अनशन की राजनीति: गांधी के दौर से आज तक क्या भूख हड़तालें बदल सकती हैं फैसले?

शिक्षाविद और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की परीक्षा प्रणाली और बार-बार पेपर लीक होने के खिलाफ भूख हड़ताल ने देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को हवा दी। वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भीषण गर्मी में 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, तभी दिल्ली पुलिस उन्हें जबरन विरोध स्थल से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दिपके और अन्य युवा समर्थकों ने वांगचुक को जबरन हटाए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। पंजाब में जन्मे PhD स्कॉलर अमीन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के यूनिवर्सिटी चैप्टर की संयुक्त सचिव नेहा और मनीष जैसे अन्य छात्र भी थे, जिन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में अपनी हड़ताल खत्म करने से पहले 23 दिनों तक उपवास किया। वांगचुक ने 23 जुलाई को अपनी भूख हड़ताल खत्म की, जब उन्हें आश्वासन मिला कि संसद में पेपर लीक के पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

वांगचुक ने सरकार की नाकामियों की ओर ध्यान खींचने के लिए बार-बार भूख हड़ताल को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने लद्दाख में कई बार उपवास किए हैं, जिसमें मार्च 2024 में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर किया गया 21 दिन का उपवास भी शामिल है।

इन उपवासों के जरिए उन्होंने महात्मा गांधी की तरह ही उपवास को राजनीतिक विरोध का हथियार बनाया है। उन्हें उम्मीद है कि व्यक्तिगत त्याग से उदासीन और बहरी सरकार पर जनता का दबाव बनेगा। लद्दाख में बार-बार उपवास करने के बावजूद, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की उनकी दो मुख्य मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। दिल्ली में भी छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए अपना विरोध जारी रखने का संकल्प लिया है।

आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने जोर दिया था, "भूख हड़ताल को हिंसा के पूर्ण विकल्प के तौर पर देखा जाता है।" आजादी के बाद से ऐसी हड़तालें बार-बार की जाती रही हैं। दुख की बात है कि भले ही मुद्दे कितने भी जायज क्यों न हों, उन्हें हमेशा सफलता नहीं मिली है।

हरिद्वार के मातृ सदन में रहने वाले उन तीन संतों का मामला ही लें, जिन्होंने गंगा को साफ करने और उसके 'अविरल' या बिना रुकावट के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान दे दी। इनमें युवा स्वामी निगमानंद सरस्वती (2011), बाबा नाग नाथ (2013) और भारत के सबसे बड़े पर्यावरणविदों में से एक, प्रोफ़ेसर जीडी अग्रवाल शामिल थे, जिन्होंने बाद में स्वामी सानंद के नाम से गेरुआ वस्त्र धारण किए और अक्टूबर 2018 में उनका निधन हो गया। इन तीनों की मौत तब हुई जब बीजेपी सत्ता में थी। तीनों ने इस उम्मीद में आमरण अनशन किया कि सरकार उनके बलिदान पर ध्यान देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईआईटी-रुड़की से पढ़े और बर्कले यूनिवर्सिटी के स्कॉलर प्रोफ़ेसर अग्रवाल, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बनाए गए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पहले प्रमुख थे। अपने कार्यकाल के दौरान, अग्रवाल को एहसास हुआ कि हिमालय की नदियों पर बन रहे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से उनकी अविरलता (बिना रुकावट बहने की क्षमता) और निर्मलता (शुद्धता), दोनों पर बुरा असर पड़ेगा।

गंगा को बचाने के लिए ही उन्होंने 2008, 2009, 2010, 2012 और 2013 में कई बार अनशन किया। 2010 में उनके महीने भर चले अनशन की वजह से ही तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने भागीरथी नदी पर तीन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया और भागीरथी क्षेत्र को - गंगोत्री से उत्तरकाशी तक - इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित कर दिया। उनका आखिरी अनशन 110 दिनों तक चला। बीजेपी नेता उमा भारती ने प्रोफ़ेसर अग्रवाल को अनशन तोड़ने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी से फ़ोन पर उनकी बात भी करवाई। प्रोफ़ेसर अग्रवाल ने मंत्री को उन कदमों के बारे में बताने की कोशिश की जिनसे गंगा और हिमालय की दूसरी नदियों का बहाव बना रहे, लेकिन कहा जाता है कि गडकरी ने फ़ोन काट दिया।

