देश की प्रगति बंदूक के दम पर नहीं हो सकती

अरुणाचल प्रदेश, जो पारंपरिक रूप से पूर्वोत्तर के सबसे शांत राज्यों में से एक रहा है, वहां अब कानून-व्यवस्था की चिंताजनक समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियों को तुरंत वहां भेजना, स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। इस अशांति का मुख्य कारण 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) है, जो सियांग नदी पर बनने वाला 11,200 मेगावाट का एक विशाल बांध है।

यह विरोध प्रदर्शन ऐसे सवाल खड़े करता है जो केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना (infrastructure project) तक सीमित नहीं हैं। स्थानीय मूल निवासियों को डर है कि इस बांध के बनने से उनकी पुश्तैनी जमीन, खेती के खेत और बागवानी वाले बड़े इलाके डूब जाएंगे, जिससे लगभग 1.5 लाख लोगों के विस्थापित होने का खतरा है।

सियांग नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो उनकी खेती, पशुओं के चारे और रोजमर्रा की जरूरतों का आधार है। उन्हें हिमालय के भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में इतनी विशाल संरचना बनाने की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता है।

जहां केंद्र सरकार इस परियोजना को चीन द्वारा नदी के ऊपरी हिस्से में किए जा रहे बड़े जलविद्युत विकास के जवाब में एक रणनीतिक कदम मानती है, वहीं स्थानीय समुदायों का आरोप है कि शुरुआती सर्वे का काम बिना उचित परामर्श या सहमति के आगे बढ़ाया जा रहा है।

सियांग परियोजना को लेकर विरोध प्रदर्शन

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) द्वारा किए जा रहे सर्वे कार्यों के विरोध में, 23 से 25 अक्टूबर के बीच पूर्वी सियांग जिले में हिंसा भड़क गई। विरोध जताने के तरीके के रूप में हिंसा और आगजनी को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन, कानून-व्यवस्था बहाल करने का मतलब यह नहीं है कि उन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाए, जिनकी वजह से लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए।

सरकार को प्रभावित समुदायों के साथ सार्थक बातचीत सुनिश्चित करनी चाहिए, शुरुआती अध्ययनों के निष्कर्षों को सार्वजनिक करना चाहिए, और आगे बढ़ने से पहले विस्थापन, भूकंपीय जोखिम, पर्यावरण को होने वाले नुकसान तथा पुनर्वास से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना चाहिए।

अरुणाचल प्रदेश का यह संघर्ष अन्य जगहों पर चल रहे संघर्षों जैसा ही है। मध्य प्रदेश में, आदिवासी परिवारों ने केन-बेत्वा नदी जोड़ो परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ 'जल सत्याग्रह' का रास्ता अपनाया है। ओडिशा में भी, स्थानीय समुदायों ने बॉक्साइट खनन का विरोध किया है। उनका आरोप है कि कानून के अनुसार उनसे सहमति नहीं ली गई है।

विकास में स्थानीय समुदायों को शामिल करना जरूरी है

यह बार-बार देखने में आने वाला पैटर्न बेहद चिंताजनक है। जिन परियोजनाओं को राष्ट्रीय प्रगति का प्रतीक बताया जाता है, उनका सबसे भारी बोझ अक्सर गरीब और आदिवासी समुदायों को उठाना पड़ता है, जबकि उन्हें मिलने वाला मुआवजा और पुनर्वास उनके नुकसान की भरपाई करने में विफल रहता है। जब शांतिपूर्ण अपीलों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो लोगों के मन में आक्रोश पनपने लगता है। और जब विरोध-प्रदर्शन शुरू होते हैं, तो अक्सर बातचीत के बजाय बल प्रयोग पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है।

केंद्र सरकार का दावा है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया है। भले ही सुरक्षा के मोर्चे पर मिली सफलताएँ बनी रहें, लेकिन जिन शिकायतों ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज़मीन छिन जाना, अभाव और आजीविका से जुड़े फैसलों में अपनी बात रखने का मौका न मिलना—इन समस्याओं के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान की ज़रूरत है।

विकास तभी सही मायने में 'विकास' कहलाता है, जब इसके फायदे सब तक पहुँचें और इसकी कीमत सबसे कमज़ोर लोगों पर अनुचित तरीके से न थोपी जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रगति ज़रूरी हैं, लेकिन मानवीय गरिमा, पर्यावरण की स्थिरता और मूल निवासियों के अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक बाँध से भले ही बिजली पैदा हो, लेकिन इसमें उन लोगों की आवाज़ें नहीं डूबनी चाहिए, जिन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।

संक्षेप में कहें तो, बंदूक के ज़ोर पर विकास नहीं थोपा जा सकता।