AT1 बॉन्ड मामले में Yes Bank की नई कानूनी पहल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बैंक

बिज़नेस : देश के प्रमुख निजी बैंकों में शामिल यस बैंक और 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड से जुड़ा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से पिछले महीने बड़ा झटका मिलने के बाद अब यस बैंक ने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। बैंक ने 15 अक्टूबर 2026 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के कदम को रद्द कर दिया गया था। इस मामले में बैंक की नई कानूनी पहल के बाद एक बार फिर AT-1 बॉन्ड विवाद चर्चा में आ गया है।

यस बैंक की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका ऐसे समय में आई है, जब 8,415 करोड़ रुपये के बॉन्ड को लेकर बैंक और बॉन्डधारकों के बीच कानूनी विवाद पहले से ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर में दिए गए फैसले के बाद बैंक के सामने इस मामले में आगे की कानूनी राह तलाशने की चुनौती थी। अब बैंक ने पुनर्विचार याचिका के माध्यम से शीर्ष अदालत के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है।

15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बड़ा फैसला

दरअसल, 15 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के AT-1 बॉन्ड से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। अदालत ने 8,415 करोड़ रुपये के इन बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के बैंक के फैसले को सही नहीं माना और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इस फैसले के साथ ही बैंक की ओर से बॉन्ड को पूरी तरह राइट-ऑफ करने की कार्रवाई को लेकर उठे विवाद में बॉन्डधारकों के पक्ष में कानूनी स्थिति मजबूत हुई थी।

क्या है 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड का मामला?

यस बैंक के AT-1 बॉन्ड का मामला मार्च 2020 में बैंक के पुनर्गठन के दौरान सामने आया था। उस समय बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर कई चुनौतियां थीं और बैंक के पुनर्गठन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसी दौरान 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने का फैसला लिया गया था। इस कार्रवाई के कारण इन बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशकों की रकम प्रभावित हुई।

AT-1 बॉन्ड बैंक की पूंजी जुटाने का एक विशेष माध्यम होते हैं। इनसे जुटाई गई राशि बैंक की पूंजी संरचना का हिस्सा होती है। हालांकि, इन बॉन्ड में निवेश करने वालों को सामान्य बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम उठाना पड़ता है। यस बैंक के मामले में इन बॉन्ड को पूरी तरह राइट-ऑफ किए जाने के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हुआ था।

बैंक ने दोबारा कानूनी रास्ता अपनाया

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद यस बैंक ने कानूनी विकल्पों पर विचार किया। बैंक की ओर से अब पुनर्विचार याचिका दायर करना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। 13 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, बैंक ने शीर्ष अदालत से अक्टूबर में दिए गए फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है।

8,415 करोड़ रुपये के विवाद पर टिकी नजरें

यस बैंक के लिए यह मामला केवल एक कानूनी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड से जुड़ा महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दा भी है। सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। अब बैंक की पुनर्विचार याचिका से इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया का रास्ता खुला है।

फिलहाल इस पूरे मामले में अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट की ओर से पुनर्विचार याचिका पर लिया जाने वाला निर्णय होगा। अदालत याचिका पर क्या रुख अपनाती है और बैंक की मांग पर आगे क्या कार्रवाई होती है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा।

15 अक्टूबर के फैसले के बाद 13 नवंबर को पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने से साफ है कि यस बैंक इस विवाद में उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहा है। अब 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।