Delhi: आवारा कुत्तों की संख्या कम, पशु विभाग की कार्यवाही पर असर

Delhi दिल्ली : ऐसे समय में जब राष्ट्रीय राजधानी में आवारा पशुओं का मुद्दा सुर्खियों में है, आवारा कुत्तों और मवेशियों की आबादी को नियंत्रित करने वाला प्रमुख विभाग न केवल मुखियाविहीन है, बल्कि पशु पकड़ने वाले फील्ड स्टाफ, वैन चलाने वाले ड्राइवर, निरीक्षक और पशु चिकित्सा अधिकारियों जैसे विभिन्न पदों पर बड़े पैमाने पर रिक्तियों से भी जूझ रहा है।

एमसीडी के आंकड़ों के अनुसार, पशु चिकित्सा विभाग में स्वीकृत 649 पदों में से 277 रिक्त हैं, जो 42.68% की कमी है। निदेशक का पद नौ महीने से ज़्यादा समय से खाली है, जबकि दो अतिरिक्त निदेशकों में से एक का पद भी खाली है। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नेतृत्व की कमी समन्वय में बाधा डाल रही है। अधिकारी ने कहा, "निदेशक से विभाग का संचालन और उसके कार्यों की निगरानी की अपेक्षा की जाती है। अब जबकि अदालत ने एक बड़ी कवायद का आदेश दिया है, तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी, लेकिन हमारे पास स्वीकृत पदों पर भी कर्मचारी नहीं हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को "जल्द से जल्द" इकट्ठा करके आश्रय स्थलों में रखा जाए। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छह से आठ हफ़्तों के भीतर कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाएँ, उन्हें तुरंत पकड़ने का अभियान शुरू करें और "इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त" बनाएँ। इस आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सुरक्षित रख ली गई है।