सम्पादकीय
CJP का विरोध: जब अपशब्दों का इस्तेमाल बगावत की निशानी बन जाए
अपशब्दों का इस्तेमाल बगावत की निशानी बन जाए
दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के आरोपों को लेकर हुए हालिया विरोध प्रदर्शन को जवाबदेही की मांग के लिए याद किया जाना चाहिए था। परीक्षा में बार-बार हो रही गड़बड़ियों पर अपना गुस्सा ज़ाहिर करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग करने के लिए हज़ारों छात्र इकट्ठा हुए। बड़ी संख्या में युवा महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया, जो छात्र आंदोलन के बदलते स्वरूप को दर्शाता है।
प्रदर्शन का एक और पहलू भी काफ़ी चर्चा का विषय बना। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कई प्रदर्शनकारियों, जिनमें युवा महिलाएं भी शामिल थीं, को भाषणों और इंटरव्यू के दौरान भद्दी और अपशब्दों वाली भाषा का इस्तेमाल करते देखा गया। बाद में उनमें से कुछ ने माफ़ी मांगते हुए वीडियो पोस्ट किए और कहा कि उन्होंने गुस्से में या आवेश में आकर ऐसा कहा था, या उन्हें लोगों की तीखी प्रतिक्रिया का अंदाज़ा नहीं था। यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है: युवा महिलाओं के बीच अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? क्या यह जेंडर से जुड़े बदलते नियमों का संकेत है, सोशल मीडिया का असर है, या इस बात का सबूत है कि सार्वजनिक बातचीत का तरीका ही ज़्यादा आक्रामक होता जा रहा है?
अपशब्दों की पितृसत्तात्मक जड़ें
भाषा और जेंडर पर अध्ययन करने वाले विद्वानों का दशकों से यह तर्क रहा है कि भारतीय भाषाओं में ज़्यादातर अपशब्द पितृसत्तात्मक सोच से गहराई से जुड़े हैं। सबसे कठोर अपमान महिलाओं के शरीर, उनकी सेक्सुअलिटी या पारिवारिक रिश्तों को निशाना बनाते हैं। पारंपरिक रूप से, पुरुष अपना दबदबा कायम करने या अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए दूसरे पुरुषों के ख़िलाफ़ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये अपशब्द शायद ही कभी सिर्फ़ महिलाओं के बारे में होते थे। इनका संबंध सत्ता या ताकत से होता था।
यही वजह है कि कई नारीवादी विद्वानों ने अपशब्दों को पितृसत्तात्मक नियंत्रण का एक ज़रिया बताया है। महिलाओं का शरीर पुरुषों की इज़्ज़त का प्रतीक बन गया और उनका अपमान करना दूसरे पुरुष को नीचा दिखाने का एक तरीका बन गया। यह भाषा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती थी जिसमें महिलाओं को पुरुष की पहचान का ही एक हिस्सा माना जाता था।
आज जो चीज़ बदलती दिख रही है, वह भाषा या शब्द नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। 'जेनरेशन Z' का एक वर्ग अपशब्दों को जेंडर-न्यूट्रल (स्त्री-पुरुष से परे) मानने लगा है। युवा महिलाएं अब ऐसे शब्दों और मुहावरों का इस्तेमाल करती हैं जो कभी सिर्फ़ पुरुषों के हॉस्टल, राजनीतिक रैलियों, खेल के मैदानों और दफ़्तरों तक ही सीमित थे। कई लोगों के लिए, यह भाषा अश्लीलता के बजाय आत्मविश्वास और बराबरी की निशानी मानी जाती है।
इसके पक्ष में अक्सर एक सीधा-सा तर्क दिया जाता है। अगर पुरुष बिना किसी नैतिक आलोचना के अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो महिलाओं के लिए अलग पैमाने क्यों होने चाहिए? इस नज़रिए से बराबरी का मतलब है भाषा के इस्तेमाल की वैसी ही आज़ादी मिलना।
इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठाने में दम है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज़्यादा सख़्त नैतिक जांच का सामना नहीं करना चाहिए। हालाँकि, समान आज़ादी का मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि अभिव्यक्ति के हर तरीके की तारीफ़ ही की जाए। महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए बनाई गई शब्दावली, महिलाओं के इस्तेमाल करने से ही अपनी महिला-विरोधी जड़ें नहीं खो देती। बोलने वाला बदलने पर भी शब्द वही रहते हैं।
सोशल मीडिया और सांस्कृतिक प्रभाव
सोशल मीडिया ने इस बदलाव को तेज़ कर दिया है। ये प्लेटफ़ॉर्म गुस्से, टकराव और चौंकाने वाली बातों को बढ़ावा देते हैं। सोच-समझकर दी गई दलील पर शायद ही किसी का ध्यान जाए, जबकि आक्रामक नारा या गाली-गलौज वाली बात कुछ ही घंटों में वायरल हो सकती है। युवा यूज़र्स जल्दी ही समझ जाते हैं कि विवाद से ज़्यादा लोग उन्हें देखेंगे। ऐसे माहौल में, भाषा बातचीत का ज़रिया न रहकर एक दिखावा या परफ़ॉर्मेंस बन जाती है।
लोकप्रिय संस्कृति ने भी इस चलन को मज़बूत किया है। फ़िल्में, स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म, स्टैंड-अप कॉमेडी और रैप म्यूज़िक असलियत दिखाने के नाम पर गाली-गलौज वाली भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। लगातार ऐसी भाषा सुनने से गालियों से जुड़ा बुरा भाव धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। 'जेनरेशन Z' ऐसे माहौल में बड़ी हुई है जहाँ गाली-गलौज को स्वाभाविक, मज़ेदार या फ़ैशनेबल माना जाता है।
समाजशास्त्री बताते हैं कि गाली देना सिर्फ़ गुस्से का इज़हार नहीं है; यह पहचान और किसी समूह का हिस्सा होने का भी संकेत है। दोस्तों के कई समूहों में, गाली देना आत्मविश्वास, असलियत और मज़बूती की निशानी माना जाता है। जो लोग ऐसी भाषा से बचते हैं, उन्हें डरपोक या ज़माने से कटे हुए समझा जा सकता है। यह दबाव युवा पुरुषों और महिलाओं, दोनों पर असर डालता है।
इसलिए, बहस सिर्फ़ महिलाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पुरुष ज़्यादातर गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी समाज इसे शायद ही कभी सांस्कृतिक संकट मानता है। जब महिलाएं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि यह महिलाओं से जुड़ी पारंपरिक उम्मीदों को चुनौती देता है। इसलिए, यह विवाद भाषा के साथ-साथ जेंडर से जुड़ी भूमिकाओं में बदलाव के बारे में भी है।
सार्वजनिक बातचीत और ज़िम्मेदारी
भाषा सार्वजनिक बातचीत की गुणवत्ता पर असर डालती है। जब राजनीतिक बहस सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग जैसी होने लगती है, तो असहमति गाली-गलौज में बदल जाती है और चर्चा एक तमाशा बन जाती है। अपशब्द समर्थकों में जोश तो भर सकते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी विरोधियों को मना पाते हैं। लोकतंत्र मज़बूत बहस से फलते-फूलते हैं, न कि ज़ुबानी डराने-धमकाने से।
जंतर-मंतर के वीडियो पर आई प्रतिक्रियाओं ने एक सामाजिक विरोधाभास को भी उजागर किया। कई लोगों ने इन क्लिप्स की तारीफ़ करते हुए इन्हें साहस और बेबाक अभिव्यक्ति का प्रतीक बताया। फिर भी, वही लोग असहज महसूस करेंगे अगर उनके अपने बेटे या बेटियाँ घर पर या काम की जगह पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। समाज अक्सर विद्रोह की तारीफ़ तब करता है जब वह किसी और के परिवार का हो, जबकि अपने परिवार में अनुशासन की उम्मीद करता है।
यह बात भी अहम है कि बाद में कई प्रदर्शनकारियों ने माफ़ी माँगी। इससे पता चलता है कि उन्हें ऑनलाइन ध्यान खींचने और जनता का सम्मान पाने के बीच का फ़र्क समझ में आ गया। वायरल फ़ेम कुछ समय के लिए होता है, लेकिन प्रतिष्ठा लंबे समय तक बनी रहती है। सोशल मीडिया तुरंत प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देता है, जबकि समाज समय के साथ व्यवहार को परखता है।
इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं को शालीनता या चुप्पी के पुराने ढर्रों को अपनाना चाहिए। उन्हें विरोध करने, सत्ता से सवाल पूछने और गुस्सा ज़ाहिर करने का पूरा अधिकार है। न ही इक्का-दुक्का घटनाओं के आधार पर पूरी पीढ़ी के बारे में कोई राय बनानी चाहिए। ज़्यादातर युवा महिलाएँ, ज़्यादातर युवा पुरुषों की तरह ही, बिना गाली-गलौज के अपनी बात रखती हैं।
असली मुद्दा यह नहीं है कि महिलाएँ पुरुषों की तरह गाली देती हैं या नहीं; बल्कि यह है कि क्या भारतीय समाज धीरे-धीरे बहस की जगह गाली-गलौज को स्वीकार कर रहा है। समानता का मतलब गरिमा और आपसी सम्मान के दायरे को बढ़ाना होना चाहिए, न कि सिर्फ़ बदतमीज़ी को और ज़्यादा फैलाना। अगर हर पीढ़ी सार्वजनिक बातचीत के स्तर को गिराकर आज़ादी को परिभाषित करेगी, तो लोकतंत्र ज़्यादा शोर-शराबे वाला तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा समझदार नहीं।
विरोध से परे बहस
NEET विरोध धीरे-धीरे लोगों की यादों से मिट जाएगा। लेकिन भाषा, संस्कृति और सशक्तिकरण के अर्थ को लेकर इसने जो बहस छेड़ी है, उसे जारी रहना चाहिए। एक आत्मविश्वास से भरा समाज बेबाक बातचीत को बढ़ावा देता है, लेकिन उसे यह भी याद रखना चाहिए कि किसी तर्क की ताकत उसके शब्दों की कठोरता में नहीं, बल्कि उसके विचारों की मज़बूती में होती है।
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