चुनाव आयोग को नाम हटाने और इसमें अपनाई गई उचित प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए

भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जो भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले का समय था। यह दूरदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण था। लोकतंत्र में, राजनीतिक दल शासन करने का अधिकार पाने के लिए मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की होड़ करते हैं। यह मुकाबला स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी डर या दबाव के होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का होना बहुत ज़रूरी है। पिछले सात दशकों में, आयोग ने निष्पक्षता और पेशेवर काम-काज के लिए एक मजबूत साख बनाई है। यह साख देश की एक बहुमूल्य संपत्ति है, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए।

मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर चल रहे विवाद को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सही और सटीक मतदाता सूची की ज़रूरत पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लोग गुज़र जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, अपना पता बदल लेते हैं, और नए मतदाता पात्र बन जाते हैं। सूची से डुप्लिकेट और अयोग्य नामों को हटाना ज़रूरी है। लेकिन, इस प्रक्रिया में अपनाए गए तरीकों ने असली मतदाताओं के अधिकारों, आम नागरिकों पर पड़ने वाले बोझ और गलत तरीके से नाम हटाए जाने के खिलाफ सुरक्षा उपायों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गलत तरीके से नाम हटाना और इसके परिणाम

सबसे पहले दो तरह की गलतियों पर विचार करें। एक है—किसी का नाम गलत तरीके से सूची में शामिल कर लेना। दूसरी है—किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटा देना जो वास्तव में पात्र है। दोनों ही बातें चुनावी शुचिता (integrity) को नुकसान पहुँचाती हैं, लेकिन इनके परिणाम अलग-अलग होते हैं। गलत तरीके से शामिल किए गए नाम से हो सकता है कि कोई अवैध वोट पड़े या न पड़े। लेकिन, जिस पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, वह निश्चित रूप से वोट देने से वंचित हो जाता है। इसलिए, इस प्रक्रिया में किसी का नाम गलत तरीके से न हटे, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा 'सबूत के बोझ' (burden of proof) से जुड़ा है। एक बार जब सत्यापन के बाद किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाता है, तो यह मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति पात्र है। अगर बाद में अधिकारी उस पात्रता पर सवाल उठाते हैं, तो उनके पास इसके लिए ठोस आधार होने चाहिए और उन्हें तय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। लेकिन, ऐसा लगता है कि SIR ने इस सिद्धांत को ही पलट दिया है। जो नागरिक सालों से वोट देते आ रहे हैं, उनसे अब फिर से अपनी पात्रता साबित करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए कभी-कभी 2002 या 2003 के पुराने चुनावी रिकॉर्ड का हवाला देने को कहा जाता है। यह अनुचित है।

'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' के सह-संस्थापक रहे स्वर्गीय जगदीप छोकर ने इस बदलाव की ओर ध्यान दिलाया था। उनकी चिंता यह थी कि पात्रता साबित करने का बोझ असल में चुनाव आयोग से हटकर नागरिकों पर आ गया है। यह स्थिति तब और भी चिंताजनक हो जाती है जब मूल दस्तावेज अपूर्ण, गलत या अनुपलब्ध हों। राज्य द्वारा रखे गए प्रशासनिक अभिलेख नागरिकों के लिए बार-बार बाधा नहीं बनने चाहिए।

कमजोर मतदाताओं पर असमान बोझ

तीसरा मुद्दा एसआईआर द्वारा थोपा गया असमान बोझ है। इस प्रक्रिया ने लाखों लोगों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है, जिन्हें दस्तावेज ढूंढने, पारिवारिक संबंध स्थापित करने या सत्यापन सुनवाई में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसकी तुलना नोटबंदी से भी की जा रही है! यह तुलना पूरी तरह सटीक नहीं है, लेकिन लागतों का वितरण प्रासंगिक है। जिनके पास स्थिर निवास, शिक्षा, डिजिटल सुविधा और तैयार दस्तावेज हैं, उनके लिए अनुपालन अपेक्षाकृत आसान है। प्रवासी श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, बुजुर्गों और उन महिलाओं को, जिनके नाम या पते बदल गए हैं, कहीं अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मुंबई में निर्माण स्थलों पर कार्यरत प्रवासी श्रमिक सत्यापन के लिए बिहार के किसी गांव तक यात्रा करने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को शायद तब तक पता भी न चले कि उनका नाम गायब है, जब तक कि वे मतदान करने के लिए घर नहीं पहुंच जाते - एक ऐसा अधिकार जिसका प्रयोग एक जटिल दस्तावेजीकरण प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही किया जा सकता है, जो पहले से ही आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए और भी कम सुलभ हो जाता है।

मतदाता पात्रता का निर्धारण केवल प्रौद्योगिकी के आधार पर नहीं होना चाहिए।

चौथी चिंता प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता है। चुनावी डेटाबेस में वर्तनी, लिप्यंतरण, आयु और पारिवारिक संबंधों की त्रुटियाँ पाई जाती हैं। पुराने देवनागरी अभिलेखों के नामों की तुलना बाद के डेटाबेस में रोमन लिपि में लिखे नामों से करने पर गलत मिलान हो सकता है। भारतीय नाम कई लिपियों में लिखे जाते हैं, और एक ही नाम की कई वैध रोमन वर्तनी हो सकती हैं।

