नए ज़माने की पुलिसिंग: ज़्यादा स्मार्ट, तेज़ और मानवीय

तेज़ी से बदलती दुनिया में, पुलिस के काम को लॉन्च किए गए टेक-बेस्ड ऐप्स की संख्या से नहीं, बल्कि उन अपराधों की संख्या से आंका जाएगा जो हुए ही नहीं।

1990 के दशक में, जब मैं पहली बार एक ट्रेनी IPS अधिकारी के तौर पर पुलिस स्टेशन गया, तो पुलिसिंग का काम मुख्य रूप से अपराध के पीछे भागने जैसा था। साधन सीमित थे: हाथ से लिखा 'रोज़नामचा' (दैनिक रजिस्टर), एक खराब मिज़ाज वाला काला रोटरी-डायल टेलीफ़ोन, और MHC (मुंशी) व बीट कॉन्स्टेबल की याददाश्त। सफलता इस बात से मापी जाती थी कि पुलिस कितनी जल्दी घटनास्थल पर पहुँची, आरोपी को गिरफ़्तार किया और व्यवस्था बहाल की।

तीन दशक बाद, यह तरीका बुनियादी तौर पर बदल रहा है। टेक्नोलॉजी, डेटा और इंटेलिजेंस पुलिस को अपराध होने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, उसका पहले से अंदाज़ा लगाने और उसे रोकने में मदद कर रहे हैं। अब अहम सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि "क्या हुआ?", बल्कि यह है कि "क्या होने की संभावना है - और ऐसा होने से पहले हम क्या कर सकते हैं?"

यही नए ज़माने की पुलिसिंग का सार है: टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ़ अपने-आप में एक मकसद के तौर पर नहीं, बल्कि अपराध रोकने, न्याय में तेज़ी लाने, कमज़ोर लोगों की सुरक्षा करने और पुलिसिंग को ज़्यादा सुलभ, जवाबदेह और मानवीय बनाने के एक ज़रिया के तौर पर करना। हरियाणा में यह बदलाव पहले से ही दिख रहा है - डायल 112 और महिलाओं की सुरक्षा की पहलों से लेकर साइबर क्राइम में दखल, AI-की मदद से जांच, डिजिटल सबूत और रियल-टाइम इंटेलिजेंस तक। हर साल आने वाली 50 लाख से ज़्यादा कॉल्स के आधार पर, औसत रिस्पॉन्स टाइम सात मिनट से कम रहता है, चाहे शहर हों या गाँव। मोटरबाइक उन बाज़ार की गलियों से गुज़र सकती हैं जहाँ चार-पहिया वाहन फँस जाते हैं।

जब कोई महिला खतरे में होती है, तो वह दुर्गा शक्ति ऐप पर एक बटन दबाती है, और उसकी मौजूदा लोकेशन उसी कमांड सेंटर को भेज दी जाती है। रात में अकेले सफ़र करने वाली महिला अपनी यात्रा को रजिस्टर कर सकती है और घर पहुँचने तक उसकी प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सकती है। यह कोई प्रतिक्रियावादी कार्रवाई नहीं है; यह साथ देने जैसा है।

पिछला सिस्टम साइबर क्राइम से निपटने में काफी हद तक नाकाम रहा क्योंकि अपराधी किसी दूसरे देश में हो सकते थे और पैसे कुछ ही मिनटों में गायब हो सकते थे। हेल्पलाइन 1930, जो 'डायल 112' से जुड़ी है और जिस पर पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक प्रतिनिधि काम करते हैं, उस पर हर दिन लगभग 5,000 कॉल आती हैं। यह संदिग्ध ट्रांसफर को तब रोक देती है जब 'म्यूल अकाउंट' (धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते) से पैसे निकाले जाने वाले होते हैं।

हरियाणा धोखाधड़ी वाले ट्रांसफर को रोकने में देश में सबसे आगे है और राज्य में हुई धोखाधड़ी की लगभग 40 प्रतिशत रकम वापस पा चुका है। जून के बाद से, 1 लाख रुपये से ज़्यादा के नुकसान वाली किसी भी शिकायत (ऑनलाइन) पर अपने आप 'ई-ज़ीरो FIR' दर्ज हो जाती है। अब रोकथाम के लिए और भी पहले से कदम उठाए जा रहे हैं; 'अभेद्य' (Abhedya) ऐप अनजान अंतरराष्ट्रीय फिरौती कॉल्स को पीड़ित तक पहुँचने से रोकता है, और 'डुअल OTP' पायलट प्रोजेक्ट किसी सीनियर सिटिज़न के भरोसेमंद संपर्क व्यक्ति को संदिग्ध बड़े ट्रांज़ैक्शन को ब्लॉक करने की सुविधा देता है, जिससे 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम से थोड़ी सुरक्षा मिलती है। पुलिस की गश्त (बीट) के तरीके पर भी नए सिरे से विचार किया गया है। 'ईगल' (Eagle) ऐप की मदद से, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी हिरासत में लिए गए व्यक्ति के चेहरे की तुलना तुरंत अपराधियों के डेटाबेस से कर सकता है, जिससे बहुरूपिये पकड़े जाते हैं और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को लंबी हिरासत से बचाया जा सकता है। 'नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम' (NAFIS) अपराध स्थल से मिले धुंधले फिंगरप्रिंट का मिलान कुछ ही सेकंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड में मौजूद एंट्रीज़ से कर सकता है। 'स्मार्ट ई-बीट' GPS का इस्तेमाल करके गश्त का रिकॉर्ड रखता है, और 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम' (CCTNS) पुलिस स्टेशनों को अदालतों, जेलों और फोरेंसिक सुविधाओं से जोड़ता है। वहीं, 'ई-साक्ष्य' (e-Sakshya) यह पक्का करता है कि अपराध स्थल के सबूतों को ऐसे रूप में सुरक्षित रखा जाए जिसे बदला न जा सके।

