आगजनी केस में दोषसिद्धि पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कहा, "पत्नी को विधायक बनने दीजिए"

New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि अयोग्य ठहराए गए समाजवादी पार्टी ( सपा ) नेता इरफान सोलंकी को अपनी पत्नी नसीम सोलंकी को विधायक बने रहने देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछले साल नवंबर में यूपी के शीशमऊ से उपचुनाव जीता था ।

शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी इरफान सोलंकी द्वारा दायर याचिका के जवाब में आई , जिसमें आगजनी के एक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था ।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जब दोषी सपा नेता की पत्नी नसीम सोलंकी विधायक चुनी गई हैं और अगले दो वर्षों तक उनके लिए चुनाव नहीं होंगे, तो फिर उनकी पत्नी को विधायक बने रहने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इरफान सोलंकी की ओर से पेश वकील से कहा , "आपकी पत्नी निर्वाचित हो गई हैं। उस बेचारी महिला को विधायक बनने दीजिए । अगले दो साल तक कोई चुनाव नहीं है।"

न्यायालय ने कहा कि जब इरफान की अयोग्यता से उसकी पत्नी की जीत हुई, तो उसे अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए इसे आधार क्यों बनाना चाहिए?

सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि वकील इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भी यही राहत मांगें। अदालत ने कहा, "हम उच्च न्यायालय को छह महीने के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश दे सकते हैं।"

शीर्ष अदालत अंततः इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई और सोलंकी के वकील के अनुरोध के बाद सुनवाई स्थगित कर दी।

इरफान सोलंकी को चार अन्य लोगों के साथ पिछले साल जून में कानपुर नगर सत्र न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के जाजमऊ में एक महिला के घर में आग लगाने के आरोप में दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी।

इसके बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपील पर उनकी उक्त दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उन्हें ज़मानत दे दी। इसलिए, सोलंकी ने अब अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है, क्योंकि इसके कारण उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था ।

अपनी याचिका में, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय, दोनों ही यह समझने में विफल रहे कि सोलंकी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष का मामला अनुमानों और निरी मान्यताओं पर आधारित था। याचिका में यह भी कहा गया है कि गवाह अविश्वसनीय थे, या तो "संयोगवश गवाह" थे या दुश्मनी के कारण पक्षपाती थे, जिससे उनकी विश्वसनीयता कम हो जाती है।

याचिका में कहा गया है, "प्रशासनिक दबाव और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत दिए गए साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता।"

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि सोलंकी की दोषसिद्धि से उन्हें अपूरणीय क्षति हुई है, क्योंकि इससे उन्हें विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा पहुंची है और भविष्य में उनके चुनावों की संभावनाएं भी प्रभावित हुई हैं।

इसमें कहा गया है, "यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई या उसे निलंबित नहीं किया गया तो इससे लगभग 2,70,000 नागरिकों को अपूरणीय क्षति होगी, जो विधान सभा चुनावों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संख्या है।"

अदालत ने मामले की सुनवाई अगली तारीख पर तय कर दी है। सुनवाई की तारीख आदेश की प्रति पर अंकित होगी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होनी बाकी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी इरफान सोलंकी की ओर से पेश होंगे । अधिवक्ता (एओआर) अंकित गोयल इस मामले में प्रतिवादी, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।