यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्ज़िट के बाद के असर से जूझ रहा

सोमवार को UK के तीन सेल्टिक देशों—उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स—के नेताओं ने आज़ादी के लिए जनमत संग्रह की मांग की है। यह सदियों पुराने वेस्टमिंस्टर सरकार मॉडल के अंत का सबसे साफ़ संकेत है।

पोल के अनुसार, जनमत संग्रह में लगभग 47 प्रतिशत स्कॉट आज़ादी के पक्ष में वोट देंगे। बाकी दो क्षेत्रों में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत से ज़्यादा है, क्योंकि इन सभी को लगभग पच्चीस सालों से लंदन से मिली शक्तियों के बंटवारे (डिवोल्यूशन) का फ़ायदा मिला है।

जब 2014 में स्कॉटलैंड में आज़ादी के लिए जनमत संग्रह को खारिज कर दिया गया था, तो उस समय भी इस नतीजे को स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी (SNP) के लिए सिर्फ़ एक अस्थायी झटका माना गया था।

दूसरी ओर, उत्तरी आयरलैंड के दक्षिण में स्थित रिपब्लिक के साथ उसके एकीकरण की संभावनाओं को ब्रिटेन और रिपब्लिक ऑफ़ आयरलैंड के बीच 1998 के ऐतिहासिक 'गुड फ्राइडे समझौते' की शर्तों के तहत तय किया गया है।

ब्रेक्ज़िट ने बदला राजनीतिक माहौल

तीनों क्षेत्रों में राजनीतिक माहौल में एक बड़ा बदलाव तब आया जब जून 2016 में ब्रिटेन ने बहुत कम अंतर से यूरोपीय संघ (EU) छोड़ने का आत्मघाती फ़ैसला लिया।

खास बात यह है कि स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड दोनों जगहों के मतदाताओं ने ब्लॉक में बने रहने के पक्ष में वोट दिया, जिससे UK से आज़ादी के समर्थन को और मज़बूती मिली होगी।

हालांकि वेल्स के लोगों ने ज़्यादातर EU छोड़ने के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन हाल के वर्षों में ब्लॉक में शामिल होने और नतीजतन आज़ादी के समर्थन में बढ़ोतरी देखी गई है।

ब्रेक्ज़िट के बाद उत्तरी आयरलैंड की स्थिति

2016 के जनमत संग्रह के बाद असली विडंबना यह थी कि यूरोप भर के कई नेताओं को गंभीर चिंता थी कि ब्रेक्ज़िट ब्लॉक के भीतर एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। लेकिन असलियत कई मायनों में इसके उलट निकली।

ब्रिटेन की कंज़र्वेटिव सरकार ने ब्रुसेल्स के साथ अलग होने की जो बहुत कड़ी शर्तें तय कीं, उन्होंने इन क्षेत्रों में आज़ादी की मांग को और तेज़ कर दिया है। इसका एक चर्चित उदाहरण उत्तरी आयरलैंड की मौजूदा स्थिति है, जो दोहरे अधिकार क्षेत्र के तहत काम करता है।

ब्रेक्ज़िट के बाद आयरिश सागर में खींची गई सीमा ने इस क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट दिया है—एक हिस्सा जो यूनाइटेड किंगडम का इलाका बना हुआ है और दूसरा जो EU के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। इस व्यवस्था का मकसद ब्रिटिश सामान को EU के सिंगल मार्केट में और EU के सामान को ब्रिटेन में गैर-कानूनी तरीके से आने से रोकना है। साथ ही, इसका मकसद उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य के बीच 'हार्ड बॉर्डर' (सख्त सीमा) को फिर से बनने से रोकना भी है, जिससे पूरे इलाके में शांति खतरे में पड़ सकती है।

UK की पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि कोई भी संप्रभु और आत्म-सम्मान वाला देश अपने ही इलाके को बांटने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता।

ज़्यादा अधिकार सौंपने (डिवोल्यूशन) पर ज़ोर

UK के मौजूदा प्रधानमंत्री, एंडी बर्नहम, ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रहने के कारण प्रशासन में ज़्यादा अधिकार सौंपने (डिवोल्यूशन) के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। लेकिन तीनों क्षेत्रों के 'फर्स्ट मिनिस्टर्स' को इस बात पर शक है कि अधिकार सौंपने के लिए उनकी बातें और वादे काफी हैं या नहीं।