दिल्ली उच्च न्यायालय ने धार्मिक छूट पर सैन्य संहिता की पुष्टि की

नई दिल्ली : सशस्त्र बलों की एकता और अनुशासन की पुष्टि करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कमांडिंग ऑफिसर की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसने अपने ईसाई धर्म का हवाला देते हुए रेजिमेंटल साप्ताहिक धार्मिक परेड में भाग लेने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों में विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के कर्मी शामिल हैं, लेकिन उनका प्राथमिक कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना है। इसने जोर देकर कहा कि सैन्य एकता धार्मिक, जातिगत या क्षेत्रीय भेदभाव के बजाय सेवा और वर्दी के माध्यम से बनती है।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कमांडिंग अधिकारियों की बढ़ी हुई जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके अधीन सैनिकों को सैन्य सामंजस्य और अनुशासन बनाए रखते हुए अपनी-अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध हों। अपने फ़ैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय सशस्त्र बलों की धर्मनिरपेक्ष नींव को मज़बूत किया, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि भले ही कुछ रेजिमेंटों के नाम धर्म या क्षेत्र से जुड़े हों, लेकिन इससे संस्था की तटस्थता से समझौता नहीं होता। न्यायालय ने कहा कि युद्ध के नारे- जिन्हें अक्सर धार्मिक माना जाता है- विशुद्ध रूप से प्रेरक होते हैं, जिन्हें सैनिकों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सशस्त्र बल अपने कर्मियों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, जैसा कि सैन्य नियमों के अनुच्छेद 332 में उल्लिखित है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि धार्मिक रीति-रिवाजों और पूर्वाग्रहों का सम्मान किया जाए।

इसके अलावा, न्यायालय ने यूनिट की एकजुटता बनाए रखते हुए अपने सैनिकों को धार्मिक अनुष्ठान सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में कमांडिंग अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इसने फैसला सुनाया कि कमांडिंग अधिकारियों को उदाहरण पेश करना चाहिए, व्यक्तिगत धार्मिक प्राथमिकताओं पर सामूहिक एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए, खासकर युद्ध और युद्ध परिदृश्यों में।

न्यायालय ने भारतीय सेना के एक अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसने व्यक्तिगत आस्था का हवाला देते हुए रेजिमेंटल धार्मिक परेड में भाग लेने से इनकार कर दिया था। पेंशन या ग्रेच्युटी के बिना बर्खास्त किए गए अधिकारी ने बहाली की मांग की थी, लेकिन उसे मना कर दिया गया था।

2017 में कमीशन प्राप्त अधिकारी को विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों से जुड़े कर्मियों वाली एक रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि यूनिट में सभी धर्मों के लिए 'सर्व धर्म स्थल' की कमी है और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान मंदिरों में प्रवेश से छूट का अनुरोध किया।

सेना ने कहा कि कई बार परामर्श सत्रों के बावजूद, अधिकारी ने अनिवार्य रेजिमेंटल परेड में भाग लेने से लगातार इनकार किया, जिससे यूनिट की एकजुटता कमज़ोर हुई। सभी विकल्पों को समाप्त करने के बाद, सेना प्रमुख ने दुर्व्यवहार के कारण उसे बनाए रखना अवांछनीय पाया।

न्यायालय ने कहा कि कुछ रेजिमेंट धार्मिक नाम रखते हैं और धार्मिक अर्थ वाले युद्ध नारे लगाते हैं, लेकिन ये तत्व विशुद्ध रूप से प्रेरणादायी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और सशस्त्र बलों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र से समझौता नहीं करते। इसने जोर देकर कहा कि कमांडिंग अधिकारियों को व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं पर अनुशासन और एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए।

सेना में आवश्यक उच्च अनुशासन को मान्यता देते हुए, पीठ ने फैसला सुनाया कि मनोबल और परिचालन प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्णयों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसने निष्कर्ष निकाला कि अधिकारी के अनुपालन से इनकार करने से पारंपरिक सौहार्द में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे उसकी बर्खास्तगी उचित है। (एएनआई)