Assam ने अतिक्रमणकारियों से 1.19 लाख बीघा से अधिक भूमि वापस ली: मुख्यमंत्री

Guwahati गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को असम के अतिक्रमण विरोधी प्रयासों पर एक अद्यतन जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 2021 और 2025 के बीच 1,19,548 बीघा से अधिक भूमि—जो लगभग 160 वर्ग किलोमीटर के बराबर है—का पुनः दावा किया है।

दिसपुर के लोक सेवा भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सरमा ने कहा कि पुनः प्राप्त क्षेत्रों में आरक्षित वन, वन्यजीव अभयारण्य, ग्राम चरागाह अभयारण्य (वीजीआर), व्यावसायिक चरागाह अभयारण्य (पीजीआर), सार्वजनिक सरकारी भूमि और धार्मिक संस्थानों से जुड़ी भूमि शामिल है।

कुल पुनः प्राप्त भूमि में से, 84,700 बीघा से अधिक आरक्षित वनों और अभयारण्यों से, लगभग 3,650 बीघा चरागाह अभयारण्यों से, 26,700 बीघा सार्वजनिक सरकारी भूमि से और लगभग 4,450 बीघा सत्र और मंदिरों से साफ़ की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से कई क्षेत्र पहले से ही प्राकृतिक पुनर्जनन के दौर से गुजर रहे हैं और वन्यजीवों की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया कि बेदखली के बाद अक्सर ज़मीन पर फिर से कब्ज़ा कर लिया जाता है, और कहा कि सरकार ने निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।

विशेष मुख्य सचिव (वन) एम के यादव, जो इस ब्रीफिंग में भी मौजूद थे, ने कई ज़िलों में वनों की बहाली के आँकड़े और तस्वीरें साझा कीं। ग्वालपाड़ा ज़िले में, जुलाई 2024 में पैकन वन में 138 हेक्टेयर और मार्च 2024 में अथियाबारी में 130 हेक्टेयर ज़मीन साफ़ की गई।

लुमडिंग रिजर्व फ़ॉरेस्ट में, नवंबर 2021 में 1,410 हेक्टेयर ज़मीन साफ़ की गई। वन अधिकारियों ने तब से हाथियों, तेंदुओं और अन्य प्रजातियों की वापसी की सूचना दी है। बुराचपोरी वन्यजीव अभयारण्य में, 2023 में 2,100 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन साफ़ की गई। इस क्षेत्र में, जहाँ जैव विविधता का नुकसान हुआ था, अब धीरे-धीरे गैंडों की वापसी हो रही है।

सरमा ने लखीमपुर ज़िले के पाभा रिज़र्व फ़ॉरेस्ट का भी ज़िक्र किया, जहाँ 1,750 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि—जो पहले सरसों की खेती के लिए इस्तेमाल की जाती थी—जनवरी 2023 में साफ़ कर दी गई। ओरंग टाइगर रिज़र्व में, बाघों और हाथियों के आवासों के पुनर्स्थापन के लिए मई 2023 में 2,899 हेक्टेयर ज़मीन साफ़ की गई।

गुवाहाटी जैसे शहरी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने जनता की चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन निवासियों से राज्य में अन्य जगहों पर वनीकरण और पुनर्स्थापन प्रयासों के पैमाने पर भी विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए काम कर रही है।

सरमा ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि वन विभाग जल्द ही पुनः प्राप्त भूमि और भविष्य की संरक्षण योजनाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा।