नोटबंदी के दस साल और वह हिसाब जो अभी भी बाकी है

दस साल पहले, भारतीयों से कहा गया था कि वे अपने पास मौजूद पैसों का इस्तेमाल बंद कर दें—और इसके लिए उन्हें सिर्फ चार घंटे का नोटिस दिया गया था। यह एक चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला कदम था। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर घोषणा की कि आधी रात से 500 और 1,000 रुपये के मौजूदा नोट कानूनी रूप से अमान्य हो जाएंगे। उस समय चलन में मौजूद कुल करेंसी का लगभग 86% हिस्सा इन्हीं नोटों के रूप में था। लोग इन्हें बैंकों में जमा तो कर सकते थे, लेकिन बदले में मिलने वाले नए नोटों की भारी कमी थी। पूरा सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं था। कई एटीएम मशीनों को अभी भी नए नोटों के हिसाब से रीकैलिब्रेट (सेट) किया जाना बाकी था। लोगों से उनकी अपनी बचत खर्च करने का अधिकार छीन लिया गया था।

इस फैसले से तुरंत ही मुश्किलें शुरू हो गईं—बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग गईं, पैसे निकालने की सख्त सीमाएं तय कर दी गईं और नोटों की भारी किल्लत हो गई। बैंकों के बाहर इंतजार करने के चक्कर में मजदूरों को अपनी दिहाड़ी गंवानी पड़ी। छोटे कारोबारियों के लिए अपने सप्लायर्स और कर्मचारियों को भुगतान करना मुश्किल हो गया। किसानों को खेती के जरूरी सामान और मजदूरों की मजदूरी चुकाने के लिए नकद पैसों की जरूरत थी। अगर कहीं 2,000 रुपये का नोट मिल भी जाता, तो उसे इस्तेमाल करना मुश्किल होता था क्योंकि किसी के पास खुले पैसे (छुट्टे) नहीं होते थे। बैंक कर्मचारियों ने आधी रात के बाद तक और कई हफ्तों तक लगातार काम किया, ताकि एक ऐसे फैसले को लागू किया जा सके जिसके लिए पूरा सिस्टम पूरी तरह तैयार ही नहीं था।

फिर भी, इतनी तकलीफें झेलने के बावजूद कई लोगों ने इस कदम का समर्थन किया। उन्हें लगा कि कहीं न कहीं, टैक्स चोरी करने वाले अमीर लोग इससे कहीं ज्यादा नुकसान उठा रहे होंगे। उन्हें लगा कि काले धन के खिलाफ इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी असुविधा सहना एक उचित योगदान है। प्रधानमंत्री के इस फैसले पर जनता का भरोसा बहुत ज्यादा था। दस साल बीत जाने के बाद भी, हमारे पास इस बात का कोई ईमानदार हिसाब-किताब नहीं है कि लोगों के इस त्याग से आखिर हासिल क्या हुआ।

बदलते उद्देश्य और अधूरी उम्मीदें

शुरुआती घोषणा में काले धन, भ्रष्टाचार, जाली नोटों और आतंकवाद को मुख्य निशाना बताया गया था। बाद में, इसके उद्देश्य बदलकर टैक्स अनुपालन (टैक्स नियमों का पालन), अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने और डिजिटल भुगतान की ओर मुड़ गए। हर नए उद्देश्य के साथ सफलता का पैमाना भी बदलता गया। उद्देश्यों की इस बढ़ती और बदलती सूची की वजह से यह दावा करना आसान हो गया कि कुछ हासिल हुआ है, जबकि यह कभी तय ही नहीं हुआ कि शुरुआती वादे पूरे हुए भी या नहीं।

सबसे बड़ी उम्मीद यह थी कि अवैध तरीके से जमा किया गया भारी-भरकम कैश बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसे रखने वाले लोग उसे बैंकों में जमा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अगस्त 2018 में, आरबीआई के अंतिम आंकड़ों से पता चला कि चलन से बाहर किए गए नोटों का 99.3% हिस्सा वापस बैंकिंग सिस्टम में आ चुका था। 1 जुलाई 2017 को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) की संस्था के स्थापना दिवस पर उन्हें संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने एक तीखा सवाल पूछा कि नोटबंदी के बाद उनकी कड़ी मेहनत से देश को फायदा हुआ या उनके क्लाइंट्स को। उन्होंने CA को फटकार लगाई कि उन्होंने संदिग्ध कंपनियों को अवैध नकदी को खपाने (recycle करने) में पेशेवर मदद दी। इससे एक सवाल उठता है। अगर बिना हिसाब-किताब वाली नकदी रखने वाले लोग पाबंदियों से बचने के लिए बीच-बीच में काम करने वाले बिचौलियों को ढूंढ सकते थे, तो फिर पूरे देश पर इतनी मुसीबत डालने का क्या औचित्य था?

