Bihar: तेजस्वी यादव ने की मतदाता सूची के मसौदे पर चुनाव आयोग की आलोचना

Patna, पटना : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए मतदाता सूची के मसौदे को लेकर भारत के चुनाव आयोग ( ईसीआई ) पर तीखा हमला किया है , आरोप लगाया है कि उनका अपना ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) नंबर "बदल दिया गया है। उन्होंने कहा, "अगर मेरा अपना ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) नंबर बदला जा सकता है, तो कितने लोगों के ईपीआईसी नंबर बदले गए हैं? ये वो सवाल हैं जो हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं। यह लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश है..."

चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) 2025 के तहत गणना चरण के पूरा होने के बाद शुक्रवार दोपहर को मसौदा मतदाता सूची जारी की। इसमें कहा गया है कि जनता के पास दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय है, और आश्वासन दिया गया है कि "बिना किसी कारण के मसौदा मतदाता सूची से कोई नाम नहीं हटाया जाएगा। तेजस्वी ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, और नई मसौदा सूची में अभी भी स्पष्टता और स्पष्टीकरण का अभाव है। उन्होंने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता और निष्पक्षता के अपने वादों से मुकरने का आरोप लगाया।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) 2025 की प्रक्रिया में जानबूझकर हेराफेरी की गई है । चुनाव आयोग अब अपनी ही प्रतिबद्धताओं से पीछे हट रहा है। लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के बाद भी, नई मसौदा सूची अस्पष्ट बनी हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग अपने निर्णयों में लगातार बदलाव कर रहा है, पारदर्शिता से पीछे हट रहा है और विपक्ष के सुझावों, शिकायतों और मांगों की अनदेखी करते हुए एक अधूरी सूची जारी कर रहा है।

"शुरुआत में, चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया था कि मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम का विवरण - मृत्यु, निवास स्थान परिवर्तन, दोहराव या लापता होने जैसे कारणों के साथ - सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक भावना में विश्वास सुनिश्चित करना था। हालाँकि, आयोग अब अपने ही आदेशों और आश्वासनों से पीछे हट गया है। उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही सूचियों के प्रारूप की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "विभिन्न जिलों में राजनीतिक दलों को दी जा रही तथाकथित एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत) सूची का शीर्षक बस इतना है: "संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के उन मतदाताओं की भागवार सूची जिनका गणना फॉर्म जमा नहीं हुआ है और जिनका नाम ड्राफ्ट रोल 2025 में नहीं है। हालाँकि इस सूची में यह तो बताया गया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से कौन से नाम गायब हैं, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि उन्हें क्यों बाहर रखा गया।"

"संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के उन निर्वाचकों की भागवार सूची, जिनका गणना प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और जिनका नाम ड्राफ्ट रोल 2025 में नहीं है" शीर्षक वाली सूचियों में नाम हटाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। तेजस्वी ने दावा किया, "इससे राजनीतिक दलों या जनता के लिए यह सत्यापित करना असंभव हो जाता है कि नाम मृत्यु, प्रवास या किसी अन्य वैध कारण से हटाया गया है।

उनके अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से औसतन 25,000 से 30,000 नाम काटे गए हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "औसतन, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 25,000 से 30,000 नाम हटाए गए हैं। इस सूची से राजनीतिक दलों या नागरिकों को यह समझने में मदद नहीं मिलती कि कोई नाम मृत्यु, निवास स्थान परिवर्तन, दोहराव या किसी अन्य कारण से हटाया गया है। 25,000-30,000 नामों की सूची से कोई कैसे पता लगा सकता है कि कौन मर चुका है और कौन स्थानांतरित हो गया है?

इस बीच, भारत के चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि बिहार में मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन के पहले 24 घंटों में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा एक भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई है । चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट में कहा, "1 अगस्त (अपराह्न 3 बजे) से 2 अगस्त (अपराह्न 3 बजे) तक, सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर, पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 'शून्य' दावे और आपत्तियां दायर की हैं।

चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट में कहा, " एसआईआर के आदेश के अनुसार , 24 जून से 25 जुलाई 2025 तक गणना चरण पूरा होने के बाद, 1 अगस्त 2025 को बिहार के लिए मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया है।"

जिन मतदाताओं के नाम 24 जून की मतदाता सूची में थे, लेकिन नए मसौदे में नहीं थे, उनकी विस्तृत सूची भी राजनीतिक दलों के साथ सत्यापन के लिए साझा की गई।

इसके अतिरिक्त, 12 राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.60 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) ने जमीनी स्तर पर इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया।

आयोग ने मतदाताओं को उनके ईपीआईसी नंबर का उपयोग करके आधिकारिक लिंक - https://voters.eci.gov.in - के माध्यम से अपने नामों को सत्यापित करने में सक्षम बनाया ।

उन्हें उसी पोर्टल के माध्यम से नाम शामिल करने या हटाने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करने की भी अनुमति दी गई।