युद्ध के दौर में भारत की SCO रणनीति

ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास युद्ध जारी रहने के बीच, SCO शांति खोजने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र बन सकता है। यहाँ यूरेशिया की तीन बड़ी शक्तियाँ—चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन—के पास वैश्विक शांति और व्यापार प्रवाह की दिशा में बातचीत को आकार देने का मौका है।

पुतिन के साथ मोदी की बैठक में भारत ने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की कोशिशों का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। रूस अब पश्चिम में शांति की तलाश के लिए भारत और चीन की यूरोपीय और अमेरिकी नेताओं तक पहुँच का इस्तेमाल कर सकता है।

भारत-चीन तनाव जारी

पिछले साल तियानजिन में हुई SCO बैठक में, शी ने मोदी से कहा था कि बीजिंग और नई दिल्ली को प्रतिद्वंद्वी के बजाय साझेदार होना चाहिए। इस संदेश ने कुछ पर्यवेक्षकों को बेचैन कर दिया, जिन्होंने एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच तनाव कम होने की संभावना को वैश्विक शक्ति संतुलन के व्यापक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में देखा।

हालाँकि, तब से मैकमोहन लाइन और लद्दाख में तनाव वास्तव में खत्म नहीं हुआ है, भले ही भारत-चीन व्यापार बढ़कर 151 बिलियन डॉलर हो गया है। विवादित सीमा पर हालिया बातचीत से कोई खास नतीजा नहीं निकला है, लेकिन बातचीत जारी रही है और चीन ने संकेत दिया है कि चीन और भारत के बीच संबंध अब केवल द्विपक्षीय चिंता का विषय नहीं रह गए हैं, बल्कि इनका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक महत्व हो गया है।

SCO की सीमाएँ और क्षमता

SCO बैठक के साथ समस्या यह है कि यह संगठन न तो NATO जैसा सैन्य गठबंधन है और न ही यूरोपीय संघ या आसियान (ASEAN) की तरह कोई एकजुट आर्थिक संघ। इसके सदस्य पूरे यूरेशिया में फैले हुए हैं और उनके हित बहुत अलग-अलग हैं। भारत और पाकिस्तान प्रतिद्वंद्वी बने हुए हैं; भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जारी है; और रूस पश्चिम के साथ टकराव में उलझा हुआ है। इसकी आम सहमति-आधारित संरचना भी महत्वाकांक्षी सामूहिक कार्रवाई को मुश्किल बनाती है।

SCO जो काम करता है, वह यह है कि यह एशिया के लिए महत्वपूर्ण अधिकांश ताकतों को एक साथ लाता है। चीन, भारत और रूस जैसे विशाल देश, साथ ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे चार मध्य एशियाई देश, और ईरान व पाकिस्तान, एक साथ मेज पर बैठते हैं। इसलिए, ऊर्जा, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और कनेक्टिविटी पर चर्चा और निर्णय वैश्विक व्यवस्था में व्यापक बदलावों के संकेत के रूप में काम कर सकते हैं। होरमुज़ संकट ने जोखिम बढ़ाए

होरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास का संकट सभी देशों के लिए एक भू-राजनीतिक जोखिम बन गया है, खासकर उन देशों के लिए जो भारत की तरह अपनी GDP और ऊर्जा जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए व्यापार पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र में हालिया लड़ाई ने समुद्री यातायात को बाधित कर दिया है और तेल व अन्य वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया है। होरमुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित करने के प्रयासों के बावजूद व्यावसायिक जहाजों के लिए जोखिम कम नहीं हो पाए हैं, जिससे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में से एक की असुरक्षा उजागर होती है।

इससे शिखर सम्मेलन के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन के साथ मोदी की बैठक का महत्व समझ में आता है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा और नौवहन (नेविगेशन) को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा की। यह बातचीत तेहरान के साथ आर्थिक संबंध न रखने की अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद हुई है।

भारत का रुख जाना-पहचाना लेकिन तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। नई दिल्ली ईरान के साथ जुड़ाव बनाए रखना चाहती है, होरमुज़ जलडमरूमध्य को खुला रखना चाहती है और व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। साथ ही, तेहरान और वाशिंगटन के बीच रणनीतिक टकराव में शामिल होने में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है।

भारत का संतुलन बनाने का प्रयास

सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच तथाकथित 'मक्का समझौता', हालांकि जाहिर तौर पर इज़राइल के खिलाफ है, लेकिन नई दिल्ली इस पर भी बारीकी से नज़र रखेगी कि पश्चिम एशिया में उभरते शक्ति संतुलन के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है।

