रांची और जंतर मंतर के नाम पर न बांटें छात्रों का विरोध

रांची में, एक युवा जिसने कई बार प्रीलिम्स परीक्षा पास की है, लेकिन कभी फाइनल अपॉइंटमेंट लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाया, वह स्ट्रेचर पर लेटा है; नौ दिन तक खाना न खाने से उसका शरीर कमज़ोर हो गया है।

उसके आस-पास, महिलाएं अपनी आंखों से आंसू-गैस का असर पोंछ रही हैं और साथ ही पुराने पड़ चुके एडमिट कार्ड पकड़े हुए हैं—ये कार्ड सालों की बिना पैसे की मेहनत, टलती शादियों और कोचिंग फीस के लिए बेची गई पारिवारिक ज़मीन की कहानी कहते हैं। दिल्ली में, कुछ हफ़्ते पहले ही, कॉकरोच के मास्क पहने किशोरों ने डांस किया, रोए और जंतर-मंतर छोड़ने से इनकार कर दिया, जब तक कि एक केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा नहीं दे दिया। दो शहर, दो सरकारें, एक अटूट मानवीय मांग: हमारे भविष्य को बेकार चीज़ न समझें।

जो लोग हर चीज़ को 'या तो यह या वह' (बाइनरी) के नज़रिए से देखते हैं, उनके लिए इसे 'रांची बनाम जंतर-मंतर' का मुद्दा बनाने का लालच रोकना मुश्किल होता है। क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की JMM-कांग्रेस सरकार है और केंद्र में BJP है, इसलिए कुछ लोग हमें यह यकीन दिलाना चाहेंगे कि एक विरोध प्रदर्शन तो 'शुद्ध' था और दूसरा 'दूषित'। यह नज़रिया कोई विश्लेषण नहीं है; यह उन युवाओं का अपमान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल ऐसी परीक्षाओं की तैयारी में बिताए हैं जिनके पेपर लीक होते रहते हैं, सीटें बिकती रहती हैं और नतीजे गायब हो जाते हैं। जवाबदेही कोई 'वन-टाइम पासवर्ड' (OTP) नहीं है जो सिर्फ़ उस पार्टी के खिलाफ़ काम करे जिसे आप पसंद नहीं करते; यह रोज़ाना की, बिना किसी दिखावे वाली मांग है कि सत्ता को टूटे हुए वादों के लिए जवाब देना ही होगा—हर बार, हर जगह, बिना किसी अपवाद के।

रांची में लोगों के चेहरों को ध्यान से देखिए। उनमें से कई 'जेन ज़ी' (Gen Z) पीढ़ी के नहीं हैं। वे बीस-तीस साल की उम्र के पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने अपने छोटे भाई-बहनों को कोचिंग सेंटरों में जाते देखा है, जबकि वे खुद साल-दर-साल उन्हीं JPSC और JSSC परीक्षाओं में दोबारा शामिल होते रहे हैं। कुछ ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी। दूसरों ने परिवार शुरू करने में देरी की।

जब 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आए और गड़बड़ियां सामने आईं—जैसे लाखों रुपयों में सीटों की कथित बिक्री, आंसर शीट में हेरफेर, और शक के घेरे में आई प्राइवेट एजेंसियां—तो गुस्सा कोई अमूर्त चीज़ नहीं थी। यह गुस्सा निजी और गहरा था, जो एक दशक से चुपचाप सहे गए अपमान से जमा हुआ था। NEET पेपर लीक के बाद जंतर-मंतर पर भी लोगों में ऐसा ही निजी गुस्सा था। परीक्षाएं अलग-अलग, उम्र अलग-अलग, लेकिन ज़ख्म एक ही: यह बढ़ता हुआ यकीन कि सिस्टम ईमानदारी को बेवकूफी और सब्र को कमज़ोरी मानता है।

