CPI नेता रामकृष्ण ने आरोप लगाया कि भाजपा चर्च की बहुमूल्य जमीनों को निशाना बना रही
विजयवाड़ा: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के राज्य सचिव के रामकृष्ण ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह देश भर में धार्मिक संस्थानों पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास है।
उन्होंने आरएसएस से जुड़े एक प्रकाशन ऑर्गनाइजर का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि वक्फ संपत्तियों के बाद कैथोलिक चर्च की 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन अगला लक्ष्य हो सकती है।
रविवार को मीडिया से बात करते हुए रामकृष्ण ने चेतावनी दी कि भाजपा का एजेंडा वक्फ संपत्तियों से आगे तक फैला हुआ है, उन्होंने आरोप लगाया कि भविष्य में ईसाई संपत्तियों और मंदिर की जमीनों को निशाना बनाने की योजना है।
उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करता है, और वक्फ प्रबंधन में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के लिए भाजपा की आलोचना की।
उन्होंने भाजपा की राज्य अध्यक्ष दग्गुबाती पुरंदेश्वरी को एनडीए सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा करने के लिए भी आड़े हाथों लिया, जिसमें ट्रिपल तलाक प्रतिबंध और अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण शामिल है, और उनकी टिप्पणियों को अल्पसंख्यक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील बताया। रामकृष्ण ने उन्हें भाजपा के 11 साल के शासन के दौरान हिंदुओं या राष्ट्र को दिए गए ठोस लाभों को उजागर करने की चुनौती दी, जिसमें रोजगार सृजन और काले धन की वापसी जैसे अधूरे वादों की ओर इशारा किया गया।
इस अवसर पर, वामपंथी नेता ने विधेयक के खिलाफ विपक्ष को संगठित करने के लिए 13 अप्रैल को विजयवाड़ा में एक सम्मेलन की घोषणा की, जिसमें प्रमुख नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है।
इस बीच, विपक्षी दल राष्ट्रपति की मंजूरी के बावजूद विधेयक को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं।
