मुख्यमंत्री ने लंबित औद्योगिक प्रोत्साहन जारी करने के आदेश दिए
अमरावती: राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को दिवाली का तोहफा देते हुए, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को अधिकारियों को लंबे समय से लंबित औद्योगिक प्रोत्साहनों के लिए 1,500 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी करने का निर्देश दिया। इस कदम से आंध्र प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य उन उद्योगों को समर्थन देना है जो वित्तीय बाधाओं के बावजूद राज्य की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, "उद्योगपति आंध्र प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार हैं और उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए समय पर समर्थन महत्वपूर्ण है।"
यह राशि एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लंबे समय से लंबित बकाया को चुकाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से हजारों उद्यमियों को राहत मिलेगी और ठप पड़ी इकाइयों को पुनर्जीवित किया जा सकेगा।
आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन (एपी चैंबर्स) ने हाल ही में मुख्यमंत्री से अक्टूबर 2025 से पहले लंबित प्रोत्साहनों का भुगतान करने की अपील की थी। एपी चैंबर्स के अध्यक्ष पोटलुरी भास्कर राव ने कहा कि शीघ्र जारी की गई राशि न केवल एमएसएमई के संचालन को बनाए रखने और नौकरियों की सुरक्षा में मदद करेगी, बल्कि 14-15 नवंबर को विशाखापत्तनम में होने वाले सीआईआई पार्टनरशिप समिट से पहले निवेशकों का विश्वास भी बहाल करेगी।