हर गंभीर विरोध प्रदर्शन राजनीतिक होता है क्योंकि वह सत्ता को चुनौती देता है। जंतर-मंतर का आंदोलन राजनीतिक था; इसने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब यह नहीं था कि वहां खड़ा हर छात्र विपक्ष का एजेंट था। रांची का आंदोलन भी राजनीतिक है; इसकी वजह से CID ने गिरफ्तारियां की हैं, JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते को हिरासत में लिया गया है, ED मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और सरकार ने कुछ परीक्षाएं रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। सिर्फ़ इसलिए कि बाबूलाल मरांडी और राज्य इकाई ने समर्थन दिया है और बंद बुलाया है, हर प्रदर्शनकारी BJP का मोहरा नहीं बन जाता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाने के पैकेट भेजे हैं और ज्ञापन सौंपे हैं। 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने भी सार्वजनिक समर्थन दिया है। ये तथ्य सिर्फ़ यह साबित करते हैं कि पार्टियां अभी भी युवाओं के गुस्से की चुनावी अहमियत को समझती हैं। वे खुद उस गुस्से को परिभाषित या नियंत्रित नहीं करतीं।

ज़्यादा चिंताजनक बात वह है जिसमें दावा किया जाता है कि रांची में एक समूह की सीमित मौजूदगी से यह साबित होता है कि पिछला आंदोलन बनावटी था। यह तर्क संगठनात्मक पसंद और जन-समर्थन के बीच भ्रम पैदा करता है। जिन छात्रों ने सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर कब्ज़ा किया था, तब कैमरे कम थे और राजनीतिक ध्यान भी कम था। उनकी भूख हड़ताल और विधानसभा मार्च असल धोखे की वजह से शुरू हुए थे, न कि किसी पार्टी के रणनीतिक दस्तावेज़ से। अगर दिल्ली में फलने-फूलने वाले कुछ संगठन झारखंड में पूरी तरह से जड़ें जमाने में धीमे रहे हैं, तो यह उनकी निरंतरता की कमी है, न कि इस बात का सबूत कि रांची की मांग कम असली है। असल में बात इसके उलट है: विरोध का स्वाभाविक स्वरूप इसे खारिज करना मुश्किल और नज़रअंदाज़ करना खतरनाक बनाता है।

दोनों विरोध प्रदर्शन मिलकर जो बात सामने लाते हैं, वह किसी भी पक्षपाती स्कोरबोर्ड से कहीं ज़्यादा गहरी है। एक ही पीढ़ी के अलग-अलग समूहों ने पाया है कि सड़क ही उन कुछ जगहों में से एक है जहां ताकतवर लोगों को भी बात सुननी पड़ती है। उन्होंने पेपर लीक को आम बात बनते, भर्ती कैलेंडर को मनमाने ढंग से बदलते और जांच को ऐसे चुपचाप समझौतों में खत्म होते देखा है जो उम्मीदवारों के बजाय संस्थानों को बचाते हैं।

उन्होंने एक मंत्री को गिरते और एक राज्य सरकार को सुधार, गिरफ्तारियां और बातचीत की पेशकश करने के लिए भाग-दौड़ करते भी देखा है। वे जो सबक सीख रहे हैं, वह हर सत्ता-व्यवस्था के लिए सरल और खतरनाक है: चुनिंदा जवाबदेही अब काफी नहीं है। युवा अब समझते हैं कि सरकार बदलने पर जवाब मांगने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता।

हेमंत सोरेन की यह बात सही है कि संकट का समाधान बातचीत से होना चाहिए, लाठी-डंडे से नहीं। बीजेपी की पारदर्शी जांच की मांग भी सही है। लेकिन दोनों ही गलत हैं अगर उन्हें लगता है कि यह मांग तब खत्म हो जाएगी जब उनके विरोधी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। रांची के युवा JMM-कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं। जंतर-मंतर पर मौजूद युवा सिर्फ़ बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे। वे एक ऐसी गहरी संस्कृति से लड़ रहे हैं जिसमें परीक्षाओं—यानी उस एकमात्र सीढ़ी पर जिस पर आज भी कई लोग भरोसा करते हैं—को बीच में ही काट दिया जाता है। अगर हम हर जायज़ शिकायत को रांची और जंतर-मंतर के बीच छद्म युद्ध में बदलते रहेंगे, तो वह संस्कृति नहीं बदलेगी। सड़कों पर लोग उस दायरे से आगे बढ़ चुके हैं। अब बस यही सवाल बचा है कि क्या हर राजधानी में सत्ता चलाने वाले लोग, अस्थायी जांच और सोच-समझकर दिए गए आश्वासनों से कहीं ज़्यादा ठोस और टिकाऊ समाधान के साथ उनसे मिलने को तैयार हैं? जब तक ऐसा नहीं होता, सम्मान की चाहत नए-नए रास्ते तलाशती रहेगी।