क्या वाहन स्क्रैप नीति बदल सकती है जलवायु भविष्य? कार्बन क्रेडिट पर बढ़ी चर्चा

भारत में स्क्रैप की जाने वाली हर कार एक ऐसा कार्बन क्रेडिट है जिसका दावा किया जा सकता है: कॉर्पोरेट नेट ज़ीरो के लक्ष्य को पाने में मोबिलिटी का 'सर्कुलर डिविडेंड' (चक्रीय लाभ) एक अहम कड़ी है। भारत में स्क्रैप की जाने वाली हर गाड़ी का एक नंबर होता है जिसे अब तक गिना नहीं गया है। इसके स्टील, एल्युमीनियम, कॉपर और प्लास्टिक में कार्बन की एक मात्रा छिपी होती है, जिसे निकालने, पिघलाने और जोड़ने में ऊर्जा खर्च हुई थी। जब गाड़ी अपनी उम्र पूरी कर लेती है, तो उस मटीरियल को रीसायकल करने से नए सिरे से प्रोडक्शन करने और उससे होने वाले उत्सर्जन (emissions) से बचा जा सकता है। इससे मिलने वाला फ़ायदा असली और मापने लायक होता है। समस्या कभी भी इसकी वैल्यू की नहीं रही है। समस्या यह रही है कि जब यह वैल्यू बनती है, तो उस समय इसके वेरिफ़िकेशन (सत्यापन) की कोई व्यवस्था नहीं होती।

हालाँकि, अब यह कमी दूर हो रही है। भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम कुछ ही महीनों में औपचारिक रूप से शुरू होने वाली है, इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल रजिस्ट्रेशन और वेरिफ़िकेशन के लिए लाइव हो चुका है, और गाड़ी को स्क्रैप करके उसे ट्रैक करने लायक कार्बन एसेट में बदलने का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही काम कर रहा है। कॉर्पोरेट इंडिया के लिए, इससे नेट ज़ीरो का हिसाब-किताब बदल जाता है। मोबिलिटी लाइफ़साइकल का अंत—जो लंबे समय से ऑटोमोटिव ESG रिपोर्टिंग में नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है—अब एक रजिस्ट्री एंट्री बन रहा है।

गाड़ी की उम्र पूरी होने के बाद भी 'स्कोप 3' उत्सर्जन में बड़ी कमी क्यों बनी हुई है?

ऑटोमोटिव उत्सर्जन रिपोर्टिंग ने पिछले एक दशक में उन कमियों को दूर करने पर ध्यान दिया है जो दिखाई देती हैं। साफ़-सुथरे मैन्युफैक्चरिंग से 'स्कोप 1' में कमी आई है। रिन्यूएबल एनर्जी की खरीद से 'स्कोप 2' में सुधार शुरू हुआ है। फ्लीट के इलेक्ट्रिफिकेशन और फ्यूल एफिशिएंसी के नियमों से 'स्कोप 3' ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में भी कमी आनी शुरू हुई है। हर सुधार का दस्तावेज़ मौजूद है, जिसे ऑडिट किए गए डेटा का समर्थन प्राप्त है और जिसकी जानकारी BRSR डिस्क्लोज़र में दी गई है।

इनमें से किसी में भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि गाड़ी के सड़क से हटने के बाद क्या होता है। ऑटोमोटिव कंपनी के लाइफ़साइकल उत्सर्जन का लगभग 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा सप्लाई चेन में होता है। किसी अनौपचारिक यार्ड में स्क्रैप की गई गाड़ी का 'व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर' (VIN) अक्सर उसे अलग-अलग हिस्सों में तोड़ने के दौरान खो जाता है, उसका क्रम रिकॉर्ड नहीं हो पाता, और धातुओं के दोबारा इस्तेमाल से होने वाली उत्सर्जन में कमी अज्ञात स्क्रैप के ढेर में कहीं खो जाती है। ऑडिटर के पास वेरिफ़ाई करने के लिए कुछ नहीं होता और रजिस्ट्री के पास जारी करने के लिए कोई आधार नहीं होता।

भारत के कंप्लायंस कैलेंडर में क्या बदलाव आया है?

28 जून 2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के नोटिफ़िकेशन ने पॉलिसी के लिए रास्ता खोल दिया। हाल तक तो यह मार्केट खुद ही बन रहा था। कार्बन मार्केट पर 'प्रकृति 2026' इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यह स्थिति बदली, जहाँ केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने पुष्टि की कि कुछ ही महीनों में औपचारिक ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, और इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू हो चुके हैं।

इंटरनेशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप (ICAP) के मार्च 2026[1] के अपडेट के अनुसार, कंप्लायंस ट्रैक में शुरू में सात नोटिफाइड सेक्टर की लगभग 490 अनिवार्य संस्थाएँ शामिल हैं। एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, पल्प और पेपर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल्स सभी इस दायरे में आते हैं; आयरन और स्टील तथा फर्टिलाइज़र के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है, जब उनके अंतिम लक्ष्य नोटिफाइड कर दिए जाएँगे। ICAP ने अपने नवंबर 2025 के अपडेट[2] में यह भी बताया था कि सभी नौ सेक्टर में पूरी तरह से चालू होने पर, यह स्कीम 700 मिलियन टन से अधिक CO₂e को कवर करेगी, जिससे भारत कवरेज के मामले में दुनिया के सबसे बड़े एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में से एक बन जाएगा। [3] [4]

भारत का हर वाहन निर्माता, फ्लीट ऑपरेटर, फाइनेंसर और OEM अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे मार्केट से जुड़ा है जो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले मटीरियल की कार्बन तीव्रता (carbon intensity) की कीमत तय करेगा। कंप्लायंस दायरे से बाहर की ऑटोमोटिव कंपनियों के लिए, वॉलंटरी ऑफसेट ट्रैक एंट्री का सही रास्ता है, और ELV कार्बन क्रेडिट इसके केंद्र में हैं।

स्क्रैप किया गया वाहन कैसे एक वेरिफ़िएबल कार्बन एसेट बनता है

यह सिस्टम पहले से ही चालू है और सिर्फ़ एक थ्योरी नहीं है।

एक वाहन 'मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021[5] [6]' (बाद में 2022 और 2024 में संशोधित) के तहत अधिकृत 'पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा' (RVSF) में आता है। वाहन के आने की जानकारी VAHAN पर दर्ज की जाती है, ब्लैकलिस्ट और हाइपोथेकेशन की जाँच पूरी की जाती है, और वाहन AIS 129 तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दिशानिर्देशों के तहत डीपॉल्यूशन और डिसमेंटलिंग की प्रक्रिया से गुज़रता है। हर चरण पर व्यवस्थित ऑपरेशनल डेटा कैप्चर किया जाता है: फॉर्म 2, 2-A और 2-C के माध्यम से वाहन जमा करने का विवरण, मटीरियल के अनुसार वज़न, वाहन का मेक-मॉडल, वाहन स्क्रैपिंग के समय होमोलोगेशन कैटेगरी, और फॉर्म 4 वाहन स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट।

यह डेटा जारी किए जाने वाले हर क्रेडिट का आधार बनता है। यह जानकारी एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम में जाती है जो स्क्रैपिंग प्रोसेस के हर चरण को रिकॉर्ड करता है, जिससे इस प्रक्रिया से गुज़रने वाली हर गाड़ी का एक वेरिफ़िएबल रिकॉर्ड (जांचने योग्य ब्यौरा) तैयार होता है। ये रिकॉर्ड एक सुरक्षित और छेड़छाड़-रोधी लेजर में रखे जाते हैं, और उत्सर्जन में होने वाली बचत की गणना UN के लंबे समय से चले आ रहे फ्रेमवर्क पर आधारित, विश्व स्तर पर स्वीकार्य कार्बन अकाउंटिंग पद्धति का उपयोग करके की जाती है। नतीजतन, हर क्रेडिट को संबंधित गाड़ियों से जोड़ा जा सकता है, जिन्हें किसी खास तारीख पर किसी खास सुविधा केंद्र में स्क्रैप किया गया हो। ट्रेसिबिलिटी का यह स्तर कुछ ऐसा है जिसे व्यापक स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार ऐतिहासिक रूप से प्रदान करने में संघर्ष करता रहा है। [7] [8]

ELV कार्बन क्रेडिट से किसे फ़ायदा हो सकता है

क्रेडिट एक यूनिट है; खरीदार ही बाज़ार तय करता है। ऑटोमोटिव वैल्यू चेन में, खरीदारों की चार कैटेगरी के लिए अब इसी इंस्ट्रूमेंट तक पहुँचने का एक तय रास्ता है।

OEMs को एक वेरिफ़िएबल 'स्कोप 3' लीवर मिलता है जो गाड़ियों की 'एंड-ऑफ़-लाइफ़' (इस्तेमाल के बाद की) ज़िम्मेदारी को गाड़ियों के एक खास बैच से जोड़ता है, और इसके रिटायरमेंट रिकॉर्ड ऑडिट में भी सही साबित होते हैं।

लॉजिस्टिक्स और फ्लीट ऑपरेटर क्रेडिट बनाने की प्रक्रिया को फ्लीट को हटाने (डीकमीशनिंग) के साइकल से मिला सकते हैं, जिससे उन्हीं एसेट्स के लिए कार्बन लूप बंद हो जाता है जिनसे ऑपरेशनल एमिशन होता है।

ESG खरीदारों को एक ऐसी क्रेडिट क्लास तक पहुँच मिलती है जिसमें हर गाड़ी को ट्रैक किया जा सकता है—एक ऐसी सुविधा जो बड़े वॉलंटरी मार्केट में पहले कभी ठीक से नहीं मिल पाई थी।

भारत में गाड़ी रीसाइक्लिंग से मिलने वाले कार्बन क्रेडिट का भविष्य

नीति आयोग के अनुसार, 2030 तक भारत में लगभग 5 करोड़ (50 मिलियन) गाड़ियाँ 'एंड-ऑफ़-लाइफ़' (इस्तेमाल के बाद बेकार) हो जाएँगी। अगस्त 2022 और जुलाई 2025 के बीच, लगभग 3,50,500 गाड़ियों को रजिस्टर्ड सेंटर्स में प्रोसेस किया गया, जो कुल योग्य गाड़ियों का 3 प्रतिशत से भी कम है। बाकी 97 प्रतिशत उन गाड़ियों से होने वाली एमिशन में कमी को दिखाता है जिनका अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्री एंट्री या मार्केट वैल्यू नहीं है। 2026 के मध्य में ट्रेडिंग शुरू होने से समय का यह अंतर खत्म हो जाएगा। इसके लिए तरीका, वेरिफ़िकेशन का ढांचा, रजिस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल डेटा कैप्चर करने की व्यवस्था पहले से ही तैयार है। मोबिलिटी का 'सर्कुलर डिविडेंड' अब कोई गायब कड़ी नहीं है। यह बस एक रजिस्ट्री एंट्री है जिसके क्लेम किए जाने का इंतज़ार है—एक बार में एक वेरिफ़ाइड गाड़ी के हिसाब से।