जून 2026 तक आंध्र एकल-उपयोग प्लास्टिक मुक्त राज्य बन जाएगा: सीएम चंद्रबाबू नायडू

माचरला : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य को एकल-उपयोग प्लास्टिक मुक्त आंदोलन के माध्यम से जून 2026 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक मुक्त राज्य में बदल दिया जाएगा, राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने आज पालनाडु जिले के माचरला में स्वर्णांध्र-स्वचंद्र कार्यक्रम के तहत लोगों के साथ तालाब सफाई कार्यक्रम में भाग लिया । बाद में, उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित एक चिकित्सा शिविर में सफाई कर्मचारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने डीडब्ल्यूसीआरए महिला समूह को 52 करोड़ रुपये के चेक भी वितरित किए।

बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने राजनीति की आड़ में गुंडागर्दी करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह गंदी राजनीति को साफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने उन्हें माचरला जाने की अनुमति नहीं दी और टीडीपी नेताओं पर हमले करवाए।

उन्होंने कहा कि निर्वाचित नेताओं को लोगों की संपत्तियों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की धमकियों और उत्पीड़न के बावजूद, कई टीडीपी नेताओं ने टीडीपी का समर्थन किया और 33,000 वोटों के बहुमत से जुलाकांति ब्रह्मरेड्डी को जिताया।

मुख्यमंत्री ने वरिकापुडिसेला परियोजना को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसका उद्देश्य 1.25 लाख एकड़ ज़मीन और एक लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पोलावरम परियोजना सहित सिंचाई परियोजनाओं की पूरी तरह उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए वंशधारा, गोदावरी, कृष्णा और पेन्ना नदियों को जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने माचरला नगरपालिका को एक आदर्श नगरपालिका के रूप में विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की घोषणा की। जलजीवन मिशन के तहत सभी को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि करमपुडी पालनाति वीराराधना उत्सव को एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पालनाडु क्षेत्र में एक मिर्च बोर्ड स्थापित करने के लिए प्रयास करने का वादा किया।

मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक मुक्त राज्य अभियान में भाग लेने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और नगर निगम विभाग मिलकर स्वच्छंद कार्यक्रम में काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा छोड़ा गया 85 लाख टन कचरा साफ़ किया गया और साथ ही, उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सफ़ाई कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कचरा संग्रहण के लिए कई अभिनव कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें लोगों से कचरा इकट्ठा करके ज़रूरी वस्तुओं का वितरण भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि राजमुंदरी, नेल्लोर, कडप्पा और कुरनूल में जल्द ही अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सेवा 2 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी और 2 अक्टूबर को सफाई कर्मचारियों को स्वच्छचंद्र पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सुपर सिक्स कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है और अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को पाटने के लिए पी-4 कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव पर ऑटो रिक्शा चालकों को 15,000 रुपये वितरित किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में कटौती से कृषि इनपुट सहित 99 उत्पादों की कीमतें कम हो जाएँगी।