महाराष्ट्र सरकार अंतर-धार्मिक प्रेम-संबंधों में खलनायक की भूमिका निभाने को तैयार

धर्म परिवर्तन के मामलों में, सरकारी एजेंसियां ​​असल में अपनी मर्ज़ी से लिए गए फ़ैसले और ज़बरदस्ती के बीच कैसे फ़र्क करेंगी? साथ ही, सरकार किसी व्यक्ति की आज़ादी और निजता की रक्षा कैसे करेगी? महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 के पूरी तरह लागू होने के बाद भी ये और इनसे जुड़े सवाल बने हुए हैं।

पहला मामला पिछले महीने पुणे में दर्ज किया गया था। इस साल मार्च में राज्य विधानसभा द्वारा पारित यह कानून—जिसे देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बिना किसी गंभीर चर्चा के बिल पेश करने के कुछ ही दिनों में पास करा लिया था—ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी, दबाव, गलत जानकारी, लालच या अनुचित प्रभाव डालकर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है।

हालांकि, यह कानून आस्था के मामलों में सरकार को बहुत ज़्यादा अधिकार और निगरानी की शक्ति देता है, जिसमें अपनी मर्ज़ी से किसी धर्म को अपनाना हो या अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी करना हो।

व्यक्तिगत हालात और ज़बरदस्ती या लालच के बीच फ़र्क करना पुलिस अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है, जिन्हें इस काम के लिए शायद ही कोई ट्रेनिंग मिली हो। असल में, कुछ मामलों में अतीत में बहुसंख्यक धार्मिक पूर्वाग्रह भी देखने को मिला है।

यह कानून पैसे, तोहफ़े, नौकरी, शिक्षा, शादी का वादा, बेहतर ज़िंदगी का भरोसा या दैवीय इलाज का लालच देने को गैर-कानूनी प्रलोभन मानता है।

इसके कम से कम दो बड़े जोखिम हैं—प्रलोभन का दायरा इतना बड़ा है कि असली और कानूनी लेन-देन के बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन करता है, तो उस पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है; और धर्म बदलने के लिए अपनी अंतरात्मा और आज़ादी का इस्तेमाल करना—जो एक संवैधानिक अधिकार है—एक संभावित अपराध बन सकता है।

आलोचना के घेरे में मुख्य प्रावधान

इस कानून के तीन पहलुओं की कड़ी आलोचना हुई है—धर्म परिवर्तन से पहले ज़िला मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से 60 दिन का नोटिस देना; अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी में धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा शिकायत करना; और सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी का उलटा होना, जिसमें आरोपी को यह साबित करना होता है कि धर्म परिवर्तन अपनी मर्ज़ी से और कानूनी तरीके से हुआ था। रिश्तेदारों को शिकायत करने की इजाज़त देकर, कानून ने अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी के प्रति पारिवारिक या सामाजिक विरोध को एक कानूनी मुद्दा बना दिया है।

सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी उलटने का मतलब है कि किसी पर भी आरोप लगाया जा सकता है और उसे सालों तक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। एक ही झटके में, फडणवीस सरकार ने "लव जिहाद" और "चावल की बोरी के बदले धर्म परिवर्तन" (rice-bag converts) के प्रोपेगैंडा पर आधारित अपने बहुसंख्यक वोट बैंक को खुश कर दिया है। कैबिनेट मंत्री और रियल एस्टेट कारोबारी मंगल प्रभात लोढ़ा ने दावा किया था कि उनके विभाग को "लव जिहाद" की लगभग 1,00,000 शिकायतें मिली हैं, लेकिन RTI से मिली जानकारी इस दावे की पुष्टि नहीं करती है। साथ ही, सरकार के पास ऐसा कानून लाने की ज़रूरत को साबित करने वाली कोई स्टडी भी नहीं है।

महाराष्ट्र भी दूसरे राज्यों की कतार में शामिल

बेशक, महाराष्ट्र ऐसा कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य नहीं, बल्कि 13वां राज्य है। हालांकि, दूसरे राज्यों में ऐसे ही कानूनों के खिलाफ कानूनी चुनौतियां अभी भी लंबित हैं।

अहम बात यह है कि फडणवीस सरकार ने समावेशिता और न्याय के लिए सामाजिक सुधार कानूनों की राज्य की क्रांतिकारी परंपरा को नज़रअंदाज़ करने का रास्ता चुना। इन कानूनों में कोल्हापुर के राजर्षि शाहू महाराज द्वारा बनाए गए कानून भी शामिल थे, जिन्होंने मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा (1917), विधवा पुनर्विवाह (1917), और अंतर-जातीय व अंतर-धार्मिक विवाह (1919) जैसे कानून लागू किए थे। राज्य का स्तर कितना गिर गया है कि अब अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है!