किसी एल्गोरिदम द्वारा चिह्नित विसंगति को स्थानीय परिस्थितियों से परिचित मानव अधिकारी द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है। इसलिए, ऐसी विसंगतियों के लिए विलोपन के बजाय सत्यापन आवश्यक है। आयोग को अपने सॉफ़्टवेयर द्वारा उपयोग किए गए मानदंडों का खुलासा करना चाहिए, त्रुटि दरों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी प्रतिकूल निर्णय केवल स्वचालित मिलान पर आधारित न हो।

मतदाता पंजीकरण पर आपत्तियों को लेकर सवाल

पांचवां मुद्दा मतदाता पंजीकरण पर उठाई गई आपत्तियों से जुड़ा है। 'फॉर्म 7' के जरिए कोई तीसरा पक्ष भी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ लोगों ने दर्जनों या सैकड़ों आपत्तियां दाखिल की हैं, जिससे इनके गलत इस्तेमाल की आशंका पैदा होती है। चुनाव आयोग ने 'फॉर्म 7' के थोक में दाखिल किए जाने पर रोक लगाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम 10 आपत्तियां दर्ज करने की सीमा तय की है। यह एक अच्छा सुधारात्मक कदम है, लेकिन इससे पहले मौजूद सुरक्षा उपायों पर भी सवाल खड़े होते हैं। कुल कितनी आपत्तियां थोक में प्राप्त हुईं? क्या उनकी ठीक से जांच की गई? जो आपत्तियां झूठी या दुर्भावनापूर्ण पाई गईं, उनका क्या हुआ?

मूल रूप से, कोई भी आपत्ति केवल एक आरोप होती है। किसी भी प्रतिकूल फैसले से पहले, पंजीकृत मतदाता को निर्धारित नोटिस मिलना चाहिए और अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। यह 'प्राकृतिक न्याय' (natural justice) का बुनियादी सिद्धांत है। जिन मामलों में इन प्रक्रियाओं का पालन किए बिना नाम हटा दिए गए हैं, वहां जांच होनी चाहिए और उन्हें सुधारा जाना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि नोटिस, सुनवाई, नाम हटाने के कारण और अपीलों का एक ऐसा रिकॉर्ड हो, जिसकी जांच (audit) की जा सके।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और अनुपालन की स्थिति

27 मई, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में SIR (नागरिकता से जुड़े मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड) की कानूनी वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग को चुनावी पात्रता तय करने के लिए नागरिकता के संबंध में सीमित जांच करने का अधिकार है, लेकिन नागरिकता से जुड़े औपचारिक फैसले लेने का अधिकार 'नागरिकता अधिनियम' के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास ही रहेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो गई है। इसलिए, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय होना बहुत जरूरी है।

कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नागरिकता के आधार पर नाम हटाने के मामलों को चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाए। चार महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इस निर्देश का पालन हुआ है या नहीं, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। SIR को बरकरार रखते हुए, कोर्ट गलत तरीके से नाम हटाए जाने के खिलाफ और अधिक स्पष्ट और लागू करने योग्य सुरक्षा उपाय तय कर सकता था। इनमें नोटिस देना, समय पर सुनवाई, स्वतंत्र समीक्षा और मतदान के दिन से पहले नाम बहाल करना शामिल हो सकता था। इस पूरी प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को, इससे प्रभावित होने वाले लोगों के संवैधानिक अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता।

पारदर्शिता और समय पर नाम बहाली की जरूरत

अब आगे क्या होना चाहिए? चुनाव आयोग को निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से डेटा जारी करना चाहिए, जिसमें नाम हटाने, आपत्तियां, नोटिस, सुनवाई, अपील और नाम बहाल करने की जानकारी हो। नाम हटाने के हर मामले में, ऐसा करने का कारण दर्ज होना चाहिए और यह साबित होना चाहिए कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। एल्गोरिदम (सॉफ्टवेयर) द्वारा पहचानी गई विसंगतियों की इंसानों द्वारा जांच (human verification) की जानी चाहिए। सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं का एक स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए, ताकि इसमें मौजूद व्यवस्थित त्रुटियों और संभावित दुरुपयोग की जांच की जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया इतनी तेज़ होनी चाहिए कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।

आयोग का अधिकार अंततः जनता के भरोसे पर टिका होता है। जैसा कि छोकर ने कहा है, भरोसा अपने आचरण से कमाना पड़ता है। चुनाव आयोग को हर तरह के संदेह से परे होना चाहिए। उसे अपनी कार्यप्रणाली की जांच का स्वागत करना चाहिए और उचित सवालों के जवाब देने चाहिए, खासकर तब जब लाखों लोगों के मताधिकार का सवाल हो।

राजनीतिक दलों को नागरिकों के वोट हासिल करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। उनके पास यह तय करने का कोई मौका नहीं होना चाहिए कि किन नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। एक सही मतदाता सूची वह है जो हर पात्र नागरिक के वोट देने के अधिकार की रक्षा करे। यही SIR (मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया) का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए।