पश्चिम बंगाल का विचित्र राजनीतिक नाटक

पश्चिम बंगाल में राजनीति लगातार विचित्र होती जा रही है। 6 अक्टूबर को होने वाले दो विधानसभा उपचुनावों के नतीजों से भाजपा सरकार की स्थिरता पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। फिर भी, नंदीग्राम और रेजीनगर में मुकाबलों को ऐसे माना जा रहा है मानो वे सुवेंदु अधिकारी सरकार के भाग्य का निर्धारण करेंगे।

ऐसी राजनीतिक तीव्रता में कुछ भी गलत नहीं होता अगर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वाम मोर्चा ने चुनावों को गंभीरता से लिया होता और जीतने के अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी होती। चुनाव सरकारों की लोकप्रियता और उनके विरोधियों की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए होते हैं। भाजपा यह दिखाने के लिए मजबूर हो गई होगी कि उसने पिछले चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे कर दिए हैं।

बदले में, विपक्ष को यह स्थापित करना होगा कि अधिकारी सरकार शासन करने में विफल रही थी और उसने सेरामपुर कॉलेज जैसे संस्थानों पर हमला करने वाले स्व-नियुक्त निगरानीकर्ताओं को प्रोत्साहित किया था, जिसने उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में सार्वभौमिक शिक्षा की अवधारणा को आगे बढ़ाया था। दुर्भाग्य से, सत्तारूढ़ दल उन तरीकों पर भरोसा करता दिख रहा है जो चुनावी मुकाबले की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। नंदीग्राम अधिकारी ने जीता था, जिन्हें दो निर्वाचन क्षेत्रों से जीतने के बाद सीट खाली करनी पड़ी थी। नंदीग्राम में हार से भाजपा की चुनावी जीत की चमक कम हो जाएगी। कथित तौर पर दबाव ने ममता बनर्जी के उम्मीदवार को नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया, जिससे उनकी पार्टी को कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन करना पड़ा। लगभग दो दशक पुराने लंबित मामले में प्रधान की गिरफ्तारी ने अनिवार्य रूप से कार्रवाई के समय और उद्देश्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस समय किसी विपक्षी उम्मीदवार को गिरफ्तार करना विशेष रूप से सावधानीपूर्वक जांच की मांग करता है। कानूनी कार्यवाही चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का साधन नहीं बननी चाहिए। पड़ोसी राज्य बिहार के साथ विरोधाभास, जहां मुख्यमंत्री से जुड़े एक पुराने मामले में निष्क्रियता ने उन्हें सत्ता में बने रहने में सक्षम बनाया है, कानून के चयनात्मक अनुप्रयोग की धारणा को जोड़ता है। ये दोनों स्थितियाँ राजनीतिक सुविधा के बजाय अपने तथ्यों के आधार पर जाँचने लायक हैं।

रेजीनगर में, टीएमसी उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने पहले अपनी वापसी की घोषणा की और फिर कुछ ही घंटों में फैसले को पलट दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सामना किए जा रहे दबावों के उनके विवरण ने उन परिस्थितियों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं जिनमें चुनाव कराए जा रहे हैं। बनर्जी के पास चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का भी आधार है। टीएमसी के नाम और परिचित फूलों और घास के प्रतीक को फ्रीज करने के उसके अंतरिम निर्णय ने एक असामान्य स्थिति पैदा कर दी है। यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। मतदाता सूची पर विवाद एक और आयाम जोड़ता है। यह दावा कि हटाए गए 27 लाख नामों में से 22 लाख को चुनौती दी गई है, सत्यापन की आवश्यकता है, लेकिन यह पारदर्शी प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। पश्चिम बंगाल ऐसे चुनाव का हकदार है जिसमें मतदाता बिना किसी डर के भाग ले सकें और फैसला लोगों का है, न कि इसके आसपास की मशीनरी को नियंत्रित करने वालों का।