भारत इमिग्रेशन और वीज़ा से जुड़े मुद्दों पर US से बातचीत करेगा

New Delhi : भारत ने घोषणा की है कि वह बदली हुई US वीज़ा पॉलिसी की वजह से भारतीय नागरिकों को होने वाली संभावित दिक्कतों को कम करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक्टिव रूप से बातचीत कर रहा है। रेगुलेटरी बदलाव, जो विदेशी स्कॉलर और एक्सचेंज विज़िटर को यूनाइटेड स्टेट्स में लंबे समय तक रहने से रोकते हैं, उनसे भारतीय छात्रों और एकेडमिक विज़िटर के डेमोग्राफिक पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने का अनुमान है।शुक्रवार को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने US डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा किए गए बदलावों के बारे में पूछताछ के बाद सामने आ रही स्थिति पर बात की। जायसवाल ने कहा, "हमने वीज़ा नियमों के बारे में कुछ रिपोर्ट देखी हैं। वीज़ा नियम और वीज़ा के काम और इमिग्रेशन के मामले किसी भी देश के सॉवरेन काम हैं।" अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नई दिल्ली के डिप्लोमैटिक तरीके के बारे में और बताते हुए, प्रवक्ता ने ज़ोर दिया कि सरकार एक्टिव रूप से स्थिति पर नज़र रख रही है।

जायसवाल ने कहा, "लेकिन यह कहने के बाद, मैं आपको बता दूं कि जब भी असली यात्रियों [और] स्टूडेंट्स, और दूसरों के संबंध में मुश्किलों के मुद्दे हमारे ध्यान में आते हैं, जो US से मदद चाहते हैं, तो हम उन मुद्दों को US की तरफ से उठाते हैं ताकि हमारे लोगों को होने वाली मुश्किलों को कम किया जा सके।"

डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) द्वारा इन सख्त गाइडलाइंस को लागू करने से एक लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक प्रोटोकॉल को खत्म कर दिया गया है, जो पहले विदेशी स्टूडेंट्स, एक्सचेंज विज़िटर्स और पत्रकारों को लगातार फेडरल निगरानी के बिना अनिश्चित काल तक US के अंदर रहने की अनुमति देता था।

गुरुवार को DHS द्वारा जारी एक ऑफिशियल बयान के अनुसार, अपडेटेड फ्रेमवर्क F, J, और I क्लासिफिकेशन के तहत कैटेगरी वाले नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स के लिए रहने का एक सख्त सीमित समय लागू करता है।

इस ऑपरेशनल मैट्रिक्स के तहत, F कैटेगरी के वीज़ा खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए हैं, जबकि J कैटेगरी कोड एक्सचेंज विज़िटर्स के लिए हैं, और I कैटेगरी में काम करने वाले मीडिया प्रोफेशनल्स आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बदलावों को और बढ़ाते हुए, बदले हुए आदेश में F वीज़ा होल्डर्स को देश छोड़ने, किसी दूसरे एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन में ट्रांसफर होने, या ग्रेजुएशन के बाद अपने लीगल स्टेटस को बदलने के लिए दिए गए ग्रेस पीरियड को बहुत कम कर दिया गया है, जिससे यह समय पारंपरिक 60 दिनों से घटकर सिर्फ़ 30 दिन रह गया है।