ये सुधार सिर्फ़ सड़कों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि न्याय प्रणाली के बुनियादी ढांचे पर भी असर डालते हैं। जब सबूतों के पार्सल पुलिस स्टेशन से फोरेंसिक लैब भेजे जाते हैं, तो हर पार्सल को एक बारकोड दिया जाता है, जिससे 'चेन ऑफ़ कस्टडी' (सबूतों की सुरक्षा की कड़ी) बनती है जो अदालती जांच में खरी उतरती है। लंबी और जोखिम भरी यात्रा करने के बजाय, कैदी अब सुरक्षित वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत की कार्यवाही में शामिल होते हैं।

यहाँ तक कि जिन लोगों की कोई पहचान नहीं थी, उन्हें भी अब पहचान मिल रही है: AI-आधारित सिस्टम अज्ञात शवों के चेहरों और फिंगरप्रिंट का मिलान लापता लोगों के डेटाबेस से करता है, जिससे उन परिवारों को राहत मिलती है जो सालों से इंतज़ार कर रहे थे। इसी तरह, आंतरिक टूल्स भी मायने रखते हैं; शिकायत डैशबोर्ड से पता चलता है कि किन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए जवाबदेही पूरी तरह से लोगों की अच्छी नीयत पर निर्भर नहीं रहती।

क्रैश डेटा को हीट मैप में बदला जाता है, जिससे इंजीनियरों को पता चलता है कि किस मोड़ को फिर से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है; साथ ही, कैशलेस ट्रॉमा केयर से अहम 'गोल्डन आवर' (दुर्घटना के बाद का शुरुआती समय) को कम करने में मदद मिलती है। मोटरवे पर, नंबर-प्लेट पहचानने वाले कैमरे लगातार स्थिति पर नज़र रखते हैं और भागने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड का काम भी करते हैं।

अगर हम इस बदलाव के संभावित नतीजों पर ही बात करते रहें और आगे न बढ़ें, तो हम इसके सही संरक्षक नहीं कहलाएंगे। आंकड़ों पर आधारित पुलिसिंग के मामले में अमेरिका का अनुभव - खासकर डैशबोर्ड का इस्तेमाल, परफॉर्मेंस टारगेट और छोटी-मोटी गलतियों पर भी सख्ती से कार्रवाई - यह दिखाता है कि अपराध के आंकड़े कम हो सकते हैं, भले ही समुदाय का भरोसा कम हो रहा हो।

यही कारण है कि मुख्य सुधार सर्वर रूम में नहीं है: किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह ही तनाव कम करने का प्रशिक्षण, पूर्वाग्रह के प्रति जागरूकता और शिष्टाचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल सेवाएं भी मायने रखती हैं, क्योंकि 'हरसमय' पोर्टल नागरिकों को एफआईआर या सत्यापन प्रमाणपत्र की प्रति के लिए कतार में लगने से बचाता है, और थाने के काउंटरों पर क्यूआर-कोड फीडबैक प्रत्येक आगंतुक को अपने विचार साझा करने का अवसर देता है। ऑनलाइन गश्त करके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति बनाए रखकर, समुदाय अपनी जिम्मेदारी के दायरे को डिजिटल वातावरण तक विस्तारित करता है।

“नए युग की पुलिसिंग”: तेजी से बदलती दुनिया में, प्रदर्शन का मूल्यांकन हमारे द्वारा लॉन्च किए गए तकनीक-आधारित अनुप्रयोगों की संख्या से नहीं, बल्कि उन अपराधों की संख्या से किया जाएगा जो घटित नहीं होते, उन लोगों की संख्या से जो पीड़ित नहीं होते, और उन नागरिकों की संख्या से जिन्हें एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन जाने की भी आवश्यकता नहीं होती (अब अधिकार क्षेत्र से परे ई-एफआईआर/जीरो एफआईआर)।

हालांकि, अंतिम कसौटी लॉन्च किए गए ऐप्स या बनाए गए डेटाबेस की संख्या नहीं है। यह बहुत सरल है: कितने अपराधों को रोका गया, कितने पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान की गई, न्याय कितनी जल्दी मिला और पुलिस पर जनता का कितना भरोसा है।

हालांकि, अंतिम कसौटी लॉन्च किए गए ऐप्स या बनाए गए डेटाबेस की संख्या नहीं है। यह बहुत सरल है: कितने अपराधों को रोका गया, कितने पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान की गई, न्याय कितनी जल्दी मिला और पुलिस पर जनता का कितना भरोसा है।