भारतीय नागरिक होने के नाते

मानो नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर जनता का डर काफी नहीं था, अब पासपोर्ट की उपयोगिता के दायरे को लेकर भ्रम की एक नई लहर पैदा हो गई है। जब से विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, पहचान और नागरिकता पर सार्वजनिक चर्चा में अनिश्चितता की एक नई परत जुड़ गई है।

किसी को आश्चर्य होता है कि पूरी तरह से पुलिस सत्यापन के बाद भारत सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़ नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्यता के योग्य कैसे हो जाता है।

जबकि मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है, तकनीकी रूप से सही हो सकता है, अधिकांश भारतीय इस दस्तावेज़ को अपनी नागरिकता की आधिकारिक मान्यता के रूप में देखते हैं। हालाँकि राष्ट्रीयता और नागरिकता कानूनी रूप से अलग हैं, लेकिन अधिकांश नागरिकों के लिए इस अंतर की व्यावहारिक प्रासंगिकता बहुत कम है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 20 असाधारण मामलों में और सार्वजनिक हित में गैर-नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देती है; ऐसे उदाहरण अत्यंत दुर्लभ हैं।

चूँकि भारत सरकार कोई नागरिकता कार्ड या प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है, इसलिए किसी को आश्चर्य होता है कि किसी को अपनी नागरिकता कैसे साबित करनी चाहिए। चूंकि पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र पूरी तरह से सत्यापन के बाद ही नागरिकों को जारी किए जा सकते हैं, इसलिए उन्हें नागरिकता का अनुमान लगाना होगा। जाने-अनजाने, सरकार ने ऐसे समय में भ्रम पैदा किया है जब चुनाव आयोग की चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंकाएं बढ़ रही हैं।

भारत में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए नागरिकता का अनुमान होना चाहिए, और मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में लिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिहार एसआईआर फैसले में कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का "निर्णायक प्रमाण" है। सरकार उन लोगों को नागरिकता देने से इनकार नहीं कर सकती, जिन्हें उसने पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र जारी किया है, जब तक कि इन्हें धोखाधड़ी से प्राप्त नहीं किया गया हो। पूरा मामला कानूनी तकनीकीताओं से परे है। पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किए गए सबसे सख्ती से सत्यापित दस्तावेजों में से एक है। इसके लिए व्यापक दस्तावेज़ीकरण, पहचान जांच और पुलिस सत्यापन की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह दावा कि यह निर्णायक रूप से नागरिकता स्थापित नहीं कर सकता, विचित्र प्रतीत होता है। भारतीय कानून में सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नागरिकता प्रमाणपत्र का कोई प्रावधान नहीं है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण या क्षेत्र के समावेश के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नतीजतन, नागरिकता अक्सर एक दस्तावेज़ के बजाय रिकॉर्ड के संयोजन के माध्यम से स्थापित की जाती है। पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या जन्म प्रमाण पत्र प्रत्येक नागरिकता के दावे का समर्थन कर सकता है, लेकिन कोई भी हर परिस्थिति में कानूनी रूप से अजेय नहीं है। मुख्य प्रश्न यह उठता है कि अंततः कौन सा दस्तावेज़ नागरिकता साबित करता है। सरकार का जवाब है कि नागरिकता कानून और सहायक साक्ष्यों से तय होती है, किसी एक दस्तावेज़ के कब्जे से नहीं. हालाँकि, यह रुख एक नीतिगत चुनौती पेश करता है।