वापस आई कुछ नकदी के कारण टैक्स से जुड़ी जांच जरूर शुरू हुई। लेकिन, अवैध नकदी के बड़े भंडार के पूरी तरह खत्म हो जाने की जो उम्मीद थी, वह सच नहीं हो पाई। आखिर कुल कितना अतिरिक्त टैक्स और काला धन बरामद हुआ? क्या इससे हुए फायदे, पूरे देश में मची अफरा-तफरी को सही ठहराने के लिए काफी थे?

वैसे भी, सिर्फ नकदी जब्त करने से काम नहीं चलने वाला था। वित्त मंत्रालय के 2012 के एक 'श्वेत पत्र' (White Paper) से पता चला था कि छापेमारी में जब्त की गई नकदी, उन मामलों में स्वीकार की गई बिना हिसाब-किताब वाली आय का केवल 4% से 7% ही थी। इसलिए, सरकार के अपने ही प्रवर्तन (enforcement) अनुभवों से यह चेतावनी मिलती है कि अवैध संपत्ति को सिर्फ नकदी के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। ऐसी संपत्ति बेनामी प्रॉपर्टी, सोने, कारोबारी संपत्तियों और विदेशों में रखी गई होल्डिंग्स के रूप में भी हो सकती है। नोट रद्द करने से ऐसी संपत्तियों पर कोई असर नहीं पड़ता।

एक कम परेशानी वाला विकल्प

अगर मकसद सिर्फ बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना था, तो इसके लिए एक दूसरा तरीका भी था। मई 2016 में, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने घोषणा की कि वह €500 के नोट जारी करना बंद कर देगा। पहले से मौजूद नोट वैध बने रहे और उन्हें कभी भी बदला जा सकता था। उसी साल केनेथ रोगोफ़ की किताब 'द कर्स ऑफ़ कैश' (The Curse of Cash) में बड़े नोटों को बहुत धीरे-धीरे हटाने का सुझाव दिया गया था, जिसमें गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा उपाय भी शामिल थे। इसके उलट, भारत ने रातों-रात दो तरह के नोट बंद कर दिए और एक और भी बड़े मूल्य का नोट जारी कर दिया। यह बात तर्क से परे है। 2023 में, RBI ने ₹2,000 के नोटों को बिना किसी हंगामे या परेशानी के चलन से बाहर कर दिया, जबकि उनका 'लीगल टेंडर' (कानूनी रूप से वैध मुद्रा) का दर्जा बरकरार रखा।

तब से डिजिटल भुगतान में भारी बढ़ोतरी हुई है। अब हर महीने 25 अरब से ज़्यादा UPI ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, जिनकी कुल वैल्यू ₹31 ट्रिलियन से ज़्यादा है। इस सफलता के पीछे सिर्फ नोटबंदी नहीं, बल्कि सस्ता डेटा, स्मार्टफोन, सुविधाजनक ऐप्स, QR कोड और यूज़र्स के लिए मुफ़्त UPI जैसी चीज़ों का बड़ा हाथ है। नोटबंदी के बाद से चलन में मौजूद कैश दोगुने से ज़्यादा होकर ₹43 ट्रिलियन तक पहुँच गया है। इसलिए, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में कैश और डिजिटल भुगतान, दोनों की ज़रूरत है।

आजीविका और नागरिकों पर पड़ा असर

आजीविका को हुए नुकसान का क्या? आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) में यह माना गया कि आधिकारिक GDP के आंकड़ों में नुकसान कम दिख सकता है, क्योंकि अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों को मापना मुश्किल होता है। खेती और छोटे व्यवसायों पर बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन न तो सरकारी आंकड़े और न ही बाद में हुआ सुधार, इन चीज़ों को पूरी तरह दिखा सकते हैं: जैसे कि बंद हो गई कोई वर्कशॉप, बीच में छूटी पढ़ाई, मजबूरी में लिया गया कर्ज़, या बेरोज़गारी के दौरान खत्म हो गई बचत। एक अस्थायी रुकावट भी किसी परिवार को हमेशा के लिए गरीब बना सकती है।

