यस बैंक AT1 बॉन्ड: जब RBI ने निवेशकों को निराश किया, तब SEBI कहाँ था?

सुप्रीम कोर्ट का 15 अक्टूबर का फैसला, जिसमें यस बैंक के ₹8,415 करोड़ के 'एडिशनल टियर 1' (AT1) बॉन्ड को राइट-ऑफ (खत्म) करने के फैसले को रद्द करने के निर्णय को बरकरार रखा गया है, नियामक जवाबदेही (regulatory accountability) पर एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है: भारत के वित्तीय नियामकों ने एक बैंकिंग संकट को इस हद तक कैसे पहुँचने दिया कि निवेशकों की प्रतिभूतियों (securities) को बिना किसी अधिकार के खत्म कर दिया गया?

मार्च 2020 में जमाकर्ताओं और वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए यस बैंक को बचाने के पीछे RBI के पास जायज कारण हो सकते हैं। लेकिन, बैंक को बचाने की जरूरत का मतलब यह नहीं है कि बैंक को बर्बादी की कगार पर पहुँचाने वाली परिस्थितियों के लिए RBI की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।

पुनर्गठन (reconstruction) की ड्राफ्ट योजना में बॉन्ड को राइट-ऑफ करने का प्रावधान था। 2020 की अंतिम योजना से इस प्रावधान को हटा दिया गया था। फिर भी, अगले ही दिन प्रशासक (administrator) ने बॉन्ड को राइट-ऑफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें इस कार्रवाई को रद्द कर दिया गया था। जाहिर है, कानून की अनदेखी करके वित्तीय स्थिरता हासिल नहीं की जा सकती।

बड़ी समस्या यह है कि बैंक जमा बीमा (deposit insurance) के लिए प्रीमियम देते हैं, फिर भी संकटग्रस्त बैंकों को बार-बार अन्य संस्थानों द्वारा अधिग्रहित (takeover) करके बचाया जाता है, भले ही उनके विफल होने से पूरी वित्तीय प्रणाली (systemic) के लिए कोई बड़ा खतरा न हो। कभी-कभी यह डर जायज हो सकता है कि एक बैंक की विफलता से संकट फैल सकता है, लेकिन किसी बैंक का विफल होना नियामक (regulator) की कार्यप्रणाली की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाता है। नतीजतन, इन बैंकों को बचाने (bailout) का काम बाजार की पहुँच से दूर, सबसे उच्च स्तर पर लिए गए फैसलों के जरिए किया जाता है।

RBI को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अंतिम योजना में कोई अधिकार न होने के बावजूद बॉन्ड को राइट-ऑफ क्यों किया गया, और क्या नुकसान को शेयरधारकों और AT1 बॉन्ड धारकों के बीच नियमों और अनुबंध की शर्तों के अनुसार बांटा गया था। तय सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने से भारतीय बैंकों के पूंजी साधनों (capital instruments) में निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है और भविष्य में कर्ज लेने की लागत बढ़ सकती है।

गलत तरीके से बेचने (Mis-selling) का घोटाला

नियामक विफलता (regulatory failure) तब और गंभीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि इन बॉन्ड को किस तरह बेचा गया था। अप्रैल 2021 में, SEBI ने यस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि बैंक ने व्यक्तिगत निवेशकों को AT1 बॉन्ड बेचने में गंभीर खामियां बरती थीं। विवाद इस बात पर केंद्रित था कि कैसे उच्च जोखिम वाली प्रतिभूतियों (securities) को इस तरह पेश किया गया जैसे वे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के समान हों—जिन्हें कभी-कभी "सुपर FD" भी कहा गया।

इस कथित 'गलत बिक्री' (mis-selling) की जांच करने के लिए SEBI तारीफ का हकदार है। लेकिन आरबीआई को यह स्पष्ट करना होगा कि बैंक के वितरण नेटवर्क के माध्यम से परिष्कृत पूंजी उपकरण आम ग्राहकों तक कैसे पहुंचे और क्या उसने बिक्री प्रक्रियाओं की पर्याप्त रूप से जांच की।

जब जारीकर्ता बैंक और उसके पूंजी उपकरण आरबीआई के नियामक ढांचे के अंतर्गत आते हैं, तो आरबीआई निवेशक संरक्षण को केवल एसईबीआई की जिम्मेदारी नहीं मान सकता।

जब बांडों को बट्टे खाते में डाला गया तब एसईबीआई कहां था?

म्यूचुअल फंडों ने इन प्रतिभूतियों को अपने पास रखा था, जिससे उनके निवेशक पुनर्गठन के परिणामों के जोखिम में आ गए थे। एसईबीआई एकतरफा रूप से बैंकिंग निर्णय को उलट नहीं सकता था, लेकिन वह आरबीआई के साथ तत्काल बातचीत कर सकता था, बट्टे खाते में डालने की वैधता की जांच कर सकता था और म्यूचुअल फंड निवेशकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुकदमे में हस्तक्षेप करने पर विचार कर सकता था। प्रतिभूति नियामक उनके हितों का अधिक सक्रिय समर्थक क्यों नहीं था?

