अरुणाचल प्रदेश

सियांग विवाद में बड़ा घटनाक्रम, सरकार ने SIFF को वार्ता के लिए बुलाया

nidhi
22 Nov 2026 12:07 PM IST
सियांग विवाद में बड़ा घटनाक्रम, सरकार ने SIFF को वार्ता के लिए बुलाया
x
अरुणाचल में सियांग विवाद सुलझाने की कोशिश
ईटानगर: सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर चल रहे गतिरोध को कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पिछले महीने हिरासत में लिए गए चार प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया है।
अदुम तायोम, ओमाक पारोन, ओकुत पालोह और ओसोन पारोन को शनिवार को जुली सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। उन्हें 9 अक्टूबर को 'अरुणाचल प्रदेश गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2014' के तहत हिरासत में लिया गया था।
यह कदम 'सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम' (SIFF) को दिए गए सरकार के उस आश्वासन के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि सद्भावना के तौर पर हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। SIFF ही बांध विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 6 नवंबर को एक पत्र जारी कर, आंदोलन के दौरान निलंबित किए गए 'गांवबूरा' और 'गांवबुरी' (ग्राम प्रधानों) को बहाल करने की भी मंजूरी दे दी है।
SIFF ने बातचीत के लिए इन लोगों की रिहाई को एक पूर्व शर्त बना दिया था। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उन्होंने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बातचीत के निमंत्रण को ठुकरा दिया था। हालांकि सरकार ने रिहाई की मांग मान ली है, लेकिन अन्य दो मांगों पर उसने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
FIR वापस लेने के मुद्दे पर अधिकारियों ने कहा कि यह प्रक्रिया कानून के अनुसार ही हो सकती है, इसे मनमाने ढंग से वापस नहीं लिया जा सकता। सियांग और अपर सियांग से CAPF और RAF के जवानों को हटाने की मांग पर सरकार ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए, इस विषय पर बातचीत के दौरान चर्चा की जाएगी। सरकार ने अब SIFF से कहा है कि वे मुख्यमंत्री के साथ बैठक के लिए कोई तारीख तय करें और अपने प्रतिनिधियों के नाम सौंपें। साथ ही, सरकार ने फोरम से अपील की है कि वे क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद करें और हिंसा, डराने-धमकाने या हमलों जैसी किसी भी घटना को रोकें।
मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव शिबू थॉमस द्वारा हस्ताक्षरित CMO के पत्र में कहा गया है कि सरकार 'आदि' समुदाय की चिंताओं को एक ऐसे रोडमैप के जरिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। इस पत्र में निलंबित या बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारियों को बहाल करने का कोई जिक्र नहीं है — जो कि SIFF की एक और प्रमुख मांग थी। 11,200 मेगावाट की इस परियोजना को लेकर सियांग क्षेत्र में लगातार विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने विस्थापन, अपने पुश्तैनी गांवों के डूबने और पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंता जताई है।
मुख्यमंत्री खांडू का कहना है कि बांध के निर्माण के लिए अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी गई है, और फिलहाल केवल एक 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' (संभाव्यता-पूर्व रिपोर्ट) पर विचार किया जा रहा है। अब सबकी नजरें SIFF की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं—क्या उनके इस बयान से दोनों पक्षों के बीच बातचीत की मेज पर आने का रास्ता साफ हो पाएगा?
Next Story