अदालतों से भी कोई खास राहत नहीं मिली। जनवरी 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी को सही ठहराया। इसके बाद, पुराने नोट बदलने से जुड़ी अलग-अलग याचिकाओं को भी निपटा दिया गया। कोर्ट ने माना कि लोगों की शिकायतें जायज़ हो सकती हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं को वापस सरकार के पास भेज दिया। इन आदेशों से कोई आर्थिक राहत नहीं मिली।

जो चीज़ अभी भी गायब है, वह है एक व्यापक 'बैलेंस शीट' (लेखा-जोखा), जो इससे हुए फ़ायदों को आर्थिक और सामाजिक नुकसान से जोड़कर देखे। जांच की घोषणा करना, संदिग्ध खातों की पहचान करना या कंपनियों का नाम रजिस्टर से हटाना—ये सब तो बस शुरुआती या बीच के कदम हैं।

एक स्वतंत्र समीक्षा में यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या कम परेशानी वाले तरीकों से भी वही फ़ायदे हासिल किए जा सकते थे। नागरिकों को इतना बड़ा बोझ उठाने से पहले इस तुलना का अधिकार था।

राजनीतिक निहितार्थ और जवाबदेही

राजनीतिक गणना पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले नोटबंदी लागू की गई थी। समकालीन रिपोर्टों में बताया गया कि नकदी पर निर्भर क्षेत्रीय दलों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बाद में स्वीकार किया कि सरकार को पूरा विश्वास था कि यह कदम राजनीतिक रूप से मददगार होगा। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निष्क्रिय करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। बाद में मिली चुनावी जीत से आर्थिक लाभ साबित नहीं हो सका।

अधिक चिंताजनक बात पारदर्शिता को लेकर असंगतता थी। नागरिकों से अपने धन की जांच स्वीकार करने का आग्रह किया गया था। लेकिन 2017 में सरकार द्वारा घोषित चुनावी बांड योजना में, राजनीतिक चंदे को कानून द्वारा विशेष रूप से अपारदर्शी रखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में उस योजना को रद्द कर दिया।

नोटबंदी अब मौद्रिक नीति से परे आलोचनाओं के दायरे में आ गई है। शशि थरूर ने प्रस्तावित परिसीमन को "राजनीतिक नोटबंदी" कहा। ममता बनर्जी ने एसआईआर की तुलना नोटबंदी से करते हुए इसे वोटबंदी बताया। अभ्यास अलग-अलग हैं, लेकिन समानता एक जानी-पहचानी आशंका को व्यक्त करती है: जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, जिनका बोझ आम जनता पर पड़ता है और उन्हें समायोजित करने और साबित करने का भार उठाना पड़ता है।

यही वह स्थायी सबक है। तैयारी, स्वतंत्र जांच और स्पष्ट उद्देश्य नागरिकों को टाले जा सकने वाले नुकसान से बचाते हैं। जब नीति विफल हो जाती है, तो औचित्य बदलना, बिना स्पष्टीकरण के पीछे हटना या जनता का ध्यान कहीं और जाने का इंतजार करना जवाबदेही के दायित्व से मुक्ति नहीं दिला सकता।

पीछे मुड़कर देखें तो क्या यह ऐसा प्रकरण है जिस पर भारत को गर्व होना चाहिए? गर्व करने का कोई खास कारण नहीं है। लोगों के भरोसे को ऐसी बाधाओं से सामना करना पड़ा जिनकी पूरी लागत का अभी तक हिसाब नहीं लगाया गया है और जिनके वादे किए गए लाभों का कभी भी ठोस और समेकित हिसाब नहीं दिया गया है। भारतीयों ने अपनी आजीविका का पुनर्निर्माण किया और आगे बढ़े। उनकी सहनशीलता सरकार को दोषमुक्त नहीं कर सकती। दस साल बाद भी, एक श्वेत पत्र और सार्वजनिक जवाबदेही अभी भी लंबित है।