सरकार द्वारा पेश किए गए GDP के दो अनुमानों का गणित

जब से सरकार ने 31 अगस्त को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमान जारी किए हैं, तब से इन आंकड़ों की सच्चाई को लेकर दावे और प्रति-दावे किए जा रहे हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि हालिया आंकड़ों को इस तरह से पेश किया गया था जिससे यह दिखे कि पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर 7.8% थी, जबकि असल में अर्थव्यवस्था शायद बढ़ी ही नहीं थी!

अपनी बात साबित करने के लिए, आलोचकों ने सरकार द्वारा जारी 2025-26 की पहली तिमाही के लिए भारत की GDP के दो अनुमानों का ज़िक्र किया—पहला, अगस्त 2025 के अंत में; और दूसरा, 31 अगस्त 2026 को। जहाँ अगस्त 2025 में जारी आंकड़ों से पता चला था कि अप्रैल से जून 2025 के दौरान देश की GDP उस समय की बाज़ार कीमतों (यानी "मौजूदा कीमतों") के हिसाब से ₹86.1 ट्रिलियन थी, वहीं 31 अगस्त के संशोधित अनुमानों ने इस आंकड़े को काफी कम करके ₹80 ट्रिलियन कर दिया। अप्रैल से जून 2026 में भारत की GDP का अनुमान मौजूदा कीमतों पर ₹88.3 ट्रिलियन लगाया गया था, और सरकार ने ₹80 ट्रिलियन के संशोधित अनुमान का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दर्ज GDP विकास दर मौजूदा कीमतों पर 10.3% थी। सालाना महंगाई दर का अनुमान 2.5% लगाया गया था, जिसका मतलब था कि अगर महंगाई के असर को हटा दिया जाए, तो अप्रैल-जून तिमाही में सरकार द्वारा बताई गई "वास्तविक" GDP विकास दर 7.8% थी। हालाँकि, आलोचकों का तर्क था कि अगर पिछले साल के ₹86.1 ट्रिलियन के अनुमान को आधार माना जाए, तो GDP विकास दर मौजूदा कीमतों पर सिर्फ़ 2.6% थी और "वास्तविक" रूप से (यानी महंगाई के असर को हटाने के बाद) सिर्फ़ 0.1% थी। दूसरे शब्दों में, भारतीय अर्थव्यवस्था ठहर गई थी।

तरीके में बड़ा बदलाव

लेकिन इन दो अनुमानों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अभूतपूर्व रूप से ₹6 ट्रिलियन, या 7% कैसे कम हो गया? सरकार का कहना है कि यह बदलाव इस साल की शुरुआत से GDP का अनुमान लगाने के तरीके और डेटा सोर्स में किए गए बड़े बदलावों का नतीजा है। मोटे तौर पर, GDP का अनुमान लगाने के लिए दो तरह के सुधार किए गए। पहला, एक दशक पहले हुए पिछले बदलाव के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में आए स्ट्रक्चरल बदलावों को ध्यान में रखा गया, और "तेज़ी से बढ़ रहे सेक्टर और टेक्नोलॉजी व प्रोडक्टिविटी में आए बदलावों के असल योगदान" को शामिल किया गया। ये अनुमान "नए और बेहतर डेटा सोर्स, जैसे एंटरप्राइज़ सर्वे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, सप्लाई-यूज़ और इनपुट-आउटपुट टेबल, और बदले हुए कॉन्सेप्ट को अपनाने" पर भी आधारित थे।

दूसरा सुधार भारत की "असली" (real) GDP का अनुमान लगाने के लिए कीमतों के बेहतर सेट का इस्तेमाल करके किया गया, ताकि महंगाई के असर को हटाया जा सके या दूसरे शब्दों में, "डिफ्लेटर" का इस्तेमाल किया जा सके। इसमें तीन बड़े बदलाव किए गए। जहाँ पहले के अनुमानों में 2011-12 के बेस ईयर की कीमतों का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं असली GDP ग्रोथ का अनुमान लगाने के लिए नए अनुमानों में 2022-23 के बेस ईयर की कीमतों का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार का कहना है कि 2022-23 का बेस ईयर लेटेस्ट डेटा सोर्स को शामिल करता है और कीमत के डेटा के कवरेज और सटीकता को बेहतर बनाता है। इसके अलावा, 2011-12 की कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) पर आधारित थीं, और मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए एक ही प्राइस डिफ्लेटर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। नए अनुमानों में इनपुट और आउटपुट डिफ्लेटर का अलग-अलग इस्तेमाल किया जाता है, जिसे तकनीकी रूप से "डबल डिफ्लेटर" कहा जाता है। और आखिर में, WPI का इस्तेमाल करने के बजाय, नए अनुमान प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) का इस्तेमाल करते हैं, जो घरेलू प्रोड्यूसर को उनके आउटपुट के लिए मिलने वाली कीमतें हैं। यह भी बताया जा सकता है कि नवंबर 2025 में, IMF ने भारत के नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स के तरीके में कमियों और कवरेज को लेकर कई अहम बातें कही थीं, खासकर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की कमी और एक ही डिफ्लेटर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल को लेकर। नए तरीके और कीमत के डेटा को अपनाने से, IMF की आलोचनाओं का समाधान होता दिख रहा है।

संशोधित अनुमानों को लेकर चिंताएं

अब जब सरकार ने अनुमानों में अंतर के कारण बता दिए हैं, तो हम लेटेस्ट GDP अनुमानों को कैसे समझें? नई पद्धति अपनाने के बाद अप्रैल से जून 2025 के लिए GDP के अनुमान में 6 ट्रिलियन रुपये से ज़्यादा की कमी आई है। इससे यह नतीजा निकालना सही होगा कि सरकार पहले भारत की GDP के आकार का अनुमान ज़रूरत से ज़्यादा लगा रही थी। इतना ही नहीं, GDP के सबसे बड़े हिस्से—प्राइवेट फ़ाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PFCE)—के अनुमानों में भी बड़ी दिक्कतें हैं, जो कंज्यूमर की मांग को दिखाते हैं। 31 अगस्त को जारी अप्रैल-जून 2025 के लिए PFCE का संशोधित अनुमान, एक साल पहले के अनुमान से 7 ट्रिलियन रुपये (यानी 14%) से भी ज़्यादा कम था। PFCE के आंकड़ों में इतनी बड़ी कमी कंज्यूमर की कम मांग को दिखा सकती है, जो ग्रोथ के लिए एक बड़ी रुकावट है। अगर सामान और सर्विस बनाने वालों को कंज्यूमर की कम मांग का सामना करना पड़े, तो क्या वे उत्पादन करेंगे?

अनुमानों में तीसरी गड़बड़ी 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बताई गई ग्रोथ से जुड़ी है। इस सेक्टर में असल (रियल) तौर पर 9.2% की अच्छी ग्रोथ दिखाई गई है, लेकिन नॉमिनल तौर पर (महंगाई को छोड़कर) इसमें 7.7% की ग्रोथ हुई है। ऐसी स्थिति तभी हो सकती है जब महंगाई दर नेगेटिव हो या दूसरे शब्दों में, अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन (कीमतों में गिरावट) का रुझान हो। सरकार ने साफ़ किया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस गड़बड़ी का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसके इनपुट (कच्चे माल आदि) की कीमतें इसके फ़ाइनल प्रोडक्ट्स (तैयार माल) की कीमतों से ज़्यादा थीं। लेकिन आउटपुट की कीमतों की तुलना में इनपुट की कीमतें ज़्यादा होने से प्रॉफ़िट मार्जिन कम हो जाता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बताई गई ग्रोथ पर शक पैदा होता है।

पारदर्शिता एक चिंता का विषय है

अनुमान लगाने में आ रही दिक्कतों के अलावा, भारत की GDP का अनुमान लगाने के लिए बदली हुई कार्यप्रणाली (मेथडोलॉजी) और बदले हुए डेटा सेट के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता की कमी सबसे बड़ी चिंता है। GDP के "बेहतर" अनुमान पहली बार सामने आने के छह महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, इसकी विस्तृत कार्यप्रणाली अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। IMF द्वारा भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाने के लगभग एक साल बाद भी, GDP अनुमानों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल बने हुए हैं।

प्रोफ़ेसर बिस्वजीत धर 'रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर डेवलपिंग कंट्रीज़' के महानिदेशक थे और JNU में प्रोफ़ेसर थे।