डोभाल की चीन यात्रा से बड़ी उम्मीदें

सीमा विवाद पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत के 25वें दौर में हिस्सा लेने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का चीन दौरा अपनी दिखावट, समय और लंबे समय के डिप्लोमैटिक असर के लिहाज़ से अहम है। हालांकि, चीन के टॉप लीडर्स के साथ डोभाल की बातचीत को इस बात का सबूत मानना ​​जल्दबाजी होगी कि दोनों देश अपने 75 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के करीब हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि वे टकराव से सुलह की ओर बढ़ रहे हैं। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की।

2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले मिलिट्री गतिरोध के बाद से इन दो एशियाई पड़ोसियों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन तब से दोनों पक्षों ने रिश्तों को स्थिर करने के लिए कदम उठाए हैं और कई दौर की बातचीत की है।

डोभाल और वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसे 2003 में 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा के विवाद को व्यापक रूप से हल करने के लिए स्थापित किया गया था। पिछले साल अगस्त में, दोनों पक्षों ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत का 24वां दौर आयोजित किया था, जिसके दौरान वे कई आम समझ पर पहुंचे। अगर बातचीत से कोई ऐसी व्यवस्था बनती है जो एक और गलवान जैसी घटना को रोकती है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर सामान्य पेट्रोलिंग को बहाल करती है, तो यह एक बड़ी सफलता होगी। पिछले अनुभवों को देखते हुए नतीजों के बारे में उम्मीदें यथार्थवादी होनी चाहिए। LAC को कभी भी पूरी तरह से नक्शों पर आपसी सहमति से तय नहीं किया गया है।

नतीजतन, दोनों सेनाओं की यह समझने में अलग-अलग राय है कि यह कहाँ स्थित है, जिससे आमना-सामना होने की संभावना बनती है। गलवान घाटी की झड़प, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे, ने LAC पर चार दशकों की सापेक्ष शांति को खत्म कर दिया। इसके बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति को बदलने की कई कोशिशें कीं। भारत ने बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती के साथ जवाब दिया।

इसका नतीजा दोनों तरफ अभूतपूर्व सैन्य तैनाती के रूप में सामने आया। इसके बाद दोनों सेनाओं ने पैंगोंग त्सो और गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स सहित कई तनावपूर्ण बिंदुओं पर डिसइंगेजमेंट (सेनाओं को पीछे हटाने) के लिए बातचीत की। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डिसइंगेजमेंट सीमा विवाद के समाधान के समान नहीं है। बड़ी सैन्य टुकड़ियाँ और बुनियादी ढांचा अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि दोनों पक्ष LAC के अलाइनमेंट या अंतिम सीमा पर किसी समझौते पर नहीं पहुँचे हैं। गलवान की घटना के बाद भरोसे की जो कमी स्थायी रूप से पैदा हो गई है और दोनों पक्षों के दांव (stakes) में जो असमानता है, उसका मतलब है कि अब दोनों पक्षों को किसी अंतिम समझौते के बजाय स्थिरता के लिए बातचीत करनी चाहिए। डोभाल का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली एक संभावित अहम कूटनीतिक मुलाकात से पहले हो रहा है। 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए शी का नई दिल्ली आने का कार्यक्रम है, जिससे दोनों नेताओं को सम्मेलन से इतर (sidelines) मिलने और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करने का मौका मिल सकता है। अक्टूबर 2024 में कज़ान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी-शी की मुलाकात, विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की बहाली, अगस्त 2025 में वांग यी का भारत दौरा और उसके बाद हुए उच्च-स्तरीय संपर्कों ने धीरे-धीरे राजनीतिक बातचीत को फिर से बहाल किया है।