Andhra: ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण
अमरावती: राज्य सरकार ने ऑनलाइन म्युनिसिपल सेवाओं के लिए आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को नागरिकों की पहचान डिजिटल रूप से वेरिफाई करने का एक अतिरिक्त तरीका मिल गया है।
म्युनिसिपल प्रशासन और शहरी विकास विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किए, जिसमें ULB ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों के लिए 'हां/नहीं' ऑथेंटिकेशन और e-KYC (जहां लागू हो) के ज़रिए आधार ऑथेंटिकेशन सेवाओं की अनुमति दी गई है।
इस कदम का मकसद बार-बार डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत को कम करना, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन को तेज़ करना और गलत पहचान बताने, डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी वाले दावों को रोकना है।
सरकार ने साफ़ कर दिया है कि म्युनिसिपल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य शर्त नहीं हो सकती।
अधिकारियों को ऑथेंटिकेशन से पहले आधार धारक की सहमति लेनी होगी। आधार ऑथेंटिकेशन से इनकार करने या इसे पूरा न कर पाने पर किसी नागरिक को म्युनिसिपल सेवा देने से मना नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में, पहचान साबित करने के वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आदेश में वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस का ज़िक्र किया गया है।
MAUD के प्रधान सचिव एस. सुरेश कुमार ने कहा कि टेक्नोलॉजी से नागरिकों पर बोझ कम होना चाहिए, न कि नौकरशाही की एक और परत जुड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि आधार ऑथेंटिकेशन से पहचान का वेरिफिकेशन मज़बूत होगा और म्युनिसिपल डेटाबेस की विश्वसनीयता बढ़ेगी, साथ ही सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि डिजिटाइज़ेशन की वजह से कोई नागरिक सेवा से वंचित न रहे।
यह पहल आंध्र प्रदेश के डिजिटल म्युनिसिपल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है। सरकार को उम्मीद है कि आधार-आधारित वेरिफिकेशन से कागज़ी काम कम होगा, ऑथेंटिकेशन बेहतर होगा और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं के रिकॉर्ड ज़्यादा एक जैसे और व्यवस्थित बनेंगे।
इस व्यवस्था को म्युनिसिपल प्रशासन के कमिश्नर और डायरेक्टर के ज़रिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और नगर पंचायतों में लागू किया जाएगा।