निवेशक संरक्षण का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि प्रतिभूतियों की बिक्री कानूनी रूप से हो और नुकसान नियमों के अनुसार लगाया जाए। जब बैंकिंग निर्णय सीधे प्रतिभूति बाजार के निवेशकों को प्रभावित करते हैं, तो कोई भी नियामक अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के पीछे नहीं हट सकता।

ब्याज, प्रावधान और प्रकटीकरण

जनवरी 2023 में, यस बैंक के प्रबंध निदेशक ने विश्लेषकों को बताया था कि पहले से बकाया कूपन का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि वे संचयी नहीं थे और उन पर लागू शर्तें लागू थीं। सर्वोच्च न्यायालय के 15 अक्टूबर के आदेश में कहा गया है कि बांड के सूचना ज्ञापनों के अनुसार वार्षिक कूपन भुगतान करना अनिवार्य है। इसलिए, बकाया कूपन के निहितार्थों पर स्पष्टीकरण आवश्यक है।

क्या संभावित देनदारी के लिए प्रावधान करना आवश्यक था? क्या लेखांकन मानकों का सही ढंग से पालन किया गया था? क्या यस बैंक ने मुकदमे और उसके संभावित वित्तीय परिणामों का पर्याप्त रूप से खुलासा किया था? ये प्रश्न रिपोर्ट किए गए मुनाफे, पूंजी और निवेशकों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। एसईबीआई को स्टॉक एक्सचेंजों को दिए गए खुलासों की जांच करनी चाहिए, जबकि आरबीआई को वित्तीय स्थिरता पर इसके प्रभावों का आकलन करना चाहिए।

फैसले के बाद उठने वाले सवाल

इस फैसले ने 'राइट-ऑफ' (बट्टे खाते में डालने) की कानूनी स्थिति तो साफ कर दी है, लेकिन व्यावहारिक मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। 8,415 करोड़ रुपये की मूल राशि (प्रिंसिपल) को कैसे और कब बहाल किया जाएगा? बॉन्ड की स्थिति और उससे जुड़े अधिकारों को कैसे बहाल किया जाएगा? बकाया कूपन (ब्याज) के रूप में कितना भुगतान किया जाना है, और कब?

पूंजी पर इसका काफी असर पड़ेगा। यस बैंक ने संकेत दिया है कि मूल राशि को बहाल करने से उसका 'कोर इक्विटी कैपिटल रेशियो' 13.7% से घटकर लगभग 11.4% हो सकता है। यह पूंजी और अकाउंटिंग से जुड़ा असर है, न कि 8,415 करोड़ रुपये का तुरंत होने वाला नकद भुगतान।

रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि अगर जमा हुए कूपन (ब्याज) को भी मान्यता देकर उनका भुगतान करना पड़े, तो यह अनुपात गिरकर लगभग 10% तक आ सकता है। यह अभी भी एक संभावित अनुमान है, न कि कोई तय देनदारी।

यस बैंक पूंजी प्रबंधन के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें पूंजी जुटाना भी शामिल हो सकता है। बैंक को यह बताना होगा कि वह अकाउंटिंग कैसे करेगा, मूल राशि की बहाली कब तक होगी और कूपन की गणना कैसे की जाएगी। RBI को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इसका 'रेगुलेटरी कैपिटल' (नियामक पूंजी) पर क्या असर पड़ेगा। निवेशकों को अनिश्चितता के माहौल में केवल अटकलों के सहारे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बैंक को यह भी स्पष्ट करना होगा कि वह इन देनदारियों और भविष्य में कर्ज देने के लिए जरूरी पूंजी बनाए रखने के बीच कैसे संतुलन बिठाएगा।

जवाबदेही एकतरफा नहीं हो सकती

RBI को यह बताना चाहिए कि यस बैंक बर्बादी की कगार पर कैसे पहुंच गया, बिना अधिकार के 'राइट-ऑफ' की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, और क्या नुकसान बांटने (लॉस एलोकेशन) के नियमों का पालन किया गया था। साथ ही, व्यक्तिगत निवेशकों को AT1 इंस्ट्रूमेंट्स (बॉन्ड) बेचे जाने के मामले की भी जांच होनी चाहिए।

SEBI को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उसने म्यूचुअल फंड निवेशकों को पर्याप्त सुरक्षा दी, और क्या वह और अधिक सख्ती से दखल दे सकता था। इस फैसले से AT1 बॉन्ड जोखिम-मुक्त नहीं हो जाते; बल्कि यह तय होता है कि निवेश से जुड़े जोखिम कानून के दायरे में होने चाहिए।

किसी रेगुलेटर (नियामक) की असली परीक्षा सिर्फ यह नहीं है कि वह बाजार के प्रतिभागियों पर जुर्माना लगाता है या नहीं; बल्कि यह है कि क्या वह समय रहते जोखिमों की पहचान करता है, अपने कानूनी अधिकारों के दायरे में रहकर काम करता है, निवेशकों की सुरक्षा करता है और अपनी विफलताओं को स्वीकार करता है।

जब 8,415 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) को एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए 'राइट-ऑफ' किया जा सकता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही अनधिकृत (अवैध) करार दिया है, तो जनता को जवाब मिलना चाहिए। निगरानी (सुपरविजन) क्यों विफल रही? क्या निवेशकों को पूरी जानकारी दी गई थी? क्या नुकसान बांटने के तय नियमों का पालन किया गया? रेगुलेटरों ने और अधिक कदम क्यों नहीं उठाए?

रेगुलेटर खुद को छोड़कर बाकी सबकी जांच तो कर सकते हैं, लेकिन वे खुद को जांच के दायरे से बाहर नहीं रख सकते। ये सवाल जवाबदेही की मांग करते हैं, न कि खामोशी की। लेखक एक सेवानिवृत्त IRS अधिकारी और SEBI में निगरानी विभाग के पूर्व प्रमुख हैं। वे कॉरपोरेट्स, बाजार के प्रतिभागियों और तकनीकी उद्यमियों के सलाहकार हैं।