हर घर तक पाइप से पानी पहुँचाने के लिए 30,000 करोड़ रुपये का बजट: CM चंद्रबाबू नायडू

नेल्लोर: मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सुरक्षा, सम्मान और संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रतिबद्ध है। रविवार को, नायडू ने अपने कैंप ऑफिस से नेल्लोर जिले के सर्वपल्ली कट्टा में 939 पात्र परिवारों को पक्के घर के लिए ज़मीन के मालिकाना हक (टाइटल) बांटने की शुरुआत वर्चुअल तरीके से की। इससे सरकारी ज़मीन पर रह रहे परिवारों के लिए दशकों से चली आ रही अनिश्चितता खत्म हो गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हर घर तक पाइप से पानी का कनेक्शन पहुंचाने के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार ने अपने 28 महीनों के कार्यकाल में कल्याण, विकास और सुशासन के ज़रिए आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पर दशकों से रह रहे परिवारों को पक्के घर के लिए ज़मीन का मालिकाना हक देना उस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम था।

इस कार्यक्रम में नगर प्रशासन मंत्री पी. नारायण और नेल्लोर ज़िला कलेक्टर हिमांशु शुक्ला शामिल हुए। इस कार्यक्रम के ज़रिए गरीब परिवारों को लगभग 600 करोड़ रुपये मूल्य की 22.31 एकड़ ज़मीन पर स्थायी अधिकार मिले। कुल मिलाकर, 701 लाभार्थी महिलाएं थीं, जो गठबंधन सरकार का महिला सशक्तिकरण पर ज़ोर दिखाता है। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि नेल्लोर शहर में 4,000 और गरीब परिवारों को आने वाले संक्रांति त्योहार तक पक्के घर के लिए ज़मीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस पहल को पूरे राज्य में एक बड़े अभियान के तौर पर लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और मंगलगिरि में लगभग 60,000 परिवारों को घर के मालिकाना हक मिले हैं, जिनमें 52,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का ज़िक्र किया, जिनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 'तल्लिकी वंदनम' योजना, 'स्त्री शक्ति' के तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और 'दीपक-2' कुकिंग गैस सब्सिडी योजना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और वह घरों की छतों पर सोलर पावर सिस्टम लगाने को बढ़ावा दे रही है। मंत्री नारायण ने कहा कि लाभार्थी पक्के मालिकाना हक पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने यह भी कहा कि TIDCO घरों का काम पूरा करने और उन्हें पात्र परिवारों को सौंपने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने जल्द ही जाफर साहेब नहर इलाके में घरों के मालिकाना हक बांटने का भी फैसला किया है।