प्रोफ़ेसर अग्रवाल 110 दिनों से ज़्यादा समय तक सिर्फ़ गर्म पानी और शहद के सहारे जीवित रहे। उत्तराखंड सरकार को डर था कि अगर स्वामी सानंद की मौत मातृ सदन में हो गई तो वे जनता के आक्रोश को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ज़िला अधिकारियों को उन्हें ऋषिकेश के एम्स (AIIMS) में भर्ती कराने का आदेश दिया। जब 10 अक्टूबर 2018 की दोपहर को स्थानीय सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार उन्हें ले जाने के लिए मातृ सदन पहुँचे, तो एक वीडियो में प्रोफ़ेसर अग्रवाल को एम्बुलेंस तक ले जाते समय ज़ोरदार विरोध करते हुए देखा गया।

कई बार किए गए उपवासों के कारण सत्ता में बड़े बदलाव हुए हैं, जबकि कुछ मामलों में वे मकसद पूरे नहीं हो पाए जिनकी उम्मीद उपवास करने वालों ने की थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी के उपवास से लेकर पोटी श्रीरामुलु की आंध्र राज्य की माँग तक, AFSPA के ख़िलाफ़ इरोम शर्मिला के 16 साल लंबे विरोध से लेकर अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान और शिक्षा में जवाबदेही व लद्दाख की माँगों को लेकर वांगचुक के हालिया उपवासों तक, भारत में भूख हड़तालें राजनीतिक दबाव बनाने का एक ज़रिया रही हैं। इनकी सफलता जनता के समर्थन पर निर्भर करती है, लेकिन इनमें हमेशा यह जोखिम भी रहता है कि सरकार शायद माँगों को न माने।

सिर्फ़ उपवास करने से ही नीति में बदलाव की गारंटी नहीं मिलती। सितंबर 2021 में, एक और युवा स्वामी, स्वामी आत्मबोधानंद (जो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर थे), ने हरिद्वार में गंगा में रेत और बजरी की माइनिंग रोकने के लिए उपवास किया। अफ़सोस की बात है कि उनके उपवास से रियल एस्टेट लॉबी और उत्तराखंड में शासन कर रहे भ्रष्ट तंत्र पर कोई असर नहीं पड़ा। सरकार द्वारा गंगा और यमुना की सफ़ाई पर 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च करने के बावजूद, ये नदियाँ पहले की तरह ही गंदी हैं। हमारी सभी नदियों में रेत और पत्थरों की माइनिंग तेज़ी से जारी है।

इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया ने भूख हड़ताल आयोजित करने और उन पर नज़र रखने के तरीके को बदल दिया है। राजधानी के बीचों-बीच जंतर-मंतर जैसी जगह, जो केंद्र सरकार और प्रमुख मीडिया संगठनों की नज़रों के सामने है, किसी आंदोलन को ज़्यादा पहचान दिलाने में मदद करती है। इससे समर्थकों को एकजुट करने में भी मदद मिलती है।

CJP के समर्थन में देश भर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों ने दिखाया है कि प्रदर्शनकारी अब सीधे एक-दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। उन्हें अपने मुद्दों को उजागर करने के लिए अब पारंपरिक मीडिया की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हैं जो 24x7 निष्पक्ष कवरेज देते हैं। दर्शक जानकारी के वैकल्पिक स्रोत के तौर पर इन्हीं की ओर रुख कर रहे हैं। उन्हें मिल रहे व्यापक समर्थन ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि जनता के लिए जानकारी के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुँच होना कितना ज़रूरी है।