बनकाचेरला परियोजना तेलुगु हित में: नारा लोकेश

अमरावती : बनकचेरला परियोजना पर तेलंगाना सरकार की आपत्ति के बीच , आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने दावा किया कि जलाशय परियोजना से तेलुगु समुदाय को लाभ होगा और उन्होंने उनका समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि 2014-19 में टीडीपी सरकार ने गोदावरी नदी पर कालेश्वरम परियोजना के निर्माण पर कभी आपत्ति नहीं जताई, जब तेलंगाना सरकार ने केंद्रीय मंजूरी के बिना काम शुरू किया था। लोकेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "तेलुगु देशम पार्टी हर जगह तेलुगु लोगों के अधिकारों के लिए खड़ी है। 2014-19 में टीडीपी सरकार ने गोदावरी पर अपस्ट्रीम कालेश्वरम परियोजना के निर्माण पर कभी आपत्ति नहीं जताई, जब तेलंगाना सरकार ने केंद्रीय अनुमोदन के बिना काम शुरू किया था।"

उन्होंने कहा, "हमने इसके खिलाफ एक भी पत्र नहीं लिखा क्योंकि इस परियोजना से तेलुगु समुदाय को लाभ होगा। बनकचेरला परियोजना हर साल समुद्र में जाने वाले गोदावरी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी के केवल एक छोटे से हिस्से का उपयोग करती है। इस परियोजना से तेलुगु समुदाय को लाभ होगा और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए।"

गोदावरी-बनकाचेरला लिंक योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित एक प्रमुख परियोजना है जिसकी अनुमानित लागत 80,112 करोड़ रुपये है।

इस योजना में पोलावरम स्थित गोदावरी नदी से 200 टीएमसी पानी को बोल्लापल्ली जलाशय और बनकचेरला हेड रेगुलेटर के माध्यम से रायलसीमा की ओर मोड़ना शामिल है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य गोदावरी, कृष्णा और पेन्ना नदियों को आपस में जोड़ना है।

यह परियोजना, जो एक बड़ी नदी जोड़ो योजना का हिस्सा है, की तेलंगाना ने तीखी आलोचना की है, तथा अंतरराज्यीय जल-बंटवारा व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव का हवाला दिया है।

28 जुलाई को, केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि बनकचेरला-पोलावरम परियोजना पर अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में, जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए केवल एक प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) प्रस्तुत की है।

जुलाई में, तेलंगाना के श्रम मंत्री जी विवेक वेंकटस्वामी ने पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार पर प्रस्तावित बनकाचेरला परियोजना में राज्य के हितों की "उपेक्षा" करने का आरोप लगाया था ।

वेंकटस्वामी ने कहा था, "बानाकाचेरला जल का मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दा। ये सभी टीआरएस सरकार की गलतियाँ हैं। अपने कार्यकाल में ही टीआरएस सरकार ने जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र सरकार को गोदावरी नदी का पानी मोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बजाय इसके कि तेलंगाना में गोदावरी के पानी के इस्तेमाल को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाए... उन्होंने तेलंगाना के हितों की अनदेखी की है।"