आंध्र प्रदेश सरकार ने 153 करोड़ रुपये के मेडिकल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी

विजयवाड़ा: NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट की CEO पद्मावती के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने मेडिकल रीइम्बर्समेंट (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) बिल प्रोसेसिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए इसे काफी सुव्यवस्थित किया है। इससे बिल क्लियर होने में लगने वाला लंबा समय—जो पहले 12 से 18 महीने तक होता था—घटकर अब केवल एक महीना रह गया है।

CEO ने बताया कि नवंबर 2025 से शुरू किए गए प्रशासनिक सुधारों—जिसमें अतिरिक्त मेडिकल अधिकारियों की रणनीतिक भर्ती भी शामिल है—ने कामकाज की दक्षता को पूरी तरह से बदल दिया है।

अधिकारियों ने लगभग 41,276 लंबित ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदनों को क्लियर किया है। इसमें चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल से शुरू) के दौरान जांचे गए लगभग 22,600 बिल भी शामिल हैं। इस तरह, कुल स्वीकृत दावों की राशि 152.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

फिलहाल, हर महीने मिलने वाले लगभग 4,000 नए दावों में से केवल 1,500 बिल ही समीक्षा (रिव्यू) के दायरे में हैं। पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ट्रस्ट ने एक 'रियल-टाइम ट्रैकिंग' सिस्टम लागू किया है। इसके तहत, आवेदकों को उनकी फाइल की प्रोसेसिंग के हर चरण की जानकारी WhatsApp नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाती है।

इसके अलावा, वेरिफिकेशन नेटवर्क का विस्तार किया गया है। इसमें अब 28 और राज्य संस्थान, पब्लिक बोर्ड और प्रमुख विश्वविद्यालय शामिल हो गए हैं—जैसे कि आंध्र यूनिवर्सिटी, JNTU, श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी, SVU और डॉ. NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज।