सोशल मीडिया के इतिहास में एक अहम मोड़

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से बच्चों को संभावित नुकसान से बचाना माता-पिता और देशों, दोनों के लिए ही एक बड़ी चुनौती है। एल्गोरिदम से चलने वाला लत लगाने वाला कंटेंट किशोरों को उनके गैजेट्स से चिपकाए रखता है और वे लगातार इसे देखते रहते हैं। जो लोग बच्चों की सुरक्षा और सोशल मीडिया पर कड़े नियमों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए अब खुशी की बात है। अमेरिका में एक अहम समझौता हुआ है, जिसके तहत सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा 18 अरब डॉलर का भुगतान करेगी। यह समझौता उस मुकदमे को खत्म करने के लिए है जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद लत लगाने वाले कंटेंट से बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है।

यह उन लोगों के लिए एक बड़ी जीत है जो सोशल मीडिया कंपनियों से उस नुकसान के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे थे जो उनके एल्गोरिदम-आधारित कंटेंट से किशोरों को हो रहा है। यह समझौता इंटरनेट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है और भविष्य में युवा जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बुनियादी बदलाव ला सकता है। यह मामला 2023 में कैलिफ़ोर्निया और न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के 29 राज्यों द्वारा दायर एक मुकदमे से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने बच्चों से जुड़े फ़ेडरल और राज्य के प्राइवेसी कानूनों के कई उल्लंघनों का आरोप लगाया था। राज्यों ने न केवल मेटा से अरबों डॉलर की मांग की, बल्कि उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक में बदलाव करने की भी मांग की, जिसमें "लाइक" काउंट और इनफिनिट स्क्रॉल को खत्म करना शामिल है। इस मामले को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन (उपभोक्ता संरक्षण) मुकदमा माना जा रहा है।

जुर्माना भरने के अलावा, मेटा इस बात पर भी सहमत हुआ है कि वह टीनएजर्स (किशोरों) के अपने प्लेटफॉर्म पर बिताए जाने वाले समय को सीमित करेगा और ऐसे फीचर्स पर रोक लगाएगा जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। यह कदम कंपनी के उस बिज़नेस मॉडल पर सीधी चोट है जो विज्ञापन के लिए यूज़र्स के एंगेजमेंट (जुड़ाव) पर टिका है। यह समझौता इस बात को देर से ही सही, पर मानता है कि नुकसान सिर्फ़ सोशल मीडिया के इस्तेमाल के तरीके से ही नहीं, बल्कि उसके डिज़ाइन से भी हो सकता है। इनफिनिट स्क्रॉलिंग, पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशन, नोटिफिकेशन्स, लाइक्स और दूसरे एंगेजमेंट टूल्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वे लोगों का ध्यान खींचें और यूज़र्स को बार-बार वापस लाएं। इसलिए, सवाल यह नहीं है कि बच्चे ऑनलाइन कितना समय बिताते हैं, बल्कि यह है कि क्या प्लेटफॉर्म्स को शुरू से ही ऐसी तकनीक बनाने की इजाज़त दी जानी चाहिए जो लोगों को मजबूरन एंगेज रखे। मेटा के प्रस्तावित सुरक्षा उपाय — जिनमें रोज़ाना की समय-सीमा, रात के समय पाबंदियां और लगातार एंगेजमेंट को बढ़ावा देने वाले फीचर्स में बदलाव शामिल हैं — एक अच्छा कदम हैं। लेकिन इस समझौते के बाद भी कंपनी का विज्ञापन-आधारित बिज़नेस मॉडल ज़्यादातर वैसा ही बना हुआ है। भारत इस समझौते से सबक ले सकता है।

हालांकि पूरी तरह से बैन लगाना कोई समाधान नहीं है, लेकिन ऐसे डिजिटल रेगुलेशन की ज़रूरत है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रोडक्ट डिज़ाइन से होने वाले संभावित नुकसान के लिए जवाबदेह बनाए। नाबालिगों को टारगेट करने वाले बिहेवियरल एडवरटाइजिंग (व्यवहार-आधारित विज्ञापन) पर सख़्त पाबंदियां होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित बनाने की लड़ाई में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। रिकमेंडेशन एल्गोरिदम में बदलाव करके यूज़र्स के शॉर्ट-टर्म व्यवहार के बजाय उनके लॉन्ग-टर्म हितों पर ज़्यादा ध्यान देना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। किसी ऐप पर बच्चा कितना समय बिताता है, यह जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी यह भी है कि उन्हें क्या दिखाया जा रहा है। पारंपरिक रूप से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बिज़नेस मॉडल यूज़र्स के समय और ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर आधारित रहे हैं।