प्रमोद बोरो, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य ने कही ये बात

Kokrajhar: बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि शांति ही विकास और प्रगति हासिल करने का तरीका है। बंदूक संस्कृति को हटाने के अपने फैसले के बारे में बात करते हुए, बोरो ने कहा कि परिषद की नीति बोडो समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए भूमिगत आंदोलन को समाप्त करने पर केंद्रित थी। उन्होंने इन मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस बारे में विचारशील होने और सहानुभूति व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को श्रेय दिया । "शांति के बिना हम विकास के बारे में नहीं सोच सकते। शांति के बिना हम प्रगति के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए यह हमारा निर्णय और नीति थी कि हमने बंदूक संस्कृति को हटाने का फैसला किया और साथ ही हमारे भाइयों के भूमिगत आंदोलन को भी जो नामित शिविर में थे उन्हें सामान्य स्थिति में वापस लाने और मुख्यधारा में लाने के लिए। इसलिए हमने बहुत मेहनत की, और हमें गृह मंत्री से सभी तरह के विचार और सहानुभूति भी मिली, और प्रधानमंत्री ने भी उन सभी मुद्दों पर विचार किया जिन्हें हल करने की आवश्यकता है," बोरो ने एएनआई को बताया। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमित शाह असम के कोकराझार के डोटमा के बोडोफा फवथार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) के 57वें वार्षिक सम्मेलन के चौथे और अंतिम दिन एक सार्वजनिक सभा में शामिल हुए।

ABSU के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने 2020 में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से बोडोलैंड में स्थापित शांति पर विचार किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए समझौते की 100 प्रतिशत शर्तों को लागू करेगी।

शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शुरुआती संदेह के बावजूद, असम सरकार और केंद्र ने समझौते की लगभग 82 प्रतिशत शर्तों को लागू किया है। शाह ने

कहा, "यह आयोजन बोडोलैंड में स्थापित शांति का संदेश है। मुझे अभी भी 27 जनवरी, 2020 याद है, जब BTR (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र) शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कांग्रेस पार्टी मेरा मजाक उड़ाती थी कि बोडोलैंड में कभी शांति नहीं होगी और यह समझौता एक मजाक बन जाएगा, लेकिन, आज, असम सरकार और केंद्र ने इस समझौते की लगभग 82 प्रतिशत शर्तों को लागू किया है।"

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार अगले दो सालों में समझौते की शर्तों को 100 प्रतिशत लागू करेगी। उसके बाद, बीटीआर क्षेत्र में लंबे समय तक शांति बनी रहेगी।"

गृह मंत्री ने आगे कहा कि समझौते के प्रावधानों के तहत, 1 अप्रैल, 2022 को पूरे बोडोलैंड क्षेत्र से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA अधिनियम) को हटा दिया गया था। शाह ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से क्षेत्र में हुई प्रगति और विकास पर प्रकाश डाला।

आज संपन्न हुआ चार दिवसीय सम्मेलन अकादमिक उत्कृष्टता, नेतृत्व और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। (एएनआई)