दिल्ली हाईकोर्ट ने एर राशिद की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेल में बंद लोकसभा सांसद शेख अब्दुल राशिद की उस याचिका पर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) से जवाब माँगा जिसमें उन्होंने संसद के चल रहे मानसून सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम ज़मानत की माँग की है। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर और 2017 के आतंकी वित्तपोषण मामले में जेल में बंद राशिद ने निचली अदालत के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें उन्हें 24 जुलाई से 4 अगस्त तक हिरासत में संसद में उपस्थित रहने के लिए प्रतिदिन 1.44 लाख रुपये का यात्रा खर्च वहन करने को कहा गया था।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की। अदालत इस मामले में राशिद की नियमित ज़मानत याचिका पर भी 29 जुलाई को सुनवाई करेगी। बारामूला के सांसद राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जब उन्हें इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, राशिद के वकील ने दलील दी कि सांसद पर संसद में आम जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहले ही 17 लाख रुपये का खर्चा लगाया जा चुका है। राशिद ने सांसद के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए यात्रा व्यय के साथ अंतरिम ज़मानत या हिरासत पैरोल की मांग की। अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने राशिद की याचिका पर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई के लिए निर्धारित की।