दिल्ली में आज INDIA ब्लॉक की अहम बैठक, द्रमुक और AAP रहेंगी दूर

नई दिल्ली: विपक्षी दलों के INDIA ब्लॉक की बुधवार, 30 सितंबर को नई दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR और विपक्ष की आगे की संयुक्त रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्षी दल इन मुद्दों पर साझा रुख तैयार करने और आगे के आंदोलन की रूपरेखा पर विचार करेंगे।

बैठक में कांग्रेस समेत गठबंधन के कई प्रमुख दलों के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। विपक्षी दलों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और उनके खिलाफ आगे की संसदीय कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार होने की खबर है।

इस बैठक से पहले कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भी SIR और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए थे। कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाते हुए SIR प्रक्रिया रोकने की मांग की है। INDIA ब्लॉक की बैठक में इसी मुद्दे को व्यापक विपक्षी अभियान का रूप देने पर चर्चा हो सकती है। हालांकि विपक्षी एकजुटता की इस कवायद के बीच कुछ प्रमुख दल बैठक से दूरी बनाए हुए हैं। द्रमुक यानी DMK ने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक मतभेदों का हवाला दिया है। इसके बावजूद DMK ने चुनाव आयोग और SIR से जुड़े कुछ मुद्दों पर विपक्ष के साथ वैचारिक समानता होने की बात कही है।

आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि AAP बैठक में शामिल नहीं होगी, हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े विपक्ष के प्रस्ताव का समर्थन करेगी। इससे साफ है कि कुछ दल बैठक से अलग रहते हुए भी विशेष मुद्दों पर विपक्ष के साथ खड़े हो सकते हैं।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी बैठक में व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रहेंगे। उनकी जगह पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अखिलेश यादव की पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण वह बैठक में नहीं आ पाएंगे। बैठक में विपक्ष की ओर से SIR के खिलाफ संयुक्त विरोध प्रदर्शन, संसद के भीतर रणनीति और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर आगे की कार्रवाई पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। आने वाले दिनों में विपक्ष इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान तेज करने पर भी विचार कर सकता है।