बेदखली अभियान नहीं रुका, सुप्रीम और हाईकोर्ट अखिल गोगोई के पीछे नहीं!

Guwahati गुवाहाटी:जहाँ भी लोगों को बेदखल किया जाना चाहिए, वहाँ बेदखली अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ अपना रुख दोहराया है। मुख्यमंत्री ने विधायक अखिल गोगोई की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अखिल गोगोई के अनुसार काम नहीं करते। एक तरह से, असम के मुख्यमंत्री अखिल गोगोई की बात नहीं सुनते।

उत्तर पूर्व के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया। मुख्यमंत्री ने डिमरिया के बागीबाड़ी स्थित एक प्रमुख स्वयंसेवी संगठन, कलंग-कपिली के प्रयासों की भी सराहना की, जिसका उद्देश्य पूरे उत्तर पूर्व में मछली उत्पादन के नए क्षितिज बनाना और एक आत्मनिर्भर असम का निर्माण करना है। कार्यक्रम में मत्स्य पालन मंत्री कृष्णेंदु पाल, दिसपुर के स्थानीय विधायक अतुल बोरा और मत्स्य पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बटालियन कैंप स्थापित हो जाने के बाद, कचुताली में कोई भी संदिग्ध कब्जाधारी नहीं रहेगा। साथ ही, उन्होंने कहा, "अखिल गोगोई के अनुसार, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय काम नहीं करते। सर्वोच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति को, यदि उसके पास ऐसा करने का कोई वैध कारण नहीं है, बेदखल किया जाए।" मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जहाँ भी आवश्यक समझा, बेदखल किया है और आगे भी करती रहेगी।

"मुझे अखिल गोगोई की बात सुनने की आदत नहीं है। मैंने पहले कभी उनकी बात नहीं सुनी और भविष्य में भी नहीं सुनूँगा।" मुख्यमंत्री ने बेदखली अभियान को रोकने की माँग की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बेदखली वोटों के लिए की जा रही है।

इस बीच, मुख्यमंत्री ने ट्यूटर्स को शिक्षक बनाने पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ट्यूटर्स को शिक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए बी.एड और टीईटी पास करना आवश्यक है। कई ट्यूटर्स ने योग्यता प्राप्त कर ली है। उन्हें शिक्षक के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों के वेतन में वृद्धि करेगी जिन्होंने अभी तक योग्यता प्राप्त नहीं की है।