आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले उद्यमी

भारत लंबे समय से ऐसे लाखों कुशल माइक्रो-प्रोसेसरों का घर रहा है जो खास स्थानीय उत्पाद बनाते हैं। उनमें से कई के पास किफायती फाइनेंस, आधुनिक तकनीक, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और संगठित बाजारों तक पहुँचने का तरीका नहीं था।

जब 2020 में कोविड-19 महामारी ने लोगों की ज़िंदगी और रोज़ी-रोटी को प्रभावित किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि रिकवरी बड़े उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे सबसे छोटे उत्पादकों और उद्यमों तक पहुँचना था, खासकर उन लोगों तक जो भारत के गाँवों और छोटे कस्बों में काम कर रहे थे।

इसी मकसद से उस साल 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत 'प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज फॉर्मलाइजेशन स्कीम' (PMFME) शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत फूड इकोनॉमी के उस हिस्से से हुई जो लंबे समय से फॉर्मल फाइनेंस और संस्थागत मदद से दूर था: ऐसे माइक्रो-प्रोसेसर जो पहले से ही उत्पादन और बिक्री कर रहे थे और कुछ लोगों को रोज़गार दे रहे थे, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी पूंजी या मार्गदर्शन नहीं था। यह स्कीम प्रधानमंत्री के उस भरोसे को दिखाती है कि भारत की तरक्की की शुरुआत उसके आधार से होनी चाहिए, उन लोगों के बीच जो खुद के उद्यम बनाना चाहते हैं।

PMFME के ​​क्रेडिट-लिंक्ड हिस्से के तहत अब दो लाख से ज़्यादा लोन मंज़ूर हो चुके हैं। यह उपलब्धि इसलिए अहम है क्योंकि इसके पीछे वे उद्यमी हैं जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से जुड़े हैं और उन्हें आगे बढ़ने का असली मौका मिला है। यह जश्न मनाने लायक उपलब्धि है और उन लोगों का सम्मान करने का पल है जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया।

इनमें सबसे पहले जमनालाल पाटीदार थे, जिनका आवेदन PMFME के ​​तहत सबसे पहले मंज़ूर हुआ था। 10वीं पास उद्यमी, जिनका फूड प्रोसेसिंग में कोई बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने 10 लाख रुपये के निवेश से धनिया प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की। इस स्कीम की मदद से उन्हें फाइनेंस, मशीनरी और मार्गदर्शन मिला, और उनका आइडिया एक कामयाब उद्यम बन गया, जिसमें आज पाँच से ज़्यादा लोग काम करते हैं।

उनकी कहानी एक सीधी-सी बात बताती है। उद्यम शुरू करना सिर्फ़ अमीर या अच्छी शिक्षा वाले लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या किसी आइडिया वाले व्यक्ति को उस पर काम करने के लिए ज़रूरी फाइनेंस, तकनीक और मदद मिल सकती है। आम भारतीयों को उद्यम बनाने और दूसरों को रोज़गार देने में सक्षम बनाकर, PMFME नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वालों में बदलने के प्रधानमंत्री के विज़न को आगे बढ़ा रही है।

भारत लंबे समय से ऐसे लाखों कुशल माइक्रो-प्रोसेसरों का घर रहा है जो खास स्थानीय उत्पाद बनाते हैं। उनमें से कई के पास किफायती फाइनेंस, आधुनिक तकनीक, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और संगठित बाजारों तक पहुँचने का तरीका नहीं था। इस स्कीम को क्रेडिट-लिंक्ड मदद, क्षमता बढ़ाने, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के ज़रिए कमियों को दूर करने और अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने के लिए बनाया गया था, जहाँ उन्हें बढ़ने का असली मौका मिल सके।

इस बदलाव में महिलाओं की मुख्य भूमिका रही है। दो लाख क्रेडिट-लिंक्ड मंज़ूरियों में से लगभग 44 प्रतिशत महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मिली हैं, जबकि चार लाख से ज़्यादा स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों को अपने कारोबार को मज़बूत और अपग्रेड करने के लिए सीड कैपिटल मिली है। कुल मिलाकर, इस स्कीम में 20,300 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश हुआ है और लगभग छह लाख रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। 75,000 से ज़्यादा यूनिट्स ने उद्यम रजिस्ट्रेशन और FSSAI व GST के नियमों का पालन करके औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया है। कई महिलाओं के लिए, इसका मतलब है घर या समुदाय में इस्तेमाल होने वाले हुनर ​​को मान्यता प्राप्त उद्यमों में बदलना, जहाँ उन्हें फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और बड़े बाज़ारों तक पहुँच मिले। और भी कई महिलाओं को इस बदलाव में मदद करना आने वाले चरण का मुख्य हिस्सा होना चाहिए।

इन सभी आंकड़ों के पीछे एक बड़ा फ़ायदा छिपा है। एक काम करने वाला उद्यम किसान की उपज खरीदता है, फ़सल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है, और जहाँ चीज़ बनती है, वहीं ज़्यादा वैल्यू बनाए रखता है। एक स्थानीय फ़सल ब्रांडेड प्रोडक्ट बन जाती है। घर का हुनर ​​पक्का रोज़गार बन जाता है। समय के साथ, एक ज़िला अपनी बनाई चीज़ों के लिए पहचाना जाने लगता है। यही असल में 'वोकल फ़ॉर लोकल' है, एक-एक करके हर उद्यम के साथ।

PMFME के ​​तहत दो लाखवीं मंज़ूरी रांची के इंदरजीत सिंह को मिली, जो एक बेकरी बना रहे हैं और सपना देखते हैं कि उनके केक और पेस्ट्री एक दिन पूरे झारखंड में मशहूर होंगे।

उनसे पहले पाटीदार की तरह, वह भी एक छोटे से उद्यम और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ शुरुआत कर रहे हैं, और इस स्कीम का उन्हें साथ मिल रहा है। वह उन हज़ारों पहली पीढ़ी के उद्यमियों में से एक हैं जिन्हें PMFME अब पहली मंज़ूरी से एक कामयाब उद्यम की ओर ले जा रहा है। अगर पाटीदार यह दिखाते हैं कि यह सफ़र कितना आगे जा सकता है, तो सिंह दिखाते हैं कि यह अभी और तेज़ी पकड़ रहा है।

आगे का रास्ता ऐसा ही है। माइक्रो-प्रोसेसरों के लिए औपचारिक क्रेडिट का रास्ता खोलना पहला काम था, और ज़्यादा मुश्किल लेकिन फ़ायदेमंद काम है हर मंज़ूरी को बांटे गए लोन में बदलना, और हर लोन को ऐसे कारोबार में बदलना जो व्यापार करे और टिका रहे। मंज़ूरी दरवाज़ा खोलती है; हमारा काम है हर उद्यमी को उस दरवाज़े से गुज़रने और कुछ ऐसा बनाने में मदद करना जो लंबे समय तक चले।