर्ज की स्थिरता इस बात पर भी निर्भर करती है कि अर्थव्यवस्था की नाममात्र विकास दर सरकार की उधारी लागत से अधिक है या नहीं। यदि आर्थिक विकास दर लगातार उधारी की लागत से ऊपर रहती है, तो सरकारें मध्यम स्तर के बजट घाटे के बावजूद अपने कर्ज अनुपात को स्थिर रख सकती हैं।इसी वजह से UBS को नहीं लगता कि सभी प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाएं एक साथ किसी बड़े वित्तीय संकट की चपेट में आ जाएंगी। अलग-अलग देशों की आर्थिक स्थिति, कर्ज की संरचना और नीतिगत विकल्प अलग हैं। इसलिए हर देश पर बढ़ते कर्ज का असर भी अलग-अलग हो सकता है।
2020-21 के सस्ते कर्ज का अब महंगा पड़ रहा असर
कोरोना महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों ने आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए कम ब्याज दरों पर बड़े पैमाने पर कर्ज लिया था। उस समय केंद्रीय बैंकों की आसान मौद्रिक नीतियों के कारण सरकारों को कम लागत पर पैसा उपलब्ध हो रहा था।अब ब्याज दरों में बदलाव के बाद पुराने कर्ज की अवधि पूरी होने पर सरकारों को उसे नई और अपेक्षाकृत ऊंची ब्याज दरों पर चुकाने या दोबारा वित्तपोषित करने की जरूरत पड़ रही है। इसका सीधा असर सरकारी बजट पर हो रहा है।सरकारों की आय का बड़ा हिस्सा अब ब्याज भुगतान में खर्च हो सकता है। इससे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध धन पर दबाव पड़ने की आशंका है।UBS के अनुसार, बुजुर्ग आबादी से जुड़ा खर्च, पेंशन और सामाजिक कल्याण योजनाएं तथा रक्षा क्षेत्र की बढ़ती जरूरतें इस चुनौती को और गंभीर बना सकती हैं।
सरकारों के पास दबाव कम करने के कई विकल्प
UBS का मानना है कि सरकारें वित्तीय दबाव को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय अपना सकती हैं। इनमें सरकारी कर्ज जारी करने की रणनीति में बदलाव, बॉन्ड बायबैक और घरेलू वित्तीय संस्थानों तथा पेंशन फंडों को सरकारी बॉन्ड में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।बॉन्ड बायबैक के माध्यम से सरकारें बाजार में मौजूद अपने कुछ पुराने बॉन्ड वापस खरीद सकती हैं। वहीं, घरेलू निवेशकों की भागीदारी बढ़ने से सरकारी कर्ज के वित्तपोषण के लिए विदेशी निवेशकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।इसके अलावा सरकारें धीरे-धीरे राजकोषीय समायोजन करके अपने खर्च और राजस्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती हैं। UBS के अनुसार, समय रहते नीतिगत बदलाव किए जाने पर कर्ज की समस्या को अचानक पैदा होने वाले संकट में बदलने से रोका जा सकता है।
बॉन्ड बाजार में अस्थिरता बढ़ने का जोखिम
भले ही UBS व्यापक सॉवरेन संकट की संभावना कम मान रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकारी बॉन्ड बाजार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कुछ देशों में वित्तीय दबाव के कारण बॉन्ड बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है।सरकारों को कर्ज जुटाने के लिए अधिक ब्याज दरों का प्रस्ताव देना पड़ सकता है। इससे उनकी उधारी लागत और बढ़ सकती है। यदि निवेशक सरकारी बॉन्ड खरीदने में रुचि नहीं दिखाते या सरकारों को बॉन्ड नीलामी में पर्याप्त धन नहीं मिलता, तो स्थिति गंभीर हो सकती है।राजनीतिक स्तर पर भी चुनौती बनी रहेगी। कई देशों में खर्च घटाने, कर बढ़ाने या बजट घाटा कम करने जैसे फैसले लेना आसान नहीं होगा। यदि सरकारें समय रहते सार्वजनिक वित्त की स्थिति को स्थिर करने में असफल रहती हैं, तो कर्ज संकट का खतरा बढ़ सकता है।
2027 में आर्थिक विकास और महंगाई भी होंगे महत्वपूर्ण
UBS की रिपोर्ट में आर्थिक विकास, महंगाई और ब्याज दरों को भी सरकारी कर्ज की स्थिरता से जोड़कर देखा गया है। यदि अर्थव्यवस्थाओं में विकास जारी रहता है और महंगाई नियंत्रित होती है, तो सरकारों के लिए कर्ज का बोझ संभालना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।इसके उलट, यदि महंगाई लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है और केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हैं, तो सरकारों की उधारी लागत बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास की रफ्तार प्रभावित होने के साथ सरकारी वित्तीय स्थिति पर भी दबाव बढ़ेगा।रिपोर्ट के बेस केस में UBS ने 2027 में वैश्विक आर्थिक विकास को उसकी सामान्य गति के आसपास बने रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही महंगाई में नरमी और बॉन्ड यील्ड में मामूली गिरावट की संभावना जताई है। हालांकि, लंबे समय के बॉन्ड पर ब्याज दरों में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं की गई है।
निवेशकों को गुणवत्ता वाले बॉन्ड पर ध्यान देने की सलाह
UBS ने निवेशकों के लिए भी सरकारी कर्ज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की बात कही है। रिपोर्ट में अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता वाले शॉर्ट और मीडियम अवधि के बॉन्ड को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।लंबी अवधि वाले बॉन्ड में निवेश करते समय अधिक सतर्क रहने की बात कही गई है, क्योंकि बढ़ता सरकारी कर्ज और उधारी की लागत इनके बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकती है।रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग देशों की वित्तीय स्थिति और सरकारी कर्ज की संरचना को देखकर निवेश संबंधी फैसले लेने होंगे। सभी देशों के सरकारी बॉन्ड को एक जैसा सुरक्षित मानना उचित नहीं होगा।
व्यापक संकट नहीं, लेकिन सरकारों के सामने चुनौती बरकरार
UBS का समग्र आकलन है कि 2027 में सरकारी कर्ज का बढ़ता बोझ आर्थिक नीतियों के लिए बड़ी बाधा बन सकता है, लेकिन इससे दुनिया में एक साथ व्यापक सॉवरेन संकट पैदा होने की आशंका कम है।हालांकि, जिन देशों की आर्थिक वृद्धि कमजोर है, बजट घाटा अधिक है और ब्याज भुगतान का बोझ तेजी से बढ़ रहा है, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे देशों में वित्तीय बाजारों का भरोसा बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।इस तरह UBS की रिपोर्ट का मुख्य संदेश है कि बढ़ता सरकारी कर्ज वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती जरूर है, लेकिन सही वित्तीय प्रबंधन, आर्थिक विकास और समय पर नीतिगत बदलाव के जरिए बड़े संकट को टाला जा सकता है।
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