अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण शुरू

गुवाहाटी: चुनाव आयोग ने 5 नवंबर को चार राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के वार्षिक 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) की घोषणा की। इनमें पूर्वोत्तर के तीन राज्य - अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम - भी शामिल हैं। अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी, 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हों, जिसमें युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस प्रक्रिया के तहत, 1 जनवरी, 2027 (पात्रता तिथि) को पात्र होने वाले लोगों के अलावा, वे लोग भी पहले से आवेदन कर सकेंगे जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 2027 को मतदान के लिए पात्र हो जाएंगे।

मतदाता सूची का मसौदा (ड्राफ्ट) 30 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद पात्र मतदाता और अन्य संबंधित पक्ष अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

आयोग ने मतदाता सूची से नामों को गलत तरीके से हटाए जाने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी किए हैं। यदि एक ही नाम कई बार दर्ज है और उसे हटाने के लिए आवेदन आता है, तो उसकी फील्ड वेरिफिकेशन (मौके पर जाकर जांच) की जाएगी।

यदि किसी मतदान केंद्र पर कुल मतदाताओं में से दो प्रतिशत से अधिक के नाम हटाने का मामला सामने आता है, तो चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (EROs) को व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करनी होगी। साथ ही, अगर कोई व्यक्ति पांच से अधिक आपत्तियां दर्ज कराता है, तो उन मामलों की भी जांच की जाएगी।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म 6 और 8 में आधार विवरण देना स्वैच्छिक (वैकल्पिक) रहेगा। केवल इसलिए कि किसी आवेदक या मतदाता ने आधार विवरण नहीं दिया है, न तो उसके पंजीकरण आवेदन को खारिज किया जा सकता है और न ही पहले से मौजूद नाम को मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।

यह घोषणा आयोग के 15 अक्टूबर के उस फैसले के बाद आई है, जिसमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' कराने का निर्णय लिया गया था। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब भी शामिल हैं, जहां चुनाव होने हैं।

पहली बार, चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूची 'इमेज फाइल' के बजाय 'पढ़ने योग्य PDF फॉर्मेट' में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिससे मतदाता सूचियों तक पहुंच आसान हो जाएगी। आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और संसाधन उपलब्ध हों।

इस नई घोषणा के साथ, संशोधन प्रक्रिया में और अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो जाएंगे। चुनाव आयोग 2027 की पात्रता तिथियों से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने और पात्र मतदाताओं का पंजीकरण आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है।