पी. सुभाष चंद्र बोस ने राज्य में यूरिया संकट के समाधान के लिए केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

Amaravati, अमरावती : राज्यसभा सांसद श्री सुभाष चंद्र बोस ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से खरीफ सीजन के दौरान आंध्र प्रदेश में यूरिया की गंभीर कमी को तुरंत दूर करने का आग्रह किया है ।30 जुलाई को लिखे पत्र में सांसद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यद्यपि राज्य को जुलाई के लिए 1.30 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया था, फिर भी कई जिलों में इसकी भारी कमी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सीमित पाक्षिक आवंटन, काकीनाडा स्थित राष्ट्रीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एनएफसीएल) इकाई के बंद होने और तेलंगाना स्थित रामागुंडम संयंत्र द्वारा आंध्र प्रदेश की माँग पूरी न कर पाने के कारण संकट और गहरा गया है। श्रीकाकुलम, कुरनूल और रायलसीमा के कुछ जिलों में किसान कथित तौर पर लंबी कतारों, सीमित खरीद सीमा और व्यापक संकट का सामना कर रहे हैं, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के बीच।

सुभाष चंद्र बोस ने नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों का भी हवाला दिया, जिन्होंने वितरण नेटवर्क में गंभीर मुद्दों को उजागर किया है।

इनमें देरी से सामान भेजना, खुदरा दुकानों पर कर्मचारियों की कमी और अंतिम छोर तक डिलीवरी में विफलता शामिल है। हाल ही में हुई छापेमारी में जमाखोरी का खुलासा हुआ है, जिसमें ₹10 करोड़ से ज़्यादा मूल्य का उर्वरक स्टॉक ज़ब्त किया गया है।

सांसद ने केंद्रीय मंत्री से तत्काल उपाय करने का अनुरोध किया, जिसमें जुलाई-अगस्त की शेष आपूर्ति में तेजी लाना, काकीनाडा एनएफसीएल इकाई को बंद करने पर पुनर्विचार करना, प्रभावित मंडलों में मोबाइल उर्वरक वैन तैनात करना और वास्तविक समय स्टॉक निगरानी प्रणाली को बढ़ाना शामिल है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा तथा चालू कृषि मौसम को होने वाली अपूरणीय क्षति को रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप आवश्यक है।

इससे पहले 24 जुलाई को, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) संसदीय दल के नेता और नरसारावपेट के सांसद लावु श्री कृष्ण देवरायलु, सांसदों कालीसेट्टी अप्पलानायडू और तेनेटी कृष्ण प्रसाद ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में यूरिया की कमी के संकट के तत्काल निवारण की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा ।

बैठक के दौरान सांसद लावू ने राज्य के किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने के लिए केंद्र से सहयोग की मांग करते हुए एक पत्र सौंपा।

पत्र में सांसद ने उल्लेख किया, "जुलाई 2025 खरीफ आपूर्ति योजना के अनुसार, उर्वरक विभाग ने आंध्र प्रदेश को 1,30,000 मीट्रिक टन (एमटी) यूरिया आवंटित किया था । हालांकि, 18 जुलाई तक, केवल 49,485 मीट्रिक टन राज्य तक पहुंच पाया था, जिसमें पारगमन में सामग्री भी शामिल थी, जिससे 80,515 मीट्रिक टन की कमी रह गई।"

बैठक के दौरान, सांसद प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों के हितों की रक्षा और आंध्र प्रदेश में खरीफ सीजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए समय पर हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है ।

पत्र में आगे बताया गया है कि 1.16 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर धान की खेती हो रही है, और 8.21 लाख हेक्टेयर में मूंगफली, लाल चना, कपास और मक्का जैसी प्रमुख खरीफ फ़सलें बोई जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप माँग-आपूर्ति में बेमेल के कारण घबराहट में ख़रीदारी बढ़ गई है और यूरिया की उपलब्धता पर बाज़ार का दबाव बढ़ गया है।

प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया।