RBI गवर्नर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात

New Delhi: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​​​ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की । "श्री संजय मल्होत्रा , गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की ," भारत के राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया। इससे पहले 26 मार्च को, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​​​ने राष्ट्रीय और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के खतरों पर चिंता जताई थी, जो लगातार विकसित हो रहे हैं और अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि तकनीकी प्रगति ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण गतिविधियों को ताकत दी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​​​ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के निजी क्षेत्र सहयोगी फोरम में बोलते हुए कहा, "राष्ट्रीय और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के खतरे लगातार विकसित हो रहे हैं और अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं।"

RBI गवर्नर ने पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "हम मूल्यांकन के दौरान की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए अपनी वित्तीय प्रणाली को और मजबूत करने के लिए दृढ़ हैं। हम इस संबंध में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे।"

मल्होत्रा ​​ने अनुपालन बोझ को कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि नियामकों को जोखिम मूल्यांकन मॉडल में सुधार करने की आवश्यकता है।

"लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह अनुपालन बोझ को कम करने की दिशा में एक कदम आगे है। हमें यह समझना चाहिए कि यह अंतिम समाधान नहीं है, क्योंकि कोई भी जोखिम-आधारित दृष्टिकोण परिपूर्ण नहीं है; इसमें गलत सकारात्मक और गलत नकारात्मक परिणाम होंगे। हमें अपने जोखिम मूल्यांकन मॉडल को मजबूत बनाने के लिए उन्हें लगातार परिष्कृत और बेहतर बनाने की आवश्यकता है," RBI गवर्नर ने कहा।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि वित्तीय दुनिया में नवीनतम रुझानों और विकास को समझने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिसका अपराधियों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। RBI गवर्नर ने कहा कि नियामकों को ऐसे उपकरण और सक्षम ढाँचे विकसित करने की आवश्यकता है जो हमें संदिग्ध लेनदेन और गतिविधियों का जल्द पता लगाने और पूर्व-निवारक कार्रवाई करने की अनुमति देंगे। (ANI)