ईरानी राष्ट्रपति के साथ मोदी की बैठक को भी इन दोहरी चिंताओं के नज़रिए से देखा जाना चाहिए—एक तरफ ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और व्यापार को सुरक्षित करने की आवश्यकता और दूसरी तरफ महाद्वीप के उभरते सुरक्षा ढांचे पर मित्र देशों के साथ बातचीत करना। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और संघर्ष के सीधे परिणाम के रूप में सामने आए ऊर्जा सुरक्षा और सुरक्षित नौवहन की कमी से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा की।

हालांकि अमेरिका व्यापार या ऊर्जा पर ईरान के साथ किसी भी औपचारिक बातचीत से बहुत खुश नहीं हो सकता है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि पड़ोसियों को बातचीत करने की आवश्यकता है और हर देश को ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने की जरूरत है, और व्यापार पर एकतरफा आदेश वास्तव में अधिक अविश्वास पैदा कर सकते हैं और शांति तक पहुंचने के प्रयासों को धीमा कर सकते हैं।

नई दिल्ली रणनीतिक आज़ादी चाहती है

भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में शांति और टकराव के बजाय बातचीत से समाधान की वकालत करता रहा है। हालात कुछ हद तक बदल गए हैं। पिछले साल ही अमेरिका ने दावा किया था कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की कोशिश की और गारंटी दी (हालांकि भारत इस बात से सहमत नहीं है), और अब भारत जैसे देश शांति और सुलह की अपील कर रहे हैं।

हालांकि, नई दिल्ली तेहरान और वाशिंगटन के बीच रणनीतिक टकराव में फंसने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है और कतर और पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा अतीत में निभाई गई शांति-निर्माण की भूमिका से दूर रहने की संभावना है।

भारत SCO को कूटनीति के लिए एक उपयोगी मंच के रूप में देखता है, जो दुनिया को शांति की ओर ले जाता है। भारत स्पष्ट रूप से अमेरिका-विरोधी या अमेरिका-समर्थक रुख अपनाए बिना संयम, बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान की अपील का समर्थन कर सकता है।

कई साझेदारियों के बीच संतुलन बनाना

हालांकि, बिश्केक बैठक भारत की व्यापक विदेश-नीति रणनीति का हिस्सा है। इसमें पश्चिमी संस्थानों पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना चीन और रूस के साथ सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर चर्चा की जाएगी। लेकिन साथ ही, भारत रक्षा, हाइड्रोकार्बन और उर्वरकों के लिए रूस के साथ; टकराव कम करने और दोनों को काम करने की जगह देने की समझ के लिए चीन के साथ; खनिजों, बाजारों और कनेक्टिविटी के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ; और कनेक्टिविटी और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए ईरान के साथ बातचीत जारी रखेगा।

नई दिल्ली साथ ही अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ भी बातचीत जारी रखेगी, ताकि दक्षिण चीन सागर और आर्कटिक में समुद्र की आज़ादी बनी रहे और तकनीक, निवेश और बाजारों के लिए सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित हो सके। दोनों पक्षों के साथ चलने की यह नीति भारत को रणनीतिक आज़ादी देती है ताकि वह जोखिम कम कर सके।

हालांकि, इसका मतलब यह भी है कि वह चीन-रूस-ईरान धुरी के साथ किसी वैचारिक गठबंधन में शामिल नहीं हो सकता, भले ही वह उनके साथ करीबी संबंध बनाए रखे। इसका मतलब यह भी है कि लोकतंत्र और मुक्त व्यापार जैसे वैचारिक मुद्दों पर पश्चिम से सहमत होने के बावजूद, वह क्वाड (Quad) जैसे समूहों को नाटो (NATO) के सैन्यीकृत संस्करण में नहीं बदल सकता।

भारत की विदेश नीति का दुविधापूर्ण पहलू

नई दिल्ली के सामने हर मोड़ पर आने वाली इस मुख्य दुविधा के निकट भविष्य में हल होने की संभावना नहीं है। भारत अपनी अहमियत और ऐसी संधियों से दूर रहने की क्षमता की तलाश जारी रखेगा जो उसे किसी एक पक्ष से बांध सकती हैं। हालाँकि, भविष्य में क्या होगा, इसका पहले से पता नहीं लगाया जा सकता; और भारत अपनी इच्छा के अनुसार एक 'आज़ाद सोच' वाला देश बना रहेगा या नहीं, यह आने वाली दुनिया की सूरत पर निर्भर करेगा।